सातवा वेतन आयोग जाहीर झाला असून या आयोगाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात सोळा टक्के आणि विविध भत्त्यांमध्ये ६३ टक्के एवढी वाढ सुचवली आहे. या आयोगाचा लाभ निवृत्तीवेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍यांनाही मिळणार असून त्यांचे निवृत्तीवेतन २४ टक्क्यांनी वाढणार आहे. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या दरवर्षाला एक लाख दोन हजार कोटी रुपये एवढा भार पडणार आहे. मात्र अशा प्रकारच्या वाढीची चर्चा होती तेव्हा या वाढीबरोबर कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेत काही वाढ होणार आहे की नाही असा प्रश्‍न समोर येतो आणि त्याचे काही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. चौथ्या वेतन आयोगापासून हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जशी वेतनवाढ होते तशी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी काय केले जाते अशी विचारणा होते. अर्थात काही केले जाते नाही हे त्याचे उत्तर आहे आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांनीसुध्दा वेतनवाढ कार्यक्षमतेशी न जोडण्याची परंपरा कायमच ठेवली आहे.
केंद्र सरकारचा एवढा मोठा पैसा केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या रुपाने त्यांच्या खिशात आणि तिथून बाजारात येणार आहे. बाजारात पैसा आला की त्याचे अनेकविध परिणाम अर्थव्यवहारावर होत असतात. केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगामुळे हा एवढा पैसा थेट बाजारात येणार आहे. परंतु वेतन आयोगाची ही वेतनवाढ केवळ केंद्रीय कर्मचार्‍यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. तर ती सर्व राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांनाही मिळणार आहे. एकदा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ मिळाली की निमशासकीय कर्मचार्‍यांच्याही वेतनात वाढ होते आणि गेल्या २५ वर्षात ही गोष्ट जाणवली आहे. कारण जवळपास सर्व राज्य सरकारांनी ही गोष्ट तत्व म्हणून मान्य केली आहे.
केंद्र सरकारचा वेतन आयोग जाहीर झाला की त्याच्या शिफारसी राज्यांच्याही कर्मचार्‍यांना लागू होतील हे ते तत्व होय आणि एकदा राज्य सरकारला वेतनवाढ लागू झाली की ती आपोआपच निमशासकीय कर्मचार्‍यांपर्यंत जाऊन पोहोचते. म्हणजे वरकरणी सातव्या वेतन आयोगामुळे एक लाख दोन कोटी रुपयंाची वाढ अपेक्षित असली तरी प्रत्यक्षात ती प्रचंड आहे आणि पुढच्या एक दोन वर्षात कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रुपाने अब्जावधी रुपये बाजारात येणार आहेत. केंेद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळालेली वाढ वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्याच्या आसपास आहे. पण सर्वांची मिळून होणारी वाढ त्यापेक्षा जास्त आहे.