पुरोगामी साहित्यिकांनी देशातल्या असहिष्णुतेच्या विरोधात राजीनामा सत्र सुरू केले आहे. त्यांच्यामते देशात विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. पण त्यांच्या या राजीनामा सत्रावर वृत्तपत्रातून आणि माध्यमातून खुलेपणाने चर्चा सुरू आहे आणि अशी चर्चा करणार्‍यांची कोणी गळचेपी केली आहे असा प्रकार निदान ऐकण्यात तरी नाही. राजीनामा सत्राचा रोख केंद्रातल्या मोदी सरकारकडे आणि राज्यातल्या फडणवीस सरकारकडे आहे. परंतु यातल्या कोणत्याही सरकारने राजीनामा देणार्‍या साहित्यिकांवर कसले दडपण किंवा दबाव आणला आहे असे काही घडलेले नाही.
दोन्ही बाजूंनी मुक्तपणे चर्चा सुरू आहे. ती तशी सुरू असल्यामुळेच राजीनामा सत्रामागचे वास्तव उघड व्हायला सुरूवात झाली आहे. या सार्‍या राजीनामा सत्रामागे चार घटनांचा उल्लेख केला जात आहे. पहिली नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या, दुसरी कॉ. पानसरे यांची हत्या, तिसरी कलबुर्गी यांची हत्या आणि चौथी दादरी येथील घटना आणि त्यातील हत्या. विचारवंतांची हत्या होणे, त्यांची मुस्कटदाबी केली जाणे हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असतो आणि भारतीय घटनेने केलेल्या कामांच्या विभाजनानुसार कायदा सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली तेव्हा महाराष्ट्रात शाहू, फुले, आंबेडकर यांची पुरोगामी परंपरा सांगणार्‍या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती आणि हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत या हत्येचा शोध लागला नव्हता.
कॉ. पानसरे यांची हत्या झाली तेव्हा महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार होते आणि या सरकारने पानसरे यांचे हत्येकरी शोधून काढलेले आहेत. कलबुर्गी यांची हत्या झाली ती कर्नाटकात तिथे आता कॉंगे्रस पक्षाच्या हातात सत्ता आहे आणि तिथे अजूनही कलबुर्गी यांची हत्या करणारे आरोपी पकडण्यात कॉंग्रेस सरकारला यश आलेले नाही. दादरी येथे एका मुस्लीमाची हत्या झाली. ते दादरी गाव उत्तर प्रदेशात आहे आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे सरकार आहे. ही सगळी वस्तुस्थिती एकदा समोर मांडण्याची गरज आहे. कारण हे सगळे प्रकार देशात वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेचे द्योतक असतील तर त्या असहिष्णुतेला भारतीय जनता पार्टीपेक्षाही कॉंग्रेस पक्ष जास्त जबाबदार आहे. कारण यातल्या दोन हत्या कॉंग्रेस शासित राज्यात झालेल्या आहेत. राजीनामे देऊन निषेध नोंदवणारे साहित्यिक मात्र आपल्या निषेधाचा मोर्चा केवळ भारतीय जनता पार्टीकडे आणि त्यातल्या त्यात नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वळवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनामा सत्रामागे दडलेले राजकारण काही लपून राहत नाही.