बिहार विधानसभेची निवडणूक ५ टप्प्यात पूर्ण होत आहे. या निमित्ताने प्रचाराचा मोठा धुरळा उडला आहे. जवळजवळ महिनाभर चाललेल्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या मोहिमेत आरोप-प्रत्यारोपांची मोठी राळ उडाली आणि याच काळात निवडणूक निकालाचे अंदाजही अनधिकृतरित्या व्यक्त केले गेले. त्यामागेसुध्दा काही विशिष्ट राजकीय हेतू असावा असे वाटावे इतकी बनवाबनवी असल्याचे दिसून आले. एकंदर सारा प्रकार मोठा मनोरंजक, उद्बोधक आणि विश्‍लेषण करणार्‍याला मोठी सामुग्री पुरवणारा झाला. आपल्या देशाच्या राजकारणामध्ये उत्तर प्रदेशाला जेवढे महत्त्व आहे तेवढे अन्य कोणत्याच राज्याला राजकारणात तरी नक्कीच नाही. पण तरीही गेला जवळ जवळ महिनाभर माध्यमांची जागा आणि वेळ अधिक करून बिहारच्या बातम्यांनीच व्यापलेली आहे. एका परीने विचार केला तर बिहार विधानसभेची ही निवडणूक कोणाहीसाठी जीवनमरणाची नाही. पण तरीही माध्यमे तिला एवढे महत्त्व देत आहेत. हे महत्त्व अनावश्यक आहे असे काही राजकीय पंडितांना वाटते. कारण देशाचे राजकारण हे काही बिहारवर अवलंबून नाही.
आज देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उभे आहेत. त्यांच्या पंतप्रधान म्हणून असलेल्या स्थानाला बिहार निवडणुकीतल्या त्यांच्या विजय किंवा पराजयाने कसलाही धक्का लागणार नाही. तिथे भारतीय जनता पार्टीचा विजय झाला तर नरेंद्र मोदी यांची जादू अजून शिल्लक आहे असा निष्कर्ष काढला जाईल. भाजपाचा पराभव झाला तरी सध्या भाजपाच्या हातात असलेल्या ९१ जागा त्याला मिळून एक जरी जागा जादा मिळाली तरी भाजपाच्या दृष्टीने ती जमाच ठरणार आहे. किंबहुना या निवडणुकीत काहीही झाले तरी केंद्रातली सत्तेची समिकरणे बदलणार नाहीत. नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तरी बिहार हा बिहारच राहणार आहे. दिल्लीतली गणिते तशीच राहणार आहेत. ९ तारखेचा निकाल संपला की बिहारी जनता पुन्हा पूर्वीप्रमाणे उपेक्षित जीवन जगणार आहे. काही राजकीय पंडितांची ही मते आहेत. मात्र काही राजकीय पक्षांना आणि विविध क्षेत्रात विखरून असलेल्या त्यांच्या सहकार्‍यांना या निवडणुकीतून काहीतरी वेगळे साध्य करायचे आहे. या ठिकाणी एका गोष्टीची आठवण द्यावीशी वाटते की भारतातल्या समाजवादी आणि खास मोदीद्वेष करणार्‍या शक्तींना लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर बिहारने एक आशेचा किरण दाखवला होता. लाेकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सारे विरोधक एकत्र आले होते आणि त्यांना त्या पोटनिवडणुकांत चांगले यश मिळाले होते. भाजपाचा धुव्वा उडाला होता. म्हणजे बिहारमध्ये मोदींचे विरोधक एकत्र आले तर मोदींचा नक्शा उतरवता येतो असा त्यांच्या दृष्टीने एक चांगला संकेत त्यांना मिळाला होता.
म्हणूनच या मंडळींनी बिहारकडे मोठ्या आशेने पहायला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या सुदैवाने नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव या दोन नेत्यांनी या निवडणुकीत एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकमेकांची तोंडेसुध्दा न बघणारे दोन समाजवादी असे एकत्र येतात हे एक नवलच. पण ते एकत्र आले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या प्रभावाला मोठा धक्का बसेल अशी आशा समाजवाद्यांना वाटायला लागली आहे. या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा करिश्मा ओसरायला लागला असल्याचे कसलेही संकेत मिळाले तरी या समाजवाद्यांना आनंद वाटणार आहे. नाहीतर मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून या लोकांना अन्नसुध्दा गोड वाटेनासे झाले आहे. बिहारमध्ये मोदींचा किंवा भाजपाचा सर्वंकष पराभव तर होणार नाहीच पण निदान मोदींचा करिश्मा फार चालला नाही असे जरी दिसले तरी या लालभाईंच्या तोंडाला थोडी चव येण्याची शक्यता आहे. मोदी विरोधकांचे एकत्रीकरण करण्याचा एक प्रयोग म्हणून हे लोक बिहारच्या निवडणुकीकडे बघत आहेत आणि त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळेच बिहारच्या निवडणुकीला माध्यमातून जास्त जागा मिळायला लागली आहे. सार्‍या मोदी विरोधकांनी नेमकी याच वेळी देशात असहिष्णुता वाढत चालली असल्याची हाकाटी सुरू केली आहे. ती या दृष्टीने सूचक वाटते.
एरवी भारतात असहिष्णुता फार वाढत चालली आहे हा या डाव्या मंडळींचा शोध म्हणजे जावईशोधच आहे. पण त्यांना दादरीच्या हत्याकांडाचे निमित्त मिळाले आणि एका मागे एक बिहारच्या निवडणुकीवर नजर ठेवून त्यांनी राजीनामे द्यायला सुरूवात केली. या काळामध्ये देशात असहिष्णुता वाढत चालल्याचा शोध काही विशिष्ट विचारांच्या लोकांनाच का लागला आणि हा नवा साक्षात्कार त्यांच्या विविध क्षेत्रातल्या साथींनाच कसा झाला या मागचे खरे इंगित हे आहे. लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार यांनी राजकीय शक्ती एकत्र आणून मोदींना आव्हान द्यावे आणि त्यांची ही बाजू बळकट करण्यासाठी या सार्‍या समाजवाद्यांनी माध्यमांच्या पातळीवर नरेंद्र मोदी यांना असे बदनाम करावे असा जणू डावच त्यांनी टाकलेला आहे. हे राजीनामे बहाद्दर आणि पुरस्कार परत करणारे दुय्यम लेखक यांच्या राजकीय पार्श्‍वभूमीचा थोडा धांडोळा घेतला तर हा डाव आपल्या लक्षात येतो. शेवटी हे राजकारण आहे आणि राजकारणात संधीचा लाभ घेऊन आपल्या विरोधकाच्या विरोधात रान उठवणे हे समर्थनीय ठरते. अर्थात या पुरस्कार वापसीचा प्रभाव बिहारच्या जनतेवर नेमका किती पडला आहे आणि मोदी विरोधी शक्तींचे एकत्रीकरण ही राजकारणातली खरी वस्तुस्थिती आहे का, याचा निकाल येत्या ९ तारखेला निश्‍चितपणे लागणार आहे.