दिल्लीतलया निर्भया बलात्कार प्रकरणातला अल्पवयीन आरोपी केवळ वयाची अठरा वर्षे पुरी केली नाहीत म्हणून फक्त वर्षाची रिमांड होम मध्ये राहण्याची सजा (?) भोगून बाहेर पडला आहे. निर्भयावर झालेला बलात्कार आणि तिचा खून या घटनेत हा अल्पवयीन मुलगा ज्या आक्रमकतेने सहभागी झाला होता ती आक्रमकता पाहिल्यावर तर या गुन्ह्यातला तोच मुख्य आरोपी आहे असे दिसायला लागते. या घटनेत सहभागी असलेल्या बाकी आरोपींना मात्र जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जावी ही मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांना फाशी होणार की नाही हे आताच सांगता येत नाही. त्यांना जन्मठेप झाली आहे हे मात्र नक्की. आजकाल जन्मठेपेचा अर्थ मरेपर्यंत कारागृहात हा केला जात असल्याने हे पाच नराधम आता जन्मभर तुरुंगात खितपत पडणार हे नक्की झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसाच निर्णय घेतला तर ते पाचही जण फासावर लटकावले जातील असे दिसते.
हे पाच जण एवढ्या कठोर शिक्षा भोगत असताना या घटनेतला सर्वात मुख्य आरोपी मात्र कायद्यातल्या एका तांत्रिक बाबीचा फायदा घेऊन केवळ एक वर्ष सुधार गृहात राहून बाहेर पडला आहे. या घटनेत ज्यांनी आपली मुलगी गमावली त्यांच्या मनाला प्रचंड वेदना देणारी ही सुटका आहे. म्हणून त्यांंनी या बदमाषाला आताच सोडू नये आणि त्यालाही फाशी दिली जावी अशी मागणी केली आहे. त्यांनी या अल्पवयीन आरोपीच्या सुटकेच्या दिवशी उच्च न्यायालयात तशी मागणी करणारा अर्ज केला होता. पण उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. नंतर अनेक महिला संघटना या मुद्यावर एकत्र आल्या आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मागणीला सर्वोेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आव्हान अर्ज फेटाळला आणि कायद्याच्या कक्षेत विचार करावा लागतो असे म्हणत या आरोपीला यापेक्षा अधिक काळ सुधारगृहात ठेवता येणार नाही असा निर्वाळा दिला. त्याला कायद्याने दिलेली शिक्षा जेवढी होती तेवढी संपली आहे. पीडित मुलीच्या मातापित्यांंना या आरोपीचा कितीही राग येत असला तरी कायदा त्याची शिक्षा वाढवण्यास असमर्थ आहे असे या आव्हान अर्जाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या निकालावर या माता पित्याची प्रतिक्रिया विचारात घेतली तर तीही विचार करायला लावणारी असल्याचेही लक्षात येते.
हा बदमाष आरोपी गुन्हा घडला तेव्हा अठरा वर्षे पूर्ण होण्यापेक्षा केवळ काही महिन्यांनी लहान होता एवढ्या एका कायदेशीर सवलतीचा फायदा घेऊन फाशीऐवजी केवळ एक वर्षाच्या सुधारगृहात राहण्याच्या शिक्षेवर निभावला गेला असेल तर आपल्या कायद्याचा आपण काही विचार करायला नको का ? हे निर्भयाचे प्रकरण घडल्यापासून या गोष्टीवर आपल्या देशात बरीच चर्चा झाली आहे. या तरतुदीतल्या अनेक विसंगतीवर अनेकांनी आपले विचार मांडले गेले आहेत. देशात अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीत मुलांकडून बलात्कार करण्याचे प्रकार वाढत असताना तरी कायदे करणार्‍या खासदारांना जाग यायला हवी होती. हा कायदा एवढा गाढव आहे. अठरा वर्षांपेक्षा लहान आरोपीने काहीही गुन्हा केला तरी त्याला न्यायालयात नेले जात नाही. त्यामुळे एक संतापजनक स्थिती समोर येते. पाच वर्षाच्या मुलाने ग्ाुन्हा केला तर त्याला अल्पवयीन समजून काही सवलत मिळाली तर ती समजून घेऊ शकतो पण आपला कायदा पाच वर्षाच्या मुलाला आणि १७ वर्षे अकरा महिने वयाच्या मुलाला या बाबत समान लेखतो. मात्र या मुलाला अठरा वर्षे उलटून एक दिवस जरी झाला तरी तो लगेच कठोर शिक्षेचा धनी ठरू शकतो.
अल्पवयीन असण्याची ही अट एवढी तांत्रिक ठेवता कामा नये अशी मागणी अनेकांना व्यक्त केलेली आहे. कारण गेल्या काही दिवसांत असे आढळून आले आहे की, सोळा ते अठरा वर्षे या वयोगटातली मुले बलात्कार आणि खून अशा गंभीर गुन्ह्यात गुंतलेली अधिक प्रमाणात दिसायला लागली आहेत. तेव्हा मुळात अल्पवयीन असण्याची वयोमर्यादा सोळा वर्षे करायला हवी आहे. अठरा ही वयोमर्यादा ही काही र्नैसर्गिक अशी आहे असेही काही नाही. अनेक देशात अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत तेरा ते सोळा अशी वयोमर्यादा आहे. तशी आपणही करायला हवी होती. याबाबन निभर्र्या प्रकरणाने एक उठाव झाला होता. त्यातच या कायद्यात काही तरी बदल व्हायला हवा होता. एखाद्या आरोपीला जन्मतारखेचा असा फायदा देतानाही त्याने किती गंभीर गुन्हा केला आहे याचाही विचार करायला हवा आहे. तो सज्ञान अशा निर्ढावलेल्या आरोपीलाही लाजवेल अशा पद्धतीने गुन्हा करीत असेल तर त्याला निव्वळ काही महिने नंतर जन्मला असल्याचा फायदा न देता त्याच्या गुन्ह्याच्या गांभीर्याचाही विचार करून काही ना काही प्रमाणात कठोर शिक्षा द्यायला हवी. निर्भयाच्या माता पित्याचा युक्तिवाद अगदीच काही कायद्याच्या मर्यादांचे कारण सांगून फेटाळण्याइतका निव्वळ भावनिक नाही. त्यात काही तरी तथ्य आहे याचा अजूनही विचार होऊ शकतो.