आजवर भारतात आणि महाराष्ट्रात अनेक गृहबांधणी योजना राबवल्या गेल्या. परंतु त्या म्हणाव्या तशा प्रभावी ठरल्या नाहीत. आता मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अतीशय महत्त्वाकांक्षी अशी घरबांधणी योजना पुरस्कारीली आहे. या योजनेतून देशामध्ये २ करोडपेक्षा अधिक घरे बांधली जाणार असून त्यातली २२ लाख घरे एकट्या महाराष्ट्रात बांधली जाणार आहेत. देशाचा विकास घडवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न अथक परिश्रमातून करण्याबाबत नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कटिबध्द झाले आहे. या सरकारने संसदेमध्ये जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेतले तर देशाच्या अर्थकारणामध्ये पुढची १०० वर्षे जाणवेल आणि मानवेल असा मोठा विधायक बदल होणार आहे. किंबहुना स्वातंत्र्य मिळणे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होणे, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे या घटना देशाच्या इतिहासात जितक्या युगप्रवर्तक ठरल्या तेवढीच जीएसटी विधेयक मंजूर होणे ही घटना ऐतिहासिक ठरणार आहे. कॉंग्रेस, माकपा, भाकपा, जनता, लालूप्रसाद, मायावती या सगळ्यांना ही गोष्ट माहीत आहे. परंतु या ऐतिहासिक पावलाचे श्रेय नरेंद्र मोदींना मिळत आहे ही त्यांची खरी पोटदुखी आहे.
या देशाच्या इतिहासात काही आगळेवेगळे घडले तर ते कॉंग्रेस किंवा गांधी घराणे यांच्यामुळेच घडू शकते हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यास टपलेल्या कॉंग्रेसवाल्यांना तर या विधेयकामुळे धडकीच भरली आहे. म्हणून सरकारला बदनाम करण्याचे एक षडयंत्र या सगळ्यांनी रचले आहे. त्यात पुरस्कार वापसीवाले, कथित समाजवादी हेही हिरीरीने सहभागी होत आहेत. मात्र या सगळ्यांचे घोगर्‍या खाल्लेले नरेंद्र मोदी डोळ्यासमोर ठेवलेला विकासाचा अजेंडा तेवढ्याच नेटाने पुढे रेटत आहेत. त्यामुळे तर या सगळ्या लालभाईंचा भलताच जळफळाट व्हायला लागला आहे. पॅरिसच्या हवामानविषयक परिषदेत तर मोदींचा ठसा चांगला उमटला. त्यामुळे तर मोदीद्वेष्ट्यांची झोप उडण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच काल माकपाचे खा. सलीम अहमद यांनी राजनाथ सिंह यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर धादांत खोटा आरोप लावून खळबळ उडवून दिली. परिणामी संसदेत गोंधळ झाला आणि काही काळ का होईना पण लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. या विघ्नसंतोषी आणि छिद्रान्वेशी लोकांना त्यातच समाधान वाटते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी काढलेले कथित उद्गार आधारासाठी घेऊन या खासदाराने गोंधळ उडवला. मात्र ज्या इंग्रजी साप्ताहिकाने राजनाथ सिंह यांच्या तोंडी हे उद्गार घातले होते.
त्या इंग्रजी साप्ताहिकाने आजच माफी मागून आपण राजनाथ सिंह यांच्यावर अन्याय केल्याचे स्पष्ट केले. अर्थात त्या कम्युनिष्ट खासदाराला त्याची लाज वाटणार नाही कारण एक दिवस गोंधळ उडवण्याची आणि खोट्या आरोपाखाली का होईना भाजपाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची त्यांची नीती यशस्वी झाली आहे. त्यांना केवळ गोंधळ उडवायचा आहे. मग त्यासाठी खोट्याचा आधार घेतला तरी चालेल ही त्यांची नीतीच आहे. मोदी विरोधकांना धडकी भरवणारा देशाच्या विकासाचा कार्यक्रम काही योगायोगाने सुरू झालेला नाही. तो अपघातानेही झालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांनी व्यवस्थित डोळ्यासमोर ठेवून आखलेला आहे. महाराष्ट्रात त्याचाच एक भाग म्हणून २२ लाख स्वस्त घरे बांधण्याचा कार्यक्रम सुरू होत आहे. कॉंगे्रसला आपल्या ६० वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये असा चांगला कार्यक्रम सूचलेला नाही आणि सुचू शकतही नाही कारण त्यांचा राज्य करण्याचा हेतूच वेगळा होता. मोदी सरकार मात्र जनतेच्या हिताचा अजेंडा हाती घेऊन पुढे आलेले आहे आणि तो अजेंडा प्रामाणिकपणे राबवत आहे. राबवण्यातला प्रामाणिकपणा हाच मोदी विरोधकांचा डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे.
२२ लाख घरे एका राज्यातच बांधण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना २०२२ सालपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १०० शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. दुसर्‍या टप्प्यात आणखी २०० आणि तिसर्‍या टप्प्यात आणखी २०० अशा प्रकारे ५०० शहरांचा या योजनेत समावेश असणार आहे. ही योजना सत्यात उतरावी आणि जनतेला तिचा लाभ व्हावा यासाठी सारे तांत्रिक तपशील विचारपूर्वक ठरवण्यात आले आहेत. या घरांसाठी समाजातल्या दुर्बल घटकांना आणि वंचितांना कर्जे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्या कर्जांवर सरकारवर साडेसहा टक्के अनुदान देणार आहे. यातल्या स्वस्त घरांच्या योजनेचा लाभ अल्प उत्पन्न गटाला व्हावा यासाठी अल्प उत्पन्न गटाची व्याख्याही बदलण्यात आली आहे. या आधी वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा कमी असणार्‍या लोकांना अल्प उत्पन्न गटाचे म्हटले जात होते मात्र आता अल्प उत्पन्न गटाची ही व्याख्या बदलण्यात आली असून वार्षिक ६ लाख रुपयांचे उत्पन असणार्‍यांनाही अल्प उत्पन्न गटातील म्हटले जाणार आहे. ही योजना विकसित करणार्‍यांना विकासकांनाही परवडावी यासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकासारख्या निर्बंधांचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. येत्या एकदोन दिवसात या योजनेला मंजुरी मिळेल आणि अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपैकी निवार्‍याची माणसाची गरज भागवण्याच्या बाबतीत सरकारचे योग्य ते योगदान मिळण्यास सुरूवात होईल. ही योजना यशस्वी होऊन सर्वांना घरे मिळावीत यासाठी सर्व समाजघटकांच्या सहकार्याची गरज आहे. सरकारने मात्र आपली कटिबध्दता जाहीर केलेली आहे.