राज्य सरकारचा पैसा नेमका जातो कुठे याचा काही पत्ताच लागत नव्हता. महाराष्ट्र राज्य हे सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. अशी आपणच आपली पाठ थोपटून घेत होतो पण असे लक्षात आले आहे की राज्य सरकारचा बराच पैसा कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या सहकारी संस्था, विश्‍वस्थ संस्था आणि लांड्यालबाड्या करून चालवल्या जाणार्‍या शिक्षण संस्थांपायी खर्च होत आहे. राज्यातल्या धर्मादाय संस्थांची संख्या ७ लाख ५९ हजार एवढी आहे. त्यातल्या ३ लाख २५ हजार संस्था निष्क्रिय असल्याचे दिसून आले. म्हणजे ज्या कामासाठी ती संस्था स्थापन झाली असेल ते काम त्या संस्थेकडून केले जातच नाही. उलट सरकारला मात्र त्या संस्थांचे हिशोब तपासणे, त्यांना दिल्या जाणार्‍या सवलती आणि कर कपाती यांचे हिशोब ठेवणे यात बरीच शक्ती खर्च करावी लागते.
या संस्था केवळ स्वार्थासाठीच स्थापन केल्या जातात. कारण विश्वस्त संस्था स्थापन केली की तिला नाममात्र भाड्याने किंवा किंमतीत सरकारी जागा मिळते. नंतर नोंदणी शुल्कात सवलत मिळते आणि आयकर कायद्यातूनसुध्दा मुक्तता मिळते. संस्था स्थापन करताना जे लोक पुढाकार घेतात त्यांना नंतर पश्‍चात्ताप होतो. कारण संस्थेमध्ये स्वार्थी लोक घुसतात आणि ती संस्था मूळ कामाला बगल देऊन स्वार्थ साधण्यासाठी वापरली जाते. अशा या संस्था जर मूळ हेतूपासून भरकटत असतील तर त्यांना दिल्या जाणार्‍या सवलती रद्द का करू नयेत असा प्रश्‍न पडतो.
मुळात राज्यात विश्वस्त संस्था आहेत किती, त्यातल्या काम करणार्‍या किती, बिन कामाच्या किती आणि केवळ आर्थिक लाभ हवा म्हणून चालवल्या जाणार्‍या संस्था किती यावर आजपर्यंत सरकारने काही कारवाईच केली नव्हती. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात प्रचंड फायली थकलेल्या असतात. कित्येक संस्थांत झगडे होतात आणि त्यांचे खटले या कार्यालयात येऊन पडतात. त्यांचे निर्णय तर वर्षानुवर्षे होत नाहीत. अशा गांभिर्याने काम न करणार्‍या संस्थांतली कामे करत बसल्याने धर्मादाय आयुक्तांना चांगल्या संस्थांच्या कामांनाही गती देता येत नाही. त्यामुळे आता सरकारने सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर विश्वस्त संस्थांनाही वेसण घालण्याचे ठरवले आहे. धर्मादाय संस्थांच्या संबंधातला कायदासुध्दा कधीतरी इंग्रजांच्या काळात झालेला आहे आणि त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांना काही अनावश्यक अधिकारही दिलेले आहेत. त्यातही बदल होण्याची गरज आहे.