केंद्र सरकारने गॅसवर दिल्या जाणार्‍या सबसिडीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था लागू झाली तेव्हाच सबीसडी राज संपेल अशी घोषणा करण्यात आली होती पण, तरीही गेली २५ वर्षे अनेक सबसिड्या जारी आहेत. उलट सवंग राजकारण करण्याची चढाओढ लागल्याने सबसिड्या वाढत आहेत. अशा काळात निदान अनावश्यक सबसिड्या तरी कमी व्हायला हव्यात. नको असलेल्यांना त्या दिल्या जाऊ नयेत आणि त्या पात्र लाभार्थींपर्यंत जाऊन पोचतीलच याची खात्री करायला हवी आहे. गॅसची सबसिडी श्रीमंतांना न देण्याचा सरकारचा निर्णय त्यादृष्टीने योग्य आहे. आपल्या देशात सरसकट सर्वांना गॅस वापरावर सबसिडी दिली जाते. ती सबसिडी केवळ घरगुती गॅस वापरावर आहे. व्यापारी हेतूने वापरल्या जाणार्‍या गॅसवर सबसिडी दिली जात नाही. हॉटेल, रिक्षा, वसतिगृहे यामध्ये वापरल्या जाणार्‍या गॅसच्या सिलिंडरची किंमत १५०० ते १६०० रुपये असते. परंतु तोच गॅस सिलिंडर घरगुती वापरासाठी वापरल्यास त्याची किंमत ७०० रुपये असते. परंतु या सवलतीचे किती गैरवापर केले गेले याचे अनेक किस्से गतवर्षी ऐकायला मिळालेले आहेत.
गॅस स्वस्त मिळतो म्हणून अनेकांनी तो स्वस्तात खरेदी करायचा आणि तो हॉटेलला काळ्या बाजारात विकायचा असे कित्येक प्रकार घडत होते. म्हणजे एक प्रकारे सरकार गॅसवर सबसिडी देत होते पण तिचा फायदा हॉटेल मालकाला होत होता. घरगुती गॅसच्या किती टाक्या वर्षभरात घ्याव्यात यावर काही निर्बंध नव्हते. त्यामुळे लोक भराभर टाक्या खरेदी करत असत आणि हॉटेलांना विकत असत. या गैरप्रकराला आळा घालण्यासाठी लोकांच्या गॅसच्या टाक्या खरेदी करण्यावर सरकारने बंधने घातली. वर्षभरात केवळ ९ टाक्या सवलतीच्या दरात मिळतील आणि नंतरच्या टाक्यांसाठी औद्योगिक वापराच्या दराने पैसे द्यावे लागतील असा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे घरगुती दरात खरेदी करून व्यापारी दराने विकण्याचे गैरप्रकार बर्‍याचअंशी कमी झाले. या एका निर्बंधामुळे सरकारचे अब्जावधी रुपये वाचले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आणखी एक मोहीम सुरू केली. ज्या लोकांना बराच पैसा मिळतो त्यांनी गॅसची सबसिडी सोडून द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले. अर्थात ही सक्ती नव्हती तर लोकांनी स्वेच्छेने सबसिडी सोडायची होती. अशा प्रकारे स्वतःहून भारतातले किती लोक सरकारची सवलत नाकारतात याची ही एक परीक्षाच होती आणि त्याला बर्‍यापैकी यश आले. देशातल्या १६ कोटी ५० लाख गॅस ग्राहकांपैकी ५७ लाख कुटुंबांनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आणि स्वतःहून गॅसची सबसिडी सोडून दिली.
अर्थात हा प्रकार कौतुकास्पद असला तरी यापेक्षाही अधिक कुटुंबांनी गॅस सबसिडी स्वतःहून सोडावी अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. बर्‍याच श्रीमंत लोकांनी ऐपत असूनसुध्दा गॅस सबसिडी सोडली नाही. त्यामुळे आता सरकारने फतवा काढून गॅस सबसिडीबाबत मोठा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे दरसाल दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबांना अनुदानित दरात गॅस टाकी मिळणार नाही. अस निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे इच्छा असो की नसो समाजातल्या संपन्न वर्गाला गॅसची सबसिडी मिळणार नाही आणि त्यांना विनाअनुदानित परंतु घरगुती दराने गॅस विकत घ्यावा लागणार आहे. वास्तविक पाहता असा निर्णय फार पूर्वी व्हायला हवा होता. कारण ज्या लोकांची गॅस खरेदी करण्याची ऐपत आहे त्यांना सवलतीच्या दरात गॅस देण्याचे कारणच काय असा प्रश्‍न बर्‍याच वेळा विचारला जात होता. आज देशामध्ये साडेसोळा कोटी लोक गॅसचा वापर करतात. या श्रीमंत लोकांना सबसिडी दिली नसती तर त्यातून वाचलेल्या पैशातून आणखी दोन-तीन कोटी लोकांना गॅस मिळू शकला असता.
का कोण जाणे परंतु जगभरामध्ये सर्वत्रच गॅस अनुदानित दरात दिले जातात. त्यामागची कारणे अनेक आहेत. लोक जास्त गॅस वापरतील तर तेवढेच जळण वाचेल आणि झाडे तुटणार नाहीत. हा एक त्यामागचा हेतू आहे. झाडे तुटल्यामुळे मोजावी लागणारी पर्यावरण नाशाची किंमत गॅसच्या किंमतीकडे वळवली तर ते चालेल असा या मागचा विचार असतो. परंतु भारतामध्ये गॅसवर दिल्या जाणार्‍या सबसिडीच्या बाबतीत भलताच अतिरेक केला गेला होता. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसच्या सरकारने कल्याणकारी सरकार म्हणून आपली प्रतिमा तयार करण्याच्या नादात लोकांवर वर्षाव केलेल्या सवलतीमध्ये ही एक अनावश्यक सवलत होती आणि प्रत्यक्षातल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमत आकारण्याच्या बाबतीत भारताचा पहिला क्रमांक होता. म्हणजे जनतेच्या घामातून जमा झालेल्या पैशापैकी फार मोठा पैसा गॅसच्या सबसिडीवर उधळून त्या त्या वेळच्या सरकारांनी जनतेचेच मोठे नुकसान केलेले होते. सबसिडी ही आवश्यक कोणती आणि अनावश्यक कोणती याचे भान सरकारने ठेवायला हवे परंतु लोकप्रियता मिळवण्याच्या मोहापोटी अशा सबसिड्या दिल्या जातात. शेवटी केंद्र सरकारची अर्थव्यवस्था धोक्यात येते. तो धोका टळवा म्हणून केंद्र सरकारने आता श्रीमंत लोकांना गॅस सबसिडी नाकारली आहे. हा निर्णय कटू असला तरी उचित आहे.