पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेती क्षेत्रात लक्ष घालायचे ठरवले आहे आणि या क्षेत्रामध्ये अमूलाग्र परिवर्तन घडवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत कमालीचा उपेक्षित राहिलेला शेतीचा विषय हाती घेण्याचे नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांनी विविध राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांना पाचारण केले असून त्यांची एक संयुक्त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी या मंत्र्यांना एक निवेदन पाठवले असून शेतीच्या विकासासाठी राज्यांनी भरकस प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारांना किंवा राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांना केंद्राकडून काय मिळण्याची अपेक्षा आहे याची चौकशी केलेली आहे. अर्थात, हे सगळे कृषीमंत्री हा विषय तेवढ्याच गांभिर्याने घेतील आणि पंतप्रधानांना फार अभ्यासपूर्ण निवेदने पाठवतील अशी अपेक्षा तूर्तास तरी करता येत नाही. समाजातला कोणताही बदल फार सावकाशीने होत असतो. याचा पुरेपूर अनुभव या प्रकरणात नक्कीच येणार आहे.
असे असले तरी एक चांगली सुरूवात तरी पंतप्रधानांनी केलेली आहे. हे विसरता येत नाही. कारण आजपर्यंत आपल्या देशातल्या शेती व्यवसायाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही विचारांची झापडे डोळ्याला लावलेले लोक शेतीकडे कसे चुकीच्या दृष्टीने बघत आले हे आपण जाणतो आणि तेही शेती क्षेत्राच्या दुरवस्थेचे कारण आहेच. परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतातला माल ग्राहकांना स्वस्त मिळाला पाहिजे अशी लोकांनी कायम समजूत करून घेतलेली आहे. आपल्या देशात महागाईची व्याख्यासुध्दा फार विचित्रपणे केली जाते. दैनंदिन वापरातल्या कोणत्याही वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी सामान्य जनता त्यामुळे महागाई, महागाई म्हणून ओरडत नाही. परंतु धान्य, भाज्या, कांदा, साखर या शेतीत तयार होणार्‍या वस्तू महागल्या तर मात्र लगेच महागाई झाल्याचा आरडाओरडा केला जातो. वास्तविक या वस्तू महागतात तेव्हा त्यांची कथित महागाई अन्य वस्तूंच्या तुलनेत विचारात घेतली तर ती कमीच असते. परंतु या शेतीमालाचे भाव थोडेही वाढले तरी आरडाओरडा केला पाहिजे असा लोकांचा समज झालेला आहे. तेव्हा या वस्तू महागल्याबरोबर गृहिणींचे बजेट कोसळले असा बभ्रा केला जातो. त्यामुळे सरकार आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या घटकांशी शेती माल स्वस्त कसा राहील याच दिशेने नेहमी धडपड होत असते.
हा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारने नुकताच सातवा वेतन आयोग जाहीर केला. या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार दर वर्षाला १ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहेत. वास्तविक पाहता हा भार सरकारच्या तिजोरीवर म्हणजे पर्यायाने सामान्य जनतेच्या खिशावर आहे. परंतु काही अर्थतज्ञ आणि पत्रकारसुध्दा या वाढीबद्दल कधी चिंता व्यक्त करत नाहीत आणि केली तरी त्यांचे म्हणणे असे असते की हे जादा एक लाख कोटी रुपये शेवटी कोणाच्या तरी खिशात जाणार आहेत आणि खिशातून बाजारात जाणार आहेत. म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वाढलेले वेतन हे दुसरे तिसरे काही नसून त्यांच्या क्रयशक्तीतली वाढ आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्याला फार महत्त्व दिले जाते. कारण ती वाढली तरच ते बाजारातल्या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करू शकतात आणि त्यांची खरेदी वाढली की उत्पादनाला चालना मिळते. उत्पादनाला चालना मिळाली की रोजगार वाढतो आणि अर्थव्यवस्था बळकट होते.
एकंदरीत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या खिशात चार पैसे जास्त गेले तर अर्थव्यवस्थेचे काही नुकसान नाही असे या तज्ञांचे मत असते. मात्र त्यांच अर्थशास्त्र जो न्याय सरकारी कर्मचार्‍यांना लावते तो न्याय शेतकर्‍यांना लावत नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांची क्रयशक्ती वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते तशीच शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे जास्त आल्यानेही अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळत असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे जास्त यावेत यासाठी शेतीमालाला चांगले भाव दिले पाहिजेत. विशेषतः देशातल्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे आणि शेतकरी श्रीमंत होणे याचा अर्थ देशातले ६० टक्के लोक श्रीमंत होणे असा होतो. म्हणून शेतीकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघण्याची आज गरज आहे. त्याशिवाय आपण एक प्रक्रिया सध्या बघत आहोत की ज्या क्षेत्राला तंत्रज्ञाचा स्पर्श होतो त्या क्षेत्राची वेगाने प्रगती होते. माहिती तंत्रज्ञानातली प्रगती त्यामुळेच अचंबा वाटावा अशी झालेली आहे. परंतु आपण माहिती तंत्रज्ञान जसे वाढवले तसे शेतीतले तंत्रज्ञान वाढवलेले नाही. त्यादृष्टीने अनेक तंत्रज्ञानाचे शोध लागले. परंतु ते तंत्रज्ञान आपण शेतीत राबवले नाही. त्यामुळे आज शेतीची प्रगती करताना शेतीमध्ये ठिबक सिंचनासारखे तंत्रज्ञान राबवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सुधारित बियाणांचाही लाभ शेतकर्‍यांना द्यावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी या दिशेने प्रयत्न केले तर शेतीच्या क्षेत्रात ते अमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतील.