नेपाळने राज्यघटना स्वीकारल्यापासून तिथे हिंसाचार सुरू झाला आहे. या देशाने धर्म निरपेक्षतावादी घटना स्वीकारली आहे. परंतु पूर्वी हा देश हिंदू राष्ट्र म्हणून वावरत होता. घटना परिषदेने मात्र हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना बाद करून धर्म निरपेक्षता वाद स्वीकारला. घटना परिषदेत तसा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला असला तरी देशातल्या काही लोकांना ही धर्म निरपेक्षतावादी घटना मान्य नाही. विशेषतः भारत आणि नेपाळ यांच्या सीमेवरील प्रदेशात राहणार्‍या मधेशी या वांशिक गटाला सेक्युलर घटना मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी घटनेचा स्वीकार झाल्यापासून तिच्यावर बहिष्कार घालण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा निर्धार नेपाळच्या सरकारने केला असला तरी याबाबतीत भारत सरकारने त्याला सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
६०-७० वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नानंतर नेपाळमध्ये राज्यघटना आलेली आहे. परंतु तिचा स्वीकार करताना समाजाच्या सर्व वर्गाला विश्‍वासात घेतले जावे आणि मगच नेपाळने घटना स्वीकारावी असे आवाहन भारत सरकारने केले आहे. नेपाळ हा देश भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे त्याच्यावर भारताचा जसा प्रभाव आहे तसाच चीनचासुध्दा आहे. म्हणून नेपाळच्या सरकारने भारत सरकारचे आवाहन फेटाळून लावले आहे. नेपाळवर चीनचे वर्चस्व वाढू नये असे भारताला वाटत असेल तर भारताने नेपाळमधल्या अंतर्गत घडामोडीत हस्तक्षेप करू नये अशी सूचनाही नेपाळ सरकारने भारत सरकारला केली आहे. ती करताना त्यांनी बराच सूज्ञपणाचा आव आणला असला तरी नेपाळ हा देश चीनपेक्षा भारतावर जास्त अवलंबून आहे. हे त्यांना विसरता येणार नाही.
या दोन देशांना जोडणारा पूल नेपाळमधील बिरगंज आणि भारतातील रक्सौल या दोन गावांना जोडतो. घटनेच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या मधेशी आंदोलकांनी हा पूलच बंद करून टाकला होता. मात्र पोलिसांनी तो काल बळाचा वापर करून सुरू केला. या दरम्यान झालेल्या लाठीमार आणि गोळीबारात एक भारतीय विद्यार्थी ठार झाला. गेल्या चाळीस दिवसांपासून दोन देशांदरम्यानची वाहतूक बंद होती. मात्र ती चालू करताना या हिंसक घटना घडल्या तरीही हा पूल चालू करणे नेपाळच्या पोलिसांना आवश्यक वाटते. कारण नेपाळी लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील गरजेच्या अनेक वस्तू भारतातून तिकडे जातात. भारत-नेपाळ वाहतूक बंद पडणे नेपाळी जनतेला परवडणारे नाही.