न्यायालयावर दबाव

new
उच्च न्यायालयाने आपल्या विरोधात निर्णय दिला म्हणून चिडलेल्या कॉंग्रेसजनांनी काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला. मात्र त्याचे काही दूरगामी परिणाम चिडलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांच्या ध्यानात आलेले नाहीत. त्याचा पहिला फटका कॉंग्रेसलाच बसणार आहे. कारण कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर खटले दाखल झाले म्हणून कॉंग्रेसचे खासदार संसदेत गोंधळ घालतात. पण हाच न्याय ते अन्यही नेत्यांना लावणार आहेत का असा प्रश्‍न इतर विरोधी नेत्यांच्या मनात निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ए. राजा (द्रमुक), मुलायमसिंग (सपा), लालूप्रसाद यादव (राजद), जयललिता (अद्रमुक), कनिमोझी (द्रमुक) यांच्यावर खटले दाखल झाले त्यांना शिक्षा झाली, त्यांना अटक झाली त्यावेळी कोणीही संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचे पाऊल उचलले नाही. मग हाच गोंधळ सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या बाबतीतच का असा प्रश्‍न हे सारे विरोधी नेते विचारत आहेत. विशेष म्हणजे अजून तरी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर खटले दाखल झालेले नाही. त्यांनी न्यायालयात उपस्थित रहावे असा केवळ आदेश झालेला आहे. मग एवढ्या छोट्या कारणावरून कॉंग्रेसचे नेते संसद बंद पाडत असतील आणि तो न्याय इतरांना लागू करत नसतील तर या पक्षाने काँग्रेसच्याबरोबर का रहावे असा प्रश्‍न ते विचारणार आहेत.

संसदेतला आणि विधानसभेतला गोंधळ इतका वाढत चालला आहे की त्याला सांसदीय हत्यार म्हणून मान्यता मिळायला लागली आहे. एकवेळ तेही मान्य करू पण हे हत्यार सांसदीय कामासाठीच वापरले गेले पाहिजे. पण काल ते हत्यार संसदेमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात वापरले गेले. भारताच्या सांसदीय इतिहासामध्ये कालचा दिवस या दृष्टीने काळाकुट्ट ठरला. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि देशाला लोकशाही प्रदान करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या कॉंग्रेस पक्षानेच काल उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी संसदेत गोंधळ घातला. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. एवढ्या एका कारणाने वैतागलेल्या कॉंग्रेसच्या खासदारांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडले. आपल्या देशामध्ये न्यायालये, कार्यपालिका आणि संसद हे तीन स्तंभ महत्त्वाचे मानले गेलेले आहेत आणि तिघांनाही स्वायत्त अधिकार आहेत. तेव्हा न्यायालयाने दिलेल्या एखाद्या निर्णयावर संसद कधीच टिप्पणी करत नाही. मात्र काल कॉंगे्रसच्या नेत्यांनी या तीन स्तंभांचे स्वायत्त अधिकाराचे तत्त्व गुंडाळून ठेवून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला.

संसदेत कितीही गोंधळ घातला तरी उच्च न्यायालये काही आपला निर्णय बदलत नसतात. पण या निर्णयाने दुखावलेल्या कॉंग्रेसच्या खासदारांना आपल्या या नाराजीपोटी आपण घटनेच्या मूळ कल्पनेलाच छेद देत आहोत याचे भान राहिलेले नाही. आपला हा गोंधळाचा मार्ग चुकीचा आहे याची जाणीव तर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नाहीच परंतु नैराश्यापोटी ते सरळसरळ सरकारवर वृथा आरोप करत आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेरॉल्डची करोडो रुपयांची मालमत्ता घशात घालण्यासाठी कसा काळा व्यवहार केला याचे पितळ उघडे पडत आहे. परंतु त्यातला आपला भ्रष्ट व्यवहार झाकण्यासाठी राहुल गांधी सरकारवरच आरोप करत आहेत. सरकारने सूड भावनेने हे खटले दाखल केले आहेत असा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. तो चुकीचा तर आहेच पण आपण यातून लोकांना मूर्ख बनवू शकू असा त्यांचा कल्पनाविलास आहे. मुळात हा खटला सरकारने दाखल केलेला नाही. तो सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेला आहे. सुब्रमण्यम स्वामी हा माणूस किती उचापतखोर आहे हे ज्यांना माहीत आहे ते नक्कीच सांगू शकतील की नरेंद्र मोदी यांनी फूस दिल्यामुळे सुब्रमण्यम स्वामी असला काही उद्योग करू शकतील. डॉ. स्वामी हा कोणाच्याच ऐकण्यात नसलेला माणूस आहे. मोदींच्या ऐकण्यात तर अजिबातच नाही.

राहुल गांधी यांना सूड भावनेचा आरोप करण्याची संधी केवळ एका गोष्टीमुळे मिळत आहे. ती म्हणजे सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपाचे नेते आहेत. त्यामुळे मोदींच्या सांगण्यावरूनच त्यांनी सोनिया गांधी यांना लक्ष्य केले असावे असे विचार न करणार्‍या एखाद्या माणसाला वाटू शकते. परंतु सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे खटले दाखल केले त्यावेळी ते भाजपात नव्हते. ते जनता पार्टीत होते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राहुल गांधी या खटल्यांमागे पंतप्रधान कार्यालयाचा हात असल्याचे सांगत आहे. त्यात एक त्यांची मोठी चूक होत आहे. कारण हे खटले राहुल गांधींचे सरकार सत्तेवर असतानाच म्हणजे २०१२ साली दाखल झाले आहेत. या खटल्यांना गती मिळाली तेव्हा २०१३ सालीही राहुल गांधीच सत्तेवर होते. मग या प्रकरणामागे पंतप्रधान कार्यालयाचा हात आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे खरे मानायचे तर ते पंतप्रधान कार्यालय नरेंद्र मोदींचे नसून मनमोहनसिंग यांचे होते असे म्हणावे लागेल. कारण खटले दाखल झाले तेव्हा पंतप्रधान पदावर नरेंद्र मोदी नव्हते तर मनमोहनसिंग होते. हे सगळे प्रकार पाहिल्यानंतर राहुल गांधींचा आरोप किती तकलादू आहे हे तर सिध्द होतेच परंतु या प्रश्‍नावरून संसदेत गोंधळ घालणे हे किती अपरिपक्वपणाचे आहे हेही लक्षात येते. पण आज ना उद्या अशा चुकीच्या धोरणांमुळे गांधी मायलेक देशाचा तर विश्‍वास गमावणार आहेतच पण कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचाही विश्‍वास गमावणार आहेत.

Leave a Comment