जगभरात भारताची मान ताठ होत चालली आहे. पाकिस्तानातली वृत्तपत्रेसुध्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशंसेच्याबाबतीत परस्परांशी स्पर्धा करत आहेत. आज भारतात आफ्रिकी देशांच्या नेत्यांची परिषद होत असून आफ्रिका खंडात व्यापार्‍यांच्या नवीन संधी पदरात पाडून घेण्याच्या दृष्टीने भारत आगेकूच करत आहे. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताची शान वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांचे देशांतर्गत हितशत्रू देशातल्या देशात सरकारची आणि देशाची प्रतिमा कलंकित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या विषयीच्या द्वेषाने त्यांना एवढे झपाटले आहे की देश आगेकूच करत असल्याच्या या काळात आपण केवळ एका व्यक्तीच्य द्वेषापोटी देशाची प्रतिमा खराब करत आहोत याचे त्यांना भान नाही. अर्थात त्यांनी कितीही कोल्हेकूई केली तरी आता भारताची आर्थिक क्षेत्रातली आगेकूच कोणी रोखू शकणार नाही इतकी ती वेगवान झाली आहे. भारतामध्ये धार्मिक असहिष्णुतेचे वातावरण वाढत असल्याचा प्रचार करून भोकाड पसरणार्‍या काही ढोंगी साहित्यिकांच्या मांदियाळीमध्ये आज काही शास्त्रज्ञही सहभागी झाले.
येत्या काही दिवसात अशा प्रकारची पत्रके काढणार्‍या पत्रक बहाद्दरांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या विकासाच्या अजेंड्यावर जितक्या वेगाने आणि धडाडीने वाटचाल करतील तेवढा या लोकांचा पोटशूळ वाढत जाईल आणि तो अशा पत्रकाच्या रुपाने प्रकट होत राहील. नरेंद्र मोदी यांच्या सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळात केंद्रातला एकही मंत्री भ्रष्टाचाराच्या एका रुपयातसुध्दा अडकलेला नाही आणि तसा दुरान्वयाने आरोप करण्याचीसुध्दा हिंमत विरोधी पक्षांना दाखवता आलेली नाही. ही गोष्ट तर या सगळ्या डाव्या विचारांच्या मोदी द्वेष्ट्यांना फारच मनाला लागणारी ठरली आहे. आर्थिक आघाडीवर आणि विकासाच्या वाटेवर नरेंद्र मोदी यांनी एका वर्षभराच्या काळातच जी झेप घेतली आहे ती तर या मोदींची कावीळ झालेल्या लोकांना अस्वस्थ करणारी ठरली आहे. जागतिक बँकेने गेल्या आठवड्यात प्रसिध्द केेलेल्या एका आकडेवारीनुसार भारताची गुंतवणुकीस योग्य देश म्हणून प्रगती झालेली आहे. जगातल्या १९० देशांच्या या यादीत पूर्वी भारताचा क्रमांक १४२ वा होता. तो आता १३० वा झाला आहे. म्हणजे एका वर्षभराच्या काळात भारताने गुंतवणूकयोग्य आणि व्यापार उद्योग करण्यास अनुकूल देश म्हणून बारा क्रमांकांनी बढती मिळवली आहे.
उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक अशा परवानग्या, पायाभूत सोयींचा पुरवठा आणि कार्यालयीन कामकाजाची गती इ. निकषांवर हे क्रमांक ठरत असतात. या बाबतीत सिंगापूर हा जगातला सर्वात अग्रगण्य देश ठरला आहे. त्याशिवाय न्यूझीलंड, डेन्मार्क, द. कोरिया, हॉंगकॉंग, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश यासाठी प्रसिध्द असलेल्या पहिल्या दहा देशांमध्ये होतो. चीनचा या यादीमध्ये ९० वा नंबर होता. परंतु आता त्यानेही आपली परिस्थिती सुधरवली असून आता ८४ वा क्रमांक पटकावला आहे. पाकिस्तानचा क्रमांक यापूर्वी १२८ वा होता तो आता घसरून १३८ वा झाला आहे. २०१५ या कॅलेंडर इयरमध्ये सरकारने केलेल्या उपाययोजना हा हे क्रमांक ठरवण्याचा निकष आहे. भारत सरकारने या काळात टाकलेल्या काही पावलांचे परिणाम अजून दिसलेले नाहीत. ते दिसणारच आहेत. त्यांची दखल २०१५ च्या अहवालात घेतली गेली नाही पण ती १६ च्यसा अहवालात घ्यावी लागणार आहे आणि २०१७ साल साठीच्या यादीत भारताचा क्रमांक बराच वर सरकलेला दिसणार आहे.
आपला क्रमांक पहिल्या ५० देशांमध्ये यावा अशी महत्त्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी यांनी बाळगलेली आहे आणि त्यादृष्टीने ते प्रयास करत आहेत. उद्योगाला लवकरात लवकर वीज देण्याच्या बाबतीत भारताचा ७० वा क्रमांक आहे. तो पूर्वी ९९ वा होता. म्हणजे याबाबतीत भारताने सुधारणा केली आहे. अल्पसंख्यक गुंतवणूकदारांना संरक्षण देण्याच्या बाबतीत भारताचा आठवा क्रमांक आहे. उद्योगाला कर्ज मिळवून देण्याच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक ४२ वा आहे. यापूर्वी भारतामध्ये एखाद्या उद्योगाला परवाना मिळण्याच्या बाबतीत विलंब होत होता. अजूनही ही परिस्थिती फार सुधारलेली नाही. परंतु या परवानगी देण्यासाठीच्या विलंबात १४ दिवस कमी करणे भारताला शक्य झाले आहे. म्हणजे लालफितशाहीचा फास थोडा ढिला झाला आहे. या क्षेत्रातील भारत सरकारची कामगिरी समाधानकारपणे सुधारत आहे. परंतु करारबध्द करण्याच्याबाबतीत आणि विशेषतः बांधकामाचे परवाने देण्याच्याबाबतीत भारतातला विलंब अजूनही अक्षम्य असा आहे. उलट गेल्या वर्षभरामध्ये या संदर्भातला भारताचा क्रमांक १८३ वा लागला आहे. कर योजना आणि कर भरण्याच्या पध्दती याबाबतीतही भारत १५७ व्या क्रमांकावर आहे. या गोष्टीत जेवढी सुधारणा होईल तेवढा गुंतवणूक योग्य देश म्हणून भारताचे मानांकन वाढत जाईल, यात काही शंका नाही. मात्र भारताने गेल्या वर्षभरात बरीच मजल मारली आहे. हे मान्यच करावे लागेल. भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि २० वर्षात भारताचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न दुपटीने वाढले. परंतु त्या प्रमाणात भारताला प्रशासकीय सुधारणा करता आल्या नाहीत. आता मात्र नरेंद्र मोदी या सुधारणांचा ध्यास घेऊन कामाला लागले आहेत आणि भारताचे गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातले स्थान उंचावण्याचा प्रयास करत आहेत.