अखेर फिल्म इन्स्टिट्यूटचा संप मागे

ftii
पुण्याच्या फिल्म ऍन्ड टीव्ही इन्स्टिट्यूट या संस्थेतल्या विद्यार्थ्यांचा प्रदीर्घकाळ चाललेला संप कालपासून मागे घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात हे विद्यार्थी अनेकप्रकारे उघडे पडत गेले. त्यातले बरेच जण केवळ नावापुरतेच संस्थेत होते. पुण्यामध्ये विद्यार्थी म्हणून सरकारी संस्थेत प्रवेश केला की सरकारी हॉस्टेलमध्ये रहायची व्यवस्था होते. मग दरवर्षी पास न होता संस्थेत दीर्घकाळ मुक्काम केला की तेवढा काळपर्यंत फुकटची राहण्याची सोय होते म्हणूनही हे विद्यार्थी या संस्थेमध्ये राहिलेले होते. किंबहुना आंदोलन चालवण्यामध्ये आणि ते वाढवण्यामध्ये अशा उपद्व्यापी मुलांचाच पुढाकार होता. ज्यावेळी त्यांच्या हॉस्टेलमधल्या मुक्कामावर गदा यायला लागली तेव्हा त्यांचे खरे स्वरूप उघडे पडले.

नाक कापले तरी दोन भोके शिल्लकच आहेत अशा स्टाईलमध्ये या आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांनी संप संपल्याची घोषणा केली आहे. मात्र आपला पराभव प्रांजळपणे मान्य करण्याचा प्रांजळपणा त्यांच्यात नसल्यामुळे त्यांनी संप संपला पण बहिष्कार सुरूच राहील असे घोषित करून स्वतःची लाज राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने त्यांच्या संपालाही भीक घातली नव्हती आणि आता त्यांच्या बहिष्कारालाही सरकार भीक घालणार नाही. तेव्हा एक दिवस कसलीही घोषणा न करता त्यांचा हा कथित बहिष्कारसुध्दा संपलेला असेल.

आपल्या मागण्यांना सरकारने दाद दिली नाही आणि हे सरकार आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा न करण्याइतके निगरगट्ट आहे, अशी टीका करायला हे शेंदाड शिपाई विसरलेले नाहीत. सरकार हे जनतेने निवडून दिलेले असते. त्यामुळे जनतेची मागणी जर आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे रेटली गेली तर सरकारने त्या मागणीच्या संदर्भात आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली पाहिजे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे तत्वज्ञान हे लोक सांगत आहेत. त्या तत्वज्ञानात तथ्य आहे परंतु आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे रेटलेली मागणी ही यथार्थ असली पाहिजे तरच चर्चा करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. ही लोकशाहीतील आंदोलनाची पूर्वअट सांगायला ते विसरले आहेत. सरकारने त्यांची दखल घेतली नाही. यामागे सरकारचा निगरगट्टपणा नसून आंदोलन करणार्‍यांच्या मागणीतील व्यर्थता हे कारण आहे. एखाद्या संस्थेचा अध्यक्ष कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असता कामा नये. परंतु या विद्यार्थ्यांनी आपल्या संस्थेचा संचालक सरकारच्या पसंतीचा नको तर विद्यार्थ्यांच्या पसंतीचा असावा अशी मागणी पुढे रेटली होती ती चुकीची होती.

Leave a Comment