आगामी शतक हे नेमके कसे असेल याचा काहीच अंदाज करता येत नाही. कारण एखाद्या प्रयोगशाळेत काम करणारा एखादा तंत्रज्ञ असा काही शोध लावतो की सगळी दुनिया बदलून जाते. मात्र असा कोणताच शोध सध्या तरी दृष्टिपथात नसल्यामुळे आगामी शतक हे सौर ऊर्जेेचे शतक असेल असे दिसायला लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस येथे सुरू असलेल्या हवामान बदलविषयक परिषदेमध्ये सगळ्या जगाला सौर ऊर्जेबाबत सावध केले आहे. प्रगतीच्या नावावर होत असलेली पर्यावरणाची हानी ही प्रामुख्याने उर्जेच्या निर्मितीतूनच होत असते. किंबहुना माणसाचे प्रगत होणे हे आपण उर्जेच्या वापराशी जोडलेले आहे.
जो देश किंवा समाजघटक उर्जेचा अधिक वापर करतो तो समाजघटक अधिक प्रगत समजावा असा एक निकष सर्वत्र रूढ आहे. तो प्रचलित अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत असला तरी अधिक मानवीय आणि गांधीवादाच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर अधिक उर्जा वापर म्हणजे अधिक प्रगती हा निकष गळी उतरत नाही. असे असले तरी निदान आज तरी उर्जेचा वापर प्रगतीशी जोडला गेलेला आहे. म्हणून प्रगत देश अधिक उर्जा वापरतात. पर्यायाने अधिक उर्जा निर्माण करतात. त्याचबरोबर जमिनीत गाडल्या गेेलेल्या अवशेषातून तयार झालेली उर्जा इंधन तेलाच्या रूपाने वापरतात आणि अधिक इंधन तेल जाळून पर्यावरणाचे नुकसान करतात. तेव्हा पर्यावरणाच्या नुकसानीत आणि हवामान बदलामध्ये ऊर्जा हा सर्वात मोठा खलनायक आहे. त्यावर आघात करायचा असेल तर सार्‍या मानवतेला अशा उर्जेचा वापर करावा लागेल की जी पर्यावरणाला हानीकारक नसेल.
आजवर असा विचार केला गेला नाहीच असे म्हणता येत नाही. परंतु त्या विचारातून स्वच्छ ऊर्जा साधन म्हणून अणुउर्जेचा पुरस्कार केला गेला. तिचा वापर अनेक देश करतही आहेत. परंतु अणुउर्जेची निर्मिती ही तांत्रिकदृष्ट्या कटकटीची आहे. तिला खरा पर्याय सौर ऊर्जा हाच आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी सार्‍या जगापुढे सौर उर्जेचा वापर वाढवण्याचे आणि त्या प्रमाणात अन्य उर्जा साधनांचा वापर करण्याचे आवाहन ठेवले आहे. या संदर्भात भारत सरकारचा कार्यक्रम काय आहे याचेही तपशील मोदींनी या परिषदेपुढे ठेवले. या नंतरचा काळ हा नेमका कसा आहे हे सांगता येत नाही. परंतु उर्जेच्या बाबतीत विचार केला तर आगामी काळ हा सौर उर्जेचा काळ आहे. आपल्याला सूर्य देवता भरभरून उष्णता देत असते. परंतु तिचा वापर ऊर्जा साधन म्हणून करण्याचा विचार एवढा प्रभावीपणे आजवर झाला नव्हता. त्याची सुरूवात नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिसच्या परिषदेत करून दिली आहे.