सोनिया गांधींना धक्का

sonia-gandhi
पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल हेरॉल्ड या दैनिकाच्या ट्रस्टची मालमत्ता खासगी करताना झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या संबंधात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत. आपल्या देशात कायदा सर्वांना सारखा असे म्हटले जात असले तरी कायद्यातील सर्व सवलती उपभोगण्याची क्षमता म्हणजेच प्रत्येक मुद्यावर बहेस करण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करण्याची आर्थिक ताकद असणारे लोक कायद्याचे अधिक फायदे घेत असतात. याच न्यायाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या खटल्यात आपल्याला आरोपी म्हणून स्वतःला हजर रहावे लागू नये अशी मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तो अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. कॉंग्रेसला या निमित्ताने एक मोठा धक्का बसला आहे. कॉंग्रेस पक्षात भ्रष्टाचार एवढा माजला आहे की, अनेक राज्यांत कॉंग्रेसच्या नेत्याचे एखादे तरी भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्यायालयात तरी आहे किंवा न्यायालयात उभे राहण्याच्या अवस्थेत आहे.

केरळात तर सोलार प्रकरणातल्या आरोपीने मुख्यमंत्री ओमान चंडी याच्यावर आपले लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. आपण मुख्यमंत्र्यांना काही कोटी रुपये लाच दिली असाही गौप्यस्फोट तिने केला आहे. केरळात हे प्रकरण गाजत असताना महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांचे आदर्श प्रकरण गाजत आहे. तिकडे हिमाचलात तर माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांच्यावर कारवाई होत आहे. अर्थात ही प्रकरणे त्या त्या राज्यातली असल्याने देशभरातल्या लोकांना ती माहीत होत नाहीत पण आता सोनिया आणि राहुल गांधी हे दोन शीर्षर्थ नेते तर अडचणीत आले आहेतच पण त्याचे दामात रॉबर्ट वड्रा यांनाही त्यांच्या जमीन प्रकरणात चौकशी आयोगासमोर हजर राहण्याचा आदेश मिळाला आहे. गेल्याच आठवड्यात वड्रा यांनीच एका दैनिकाला मुलाखत देऊन आपल्यावरचे या जमीन व्यवहाराशी संबंधित आरोप बिनबुडाचे असल्याची शेखी मिरवली होती. दामातांना आपले हे प्रकरण थंड पडलेय असे वाटत होते आणि त्या भ्रमातच त्यांनी या आरोपांची खिल्ली उडवली होती. पण आता ते ठिकाणावर आले असतील. त्यांचे मूळ भांडवल होते एक लाख रुपये आणि त्यातून त्यांनी सरकारमधील आपले वजन वापरून कोट्यवधींची माया कमावली. एक लाख रुपये घेऊन व्यापारात उतरणारा माणूस काही वर्षातच कोट्यधीश कसा होतो याची चौकशी होत आहे. आता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर शेकलेले प्रकरण असेच आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.

त्यांनी पाच लाख रुपयांच्या भांडवलावर यंग इंडिया हा ट्रस्ट स्थापन केला आणि त्याच्यावर आपल्या सत्ता स्थानाचा वापर करून ९० कोटी रुपयांची मालमत्ता ५० लाखात खरेदी केली. या मालमत्तेची बाजारातली किंमत ९० कोटी रुपये सांगितली जात आहे पण तिची खरी किंमत किमान १६०० कोटी रुपयापासून ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा वहीम आहे. ही मालमत्ता विकत घेताना तिची किंमत कमी दाखवणे हा तर एक प्रकार झालाच पण ती मालमत्ता विकत घेण्यासाठी. यंग इंडिया कंपनीला कॉंग्रेस पक्षाने एक कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. हे का आणि कसे दिले, कॉंग्रेस पक्ष ही काही वित्तीय कंपनी नाही मग तिने हे पैसे दिलेच कसे असे प्रश्‍न निर्माण केले गेले आहेत आणि आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. भाजपाचे नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रकरण उकरून काढले आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली आहे. राजकीय नेते अशी प्रकरणे गांभिर्याने घेत नाहीत.

प्रकरण न्यायालयात गेले की ते वर्षानुवर्षे तिथे कुजत पडते. दरम्यान आपले दुकान सुरू राहते. ते कितीही निश्‍चिंत रहात असले तरीही एकदा अशा प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला नाही की त्याचे गांभीर्य वाढत रहाते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांना तर अटक होणे हे धक्कादायक ठरतेच पण त्यांना केवळ न्यायालयात समक्ष हजर राहण्याचा आदेश निघाला तरीही त्यांच्या प्रतिमांवर प्रश्‍नचिन्ह उभे रहाते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या भोवतीचे वलय फिके पडते. या मालमत्तेच्या प्रकरणात असेच काही झाले आहे. एकदा या प्रकरणाची कोर्टबाजी सुरू झाली की, त्याची सुनावणी सत्र न्यायालया पासून सुरू होते. सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण दाखल करून घेतले आणि त्यातला भ्रष्टाचार गंभीर असल्यामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या दोेघांनाही न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावली. कॉंग्रेस पक्षाचा सारा आधार गांधी कुटुंब हाच आहे आणि सध्या तर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची तथाकथित प्रतिमा हेच कॉंग्रेसचे भांडवल ठरलेले आहे. अशावेळी त्यांना आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश मिळाला तर पक्षाच्या प्रतिमेचे काय होणार? पक्षाची उरली सुरली इज्जत धुळीला मिळणार या कल्पनेने कॉंग्रेसचे नेते हादरले आहेत. म्हणूनच सत्र न्यायालयाचा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याविषयी दिलेला आदेश हा पक्षाच्या चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. सत्र न्यायालयाने असा आदेश देताच या दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्याला न्यायालयात हजर राहण्यापासून मुक्तता द्यावी अशी मागणी केली. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली असून त्यांना कोर्टात हजर रहावेच लागेल असे बजावले आहे. त्यांना कोर्टातल्या हजेरीपासून सुटका देण्याचे काहीच कारण नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेससाठी हा मोठा धक्का ठरला आहे.