महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता म्हणजे सरकारी वकील श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या संदर्भात काही विधान केले आहे. ते करतानाच त्यांनी आपल्याला व्यक्तिगत मत मांडण्याचा अधिकार आहे अशीही पुस्ती जोडली आहे. कदाचित कायद्यानुसार त्यांना तसा अधिकार असेलही परंतु या संबंधात अधिकाराचा वापर करून हे विधान करण्याची ही उचित वेळ आहे का याचे तारतम्य त्यांना पाळता आलेले नाही. कारण सध्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी असतानाच शिवसेनेशी वितुष्ट हे एक विचित्र आव्हानही उभे आहे. विदर्भाच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्यात मतभिन्नता आहे आणि या दोघांचे एकाच युतीत असूनही मतभेद असण्याच्या काळामध्ये विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित केला तर हे मतभेद वाढतील हे अणे यांना समजायला पाहिजे.
राज्यातल्या सरकारसमोर आव्हाने तर खूप उभी आहेत. परंतु ती सगळीच आव्हाने अपरिहार्य आहेत अशी नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या समोरच्या आव्हानांना पूर्वीचे सरकार जबाबदार आहे असे वारंवार सांगत आहेत. त्यात बर्‍यापैकी तथ्य आहे. कारण त्या सरकारने राज्य शासनावर कर्जाचा मोठा बोजा टाकलेला आहे आणि त्या सरकारचा कारभार इतका बेजबाबदारपणाचा होता की त्यामुळे अनेक संकटे उभी राहिली आहेत. असे असले तरी या सरकारने निर्माण केलेली आव्हानेही काही कमी नाहीत. विशेषतः या सरकारचे पुढचे खरे आव्हान हे संघ परिवारातल्या आणि भाजपामधल्या नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झाले आहे.
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी नुकतेच पुन्हा एकदा राम मंदिर उभारण्याची घोषणा केली आहे. खरे म्हणजे या अनेक पदरी आव्हानाच्या काळामध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नव्हती. त्यांचे ते वक्तव्य वादग्रस्त ठरले असतानाच पंकजा मुंडे यांनीही शनी शिंगणापूरच्या विषयावर टीकेला वाव देणारे विधान केलेच. खरे म्हणजे पत्रकारही बेजबाबदारपणे वागायला लागले आहेत. परंतु ते मान्य केले तरी अशा पत्रकारांनाही संधी मिळणार नाही अशा विधानांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगावी एवढे या नेत्यांना का समजत नाही. मौन बाळगणे हे अनेकदा मुत्सद्दीपणाचे लक्षण ठरत असते. हे जर पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांना कळत नसेल तर त्यांची राजकारणातली वाटचाल कधीही कोणीही अडचणीत आणू शकतो. हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.