देशात वाढत चाललेल्या तथाकथित असहिष्णुतेच्या विरोधात राजीनामे देत सुटलेल्या काही विचारवंतांनी सरकारवर केलेले आरोप हे सत्याच्या आधारावर तपासून बघण्याची वेळ आलेली आहे. या तथाकथित विद्वानांनी देशात लोकांनी काय खावे यावर सरकार बंधने आणत आहे असा आरडाओरडा सुरू केलेला आहे. आज तर पद्मविभूषण पदवी मिळवलेले थोर शास्त्रज्ञ या ढोंगी लोकांच्या मांदियाळीत सहभागी झाले. त्यांनीही खाण्याच्या हक्काचा मुद्दाच उपस्थित केला आहे. ज्या लोकांना खाण्याच्या हक्काविषयीचे सत्य माहीत नाही त्यांचा खराच असा गैरसमज होईल की भारतात मोदी सरकार लोकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये यासंबंधात कायदे करायला निघाले आहेत. परंतु सत्य कळल्यानंतर त्यांनाही मोदी सरकार नेमके काय म्हणत आहे हे समजून चुकेल.
मुळात मोदी यांच्या केंद्र सरकारने खाण्याविषयी कसलाच कायदा केलेला नाही. आता काही राज्यांमध्ये आणि नुकताच महाराष्ट्रामध्ये गोवध बंदीचा म्हणजे गोमांस न खाण्याचा कायदा झाला आहे. खाण्याविषयी काही कायदा झालाच असेल तर तो राज्यात झालेला आहे आणि केवळ गोमांसाविषयी झालेला आहे. हे काही इतिहासात पहिल्यांदा घडलेले नाही. अगदी भारतातल्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनीसुध्दा गायीचे मांस खाण्यावर बंदी घातलेली होती. मात्र काही लोकांचा गोमांस खाणे हा आमचा हक्क आहे असा अट्टाहास आहे. लोकशाहीमध्ये कोणालाही काही हक्क आहेत परंतु ते हक्क बजावताना दुसर्‍यांच्या श्रध्दांना धक्का पोहोचता कामा नये ही पूर्व अट आहे.
तेव्हा हिंदूंच्या भावनांना धक्का पोहचून आम्ही गोमांस खाणारच असा कोणाचा हट्ट असेल तर तो हट्ट हीच एक असहिष्णूता आहे. या विषयी वाद होईल आणि गोमांस खाणार्‍यांचे यावर काही म्हणणेही असेल परंतु तेवढ्यावरून देशामध्ये कोण काय खावे यावर आता बंधने येत आहेत असा प्रचार करणे गैर आहे. त्यातून अनेक गैरसमज निर्माण होतात. मात्र सध्या मोदी पंतप्रधान होणे ज्यांना पचलेले नाही ते लोक मोदींच्या राज्यात काहीतरी घुसमट होत आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करत आहेत. त्यांचाच हा प्रचार आहे. मात्र त्यांनी कितीही प्रचार केला तरी लोकांना अशा प्रकारचा आपला हक्क हिरावून घेतला जात असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव जोपर्यंत येणार नाही. तोपर्यंत या विचारवंतांवर लोकांचा विश्‍वास बसणार नाही. लोकशाहीमध्ये कोणालाही कसलाही प्रचार करण्याचा अधिकार असतो परंतु तो प्रचार लोकांना पटला नाही तर तो व्यर्थ ठरतो.