सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरामध्ये विविध शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी करण्याचे काम सुरू आहे. ही बेकायदा धार्मिक स्थळे वाहतुकीला अडथळा आणत असतील तर ती पाडली जावी असा न्यायालयाचा आदेश आहे. हा निर्णय न्यायालयाचा असला तरी तो शेवटी सरकारला राबवायचा आहे आणि सरकारसाठी तो विस्तवाशी खेळ ठरणार आहे. कारण भारतातल्या लोकांच्या धार्मिक भावना किती टोकाच्या असतात याची आपल्याला कल्पना आहे. धार्मिक भावनांवरच निवडणुका लढवल्या जातात. त्यामुळे मंदिरे आणि मशिदी पाडून लोकांच्या भावनेला हात घालण्याची हिंमत सरकार करेल की नाही याबाबत शंका वाटते.
एखादी मोहीम सरकारतर्फे चालवली जाते तेव्हा ती खास सरकारी पध्दतीने चालते. त्या पाहणीच्या निष्कर्षानुसार काही कारवाई होतेच असे नाही. अशी अवस्था मंदिराची आणि मशिदीची होण्याची शक्यता नाही. कारण ही मोहीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू होत आहे. ती निव्वळ सरकारी नाही. भारत हा सेक्युलर देश आहे ही गोष्ट खरी आहे पण भारतातला सेक्युलॅरिझम हा धर्मविरोधी नाही. तो सर्वधर्मसमभावी आहे. भारतात धार्मिक आचरणाला बंदी नाही. कारण भारतीय लोक वृत्तीने धार्मिक आहेत. त्यामुळे सेक्युलॅरिझमच्या तत्वांनी धार्मिक आचरणावर बंदी आणता येत नाही. मात्र एक आधुनिक देश म्हणून काही शिस्त पाळणे गरजेचेच आहे. धार्मिक आचरणाला बंदी नाही याचा अर्थ वाहतुकीला अडथळा होईल अशी प्रार्थनास्थळे जागोजाग उभारली जावीत असा होत नाही.
त्या बाबतीत कोठेतरी तारतम्य पाळले गेले पाहिजे. आता सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जी पाहणी करण्याचे काम सुरू आहे. त्या पाहणीच्या निष्कर्षातून जे चित्र समोर येत आहे ते मोठे खेदजनक आहे. कित्येक शहरांमध्ये हजारापेक्षाही अधिक प्रार्थनास्थळे भर रस्त्यात उभारलेली दिसून आली आहेत. जुन्या काळातील प्राचीन महत्त्व असलेले एखादे मंदिर असेल तर त्याला वाहतुकीतला अडथळा म्हणून हटवता येणार नाही हे मान्य आहे. परंतु गेल्या दहा-वीस वर्षात कोणीही उठून एखादे धार्मिक स्थळ रस्त्यावर निर्माण करावे आणि तिथे गर्दी वाढवावी हे काही योग्य नाही. अशी प्रार्थनास्थळे हटवली गेलीच पाहिजेत. मात्र पुन्हा एकदा एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक वाटते की ही प्रार्थनास्थळे हटवणे जेवढे आवश्यक आहे तेवढेच ती हटवताना फार सावधपणे व्यवहार केला गेला पाहिजे हेही आवश्यक आहे.