भारतातली स्त्री मुक्त आहे का, याचा विचार करू गेल्यास मोठे संमिश्र चित्र समोर उभे राहते. म्हटले तर भारतातल्या स्त्रीया मुक्त आहेत. परंतु भारतीयांनी स्त्री मुक्तीचा विचार मनापासून आपलासा केलेला नाही. मॅकिन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट या संस्थेने भारतातील स्त्री स्वातंत्र्याचा आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा तपशीलवार अभ्यास केला असून भारतातील महिला मागे पडल्या असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. एखाद्या देशातील महिला मागे की पुढे याचा अभ्यास मॅकिन्सी सारख्या संस्थेने का करावा असा प्रश्‍न आपल्याला पडू शकतो. परंतु महिलांच्या परिस्थितीचा संबंध आर्थिक परिस्थितीशी थेट असतो. त्यामुळे अशा संस्था अभ्यास करत असतात. ज्या देशामध्ये महिलांना हीन लेखले जाते किंवा त्यांना केवळ घरकामाला जुंपून घराबाहेर पडू दिले जात नाही. त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती बेतास बात असते आणि ज्या देशामध्ये महिलांना अधिक स्वातंत्र्य देऊन विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमपणे काम करण्याची मुभा दिली जाते किंबहुना तसे प्रोत्साहन दिले जाते त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. म्हणून विविध देशांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचा एक भाग म्हणून त्या त्या देशातील महिलांच्याही स्थितीचा सखोल अभ्यास केला जातो.
भारतातील स्त्री स्वातंत्र्य हा विषय विविध प्रकारच्या निष्कर्षांना जन्म देणारा आहे. भारतातल्या महिला निव्वळ घरात अडकून पडलेल्या आहेत. असे म्हणता येणार नाही. म्हणून स्त्री-पुुरुष समानतेच्या बाबतीत या संस्थेने भारताला ४८ टक्के मार्क दिले आहेत. मात्र ज्या यूरोपीयन देशांनी विशेषतः पश्‍चिम यूरोपातल्या देशांनी याबाबतीत ७४ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली आहे. अमेरिकेत स्त्रियांना भरपूर स्वातंत्र्य आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आजवर एकही महिला निवडून येऊ शकलेली नाही. राजकीयदृष्ट्या हे मागासलेपण आहे पण समाज म्हणून विचार केला तर अमेरिकेतली स्त्री बरीच स्वतंत्र आहे आणि त्यामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्यासुध्दा संपन्न आहे. त्यामुळे भारताला आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करायची असेल तर स्त्रियांना भरपूर स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. भारताच्या काही भागांमध्ये अजूनही स्त्रियांना शिक्षण देणे हे पाप मानले जाते. परंतु स्त्रियांना शिक्षण दिले तर ही देशातली ५० टक्के कार्यशक्ती देशाच्या विकासाच्या कामाला लागू शकते. तूर्तास तरी भारतातील ५० टक्के लोकसंख्येतील १० ते १२ टक्के लोकसंख्याच विकासाच्या कामात गुंतलेली आहे. उर्वरित ४० टक्के शक्तीचा विकासासाठी प्रयत्न करायचा असेल तर स्त्रियांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. हे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. परंतु आपला समाज किंवा कुटुंबे ते मनापासून देत नाहीत.
भारतासारख्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या देशामध्ये स्त्री स्वातंत्र्याचा निर्देशांक ४८ टक्क्यांपर्यंत तरी कसा गेला हा एक नवलाचा विषय आहे. या ४८ टक्क्यांमागे भारतीयांची एक मानसिकता दडलेली आहे. भारतातल्या ४८ टक्के महिला स्वतंत्र आहेत आणि १० ते १२ टक्के महिला नोकर्‍या करून कुटुंबाच्या अर्थार्जनाला मदत करत आहेत. याचा अर्थ या महिला स्वतंत्र झाल्या आहेत असा होत नाही. भारतीयांनी हा बदल नाईलाज म्हणून स्वीकारलेला आहे. हाच नव्हे तर अन्य कोणताही बदल भारतीय लोक नाईलाज झाल्याशिवाय स्वीकारत नाहीत. भारतीयांनी अस्पृश्यता बरीच संपवली आहे. परंतु विचार करून सामाजिकदृष्ट्या संपवलेली नाही तर नाईलाज झाल्यामुळे संपवली आहे. समाजात अस्पृश्यता कमी झाली असली तरी सवर्ण भारतीयांच्या मनात मात्र अस्पृश्यता शिल्लक आहे. जातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव आणि विषमता या गोष्टी भारतीयांच्या मनातून गेलेल्या नाहीत. तीच गोष्ट महिलांनाही लागू आहे. महिलांना स्वातंत्र्य दिले आहे पण ते स्त्री स्वातंंत्र्याचा भाग म्हणून दिले नाही तर दोघांच्या कमाईशिवाय घर चालत नाही म्हणून नाईलाजाने दिलेले आहे.
महिलांच्या शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे आणि त्याशिवाय महिला स्वावलंबी होणार नाहीत. असे या संस्थेच्या पाहणीचे निष्कर्ष आहेत. परंतु महिला केवळ शिकल्या म्हणून स्वातंत्र्य होणार आहेत का हा प्रश्‍न आहे. किंबहुना आपल्याला असे दिसते की शिकलेल्या महिलासुध्दा महिलांना समान अधिकार असले पाहिजेत असा आग्रह धरत नाहीत. स्त्री स्वातंत्र्याचा आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार मुळात महिलांनीच नीट स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे एक विसंगत चित्र दिसते. समाजातल्या न शिकलेल्या किंवा अल्पशिक्षित महिला बाहेर काहीतरी काम करून कुटुंबांना आर्थिक आधार देतात. पण शिकलेल्या महिला मात्र गृहिणी म्हणून काम करणे पसंत करतात. म्हणजे बाई शिकली म्हणून स्त्री स्वातंत्र्य येणार नाही. मुलगा शिकतो आणि त्याचे शिक्षण पूर्ण होते तेव्हा त्याने आता कुटुंबासाठी पैसे कमवले पाहिजेत असा विचार केला जातो. हा विचार मुलाच्या बाबतीत जितक्या स्वाभाविकपणे केला जातो तितक्याच स्वाभाविकपणे मुलगी शिकली की तिने कुटुंबाला आर्थिक आधार दिला पाहिजे असा विचार होण्याची गरज आहे. परंतु मुलाचे कमावणे हे साहजिक मानले जाते आणि मुलीची त्यापेक्षा चांगली कमाई करण्याची क्षमता असूनसुध्दा मुलींनी नोकरी करणे ही गोष्ट अपवादात्मक मानली जाते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे आणि याच चित्राच्या बाबतीत भारतीयांपेक्षा यूरोपीयन लोक वेगळे आहेत.