नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेला बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या बँका आणि वित्तीय संस्थांवर विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर आरबीआय कर्जबुडवे आणि इतर माहिती गुप्ततेच्या नावाखाली नाकारू शकत नाही. देणे उघड करण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ही ती उघड करणे बंधनकारक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

बेकायदा व्यावसायिक मार्गाचा अनेक वित्तीय संस्थांकडून अवलंब केला जात आहे. व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शी नसलेल्या या संस्थांची सार्वजनिक चौकशी करून त्यांना अटकाव करावा. अशा बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या बँकांवर कडक कारवाई करण्याची जबाबदारी आरबीआयची असल्याचे न्या. एम. वाय. इक्बाल आणि सी. नागाप्पन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली सर्वसामान्य लोकांनी मागितलेली माहिती आरबीआय दडवू शकत नाही. ही माहिती देणे आरबाआयसाठी बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरबीआय आणि बँकांकडून सर्वसामान्यांनी मागविलेली माहिती विश्वासपूर्ण संबंध आणि आर्थिक हित जपण्याची सबब पुढे करीत नाकारली जाते. आरबीआयच्या या वागणुकीमुळे संशय आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदविले.