मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी एक क्रांतिकारक आदेश जारी केला आहे. आपण किंवा कोणत्याही मंत्र्याने अधिकार्‍यांना कसलेही काम करण्याचा आदेश दिला तरी तो त्या अधिकार्‍यांने कायद्यात बसते का हे पाहूनच ते काम करावे. मात्र केवळ मंत्र्यांचा आदेश आहे म्हणून ते काम अधिकार्‍याने केले आणि नंतर ते काम बेकायदा आहे असे दिसून आले तर त्या बेकायदा कामाला मंत्री नाही तर अधिकारी जबाबदार राहील असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या आदेशात म्हटले आहे. आजवर असे होत नव्हते. मंत्री आणि आमदार आपल्या मतदारसंघातली बेकायदा कामे करण्याच्या शिफारसी करीत असत आणि ती बेकायदा असूनही केली जावीत म्हणून अधिकार्‍यांवर दबाव आणत असत. किंबहुना असे बेकायदा काम नियमात न बसतानाही केले जात असल्यामुळे त्या कामाच्या बदल्यात अधिकारी लाच घेतात. तशी लाच देण्यात ते काम करून घेणारांनाही काही अनिष्ट वाटत नाही. आमदारही खुष कारण त्याने मतदारसंघातले काम केलेले असते आणि ते काम करून घेणारेही खुष कारण त्यांनी आमदाराचे वजन वापरून बेकायदा काम करून घेतलेले असते.
अधिकारीही खुष कारण तो या कामात कोठेच अडकलेला नसतो. आमदार किवा मंत्री चिठ्ठी पाठवत असतात आणि प्रकरणात अडकतात. कसलीही अडका अडकी न होता अधिकार्‍याचा मात्र खिसा भरलेला असतो. आमदार आणि खासदार यांना जनतेची कामे करणारा नेता अशी ख्याती मिळवायची असते कारण त्याचे पुन्हा निवडून येणे त्यावरच अवलंबून असते. त्यांची खरी पात्रता तेही समजत असतात आणि जनता तर त्याचे हे कामच आहे असे मानतात. आपण आमदाराला किंवा खासदाराला मत दिले आहे म्हणजे त्याने आता आपले बेकायदा काम करून दिलेच पाहिजे अशी त्यांची समजूत झाली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही जनतेच्या या प्रवृत्तीचा फटका बसला होता. ते पंतप्रधान असताना त्यांना भेटायला काही तरुण आले. आपण त्यांच्या मतदारसंघातून आलो आहोत असे सांगून त्यांनी वाजपेयी यांना एक काम सांगितले तसेच त्या कामाचे तपशील असलेला कागदर त्यांच्या हातात दिला. वाजपेयी यांनी तोच कागद आपल्या स्वीय सहायकाकडे दिला आणि आपल्या या मतदारांना, हे काम कायदेशीर असेल तर जरूर होईल असे वचन दिले. त्यावरड ते तरुण म्हणाले. काम जर कायदेशीर असते तर तुमच्या पर्यंत कशाला आलो असतो?
आजकाल प्रतिनिधी आणि मतदार यांचे नाते कसे तयार होत आहे याचा हा एक छान नमुनाच आहे. आपण आपल्या घरी माशा मारत बसावे आणि आमदाराने आपले काम करावे अशी मतदारांची कल्पना झाली आहे. म्हणजे आपले कर्तव्य विसरलेली मतदार जनता आपल्या आमदाराला आपली बेकायदा कामे करणारा चपराशी समजायला लागली आहे. बिचारा आमदार पुन्हा मते मागायला याच लोकांकडे जावे लागते म्हणून लाचार झाला आहे. याचा फायदा घेऊन अनेक लोक कामाच्या आणि बिनकामाच्याही चिठ्ठ्या घेण्यासाठी आमदारांकडे रोगा लावायला लागले आहेत. कोणाला दुखवता येत नाही म्हणून आमदारही त्यांच्या चिठ्ठयांवर स्वाक्षरी करतात, शिफारसी लिहितात, पण त्यातला प्रत्येकजण चांगला असतोच असे नाही. त्या प्रत्येकाची ओळख पटवून मगच काम करावे तर नेत्यांना तेवढा वेळही नसतो. मग त्यातून काही प्रकरणे तयार होतात. तेलगी बनावट स्टँप प्रकरणात असेच घडले होते. त्यातला कोणी तरी एक तिय्यम दर्जाचा आरोपी एका मंत्र्याकडून चारित्र्याचे प्रमाणपत्र घेऊन गेला होता. तो नंंतर आरोपी झाला आणि काही पत्रकारांनी त्याचे ते प्रमाणपत्र शोधून काढले.
अशा प्रकरणात पत्रकारही फार जबाबदारीने वागत नाहीत. असे प्रमाणपत्र हाती लागल्यावर सदर मंत्री या स्टँप पेपर घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप करून मोकळे होतात. त्या मंत्र्याला किंवा आमदाराला आपण कोणाला ते प्रमाणपत्र दिले आहे हे आठवतही नाही. पण त्याच्यावर ही भलतीच आफत येते. ती बातमी सांगणारे पत्रकार मात्र आपल्या हातात सज्जड पुरावा असल्याचे दावे करीत असतात. ते पुन्हा पुन्हा आपल्या वाहिनीवर त्या शिफारसपत्राची आणि प्रमाणपत्राची प्रत दाखवत असतात आणि आपण कशी निर्भिड पत्रकारिता करतो याची बढाई मारीत असतात. यातला हास्यास्पद भाग लोकांनाही लक्षात येत नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सावध रहायचे ठरवले आहे. अशा चिठ्ठ्या आणि चपाट्या यात काहीही शिफारस असली तरीही तिची शहानिशा करणे हे अधिकार्‍यांचे काम असेल असे त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यात आणखी एक चांगली गोष्ट झाली आहे. काही वेळा आमदारांची शिफारस नसतानाही त्यांचा फोन होता असे सांगून अधिकारीच आपल्या अधिकारात बेकायदा कामे करून पैसा खातात आणि अंगलट आले की नेत्याकडे बोट दाखवतात. आता ती सोय राहिलेली नाही. काम कायदेशीर असो की बेकायदा असो, मंत्र्याने सांगितलेले असो की सांगितलेले नसो पण त्या कामाची पूर्ण जबाबदारी अधिकार्‍यांवर पडणार आहे.