आपल्या देशातल्या न्यायदानाबाबत नेहमीच, देर है मगर अंधेर नही असे म्हटले जाते. या म्हणीत देर हा गृहित धरला जातो आणि तो काही चुकीचा नाही असे भासवण्याचा प्रयत्न असतो. परिणामी न्यायालयांत लाखो खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असतात. देशात अनेकवेळा अशा प्रलंबित खटल्याची आकडेवारीही प्रसिद्ध होत असते आणि हे खटले कसे मार्गी लागतील यावरही चर्चा होत असते. या संबंधात उच्च न्यायालयात काहीही उपाय केले जात नाहीत पण कनिष्ठ न्यायालयात काही उपाय योजिले जातात. हे सगळे उपाय राज्य सरकारच्या हातात असतात. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या परीने हे खटले निदान जिल्हा आणि त्या खालच्या कोर्टात प्रलंबित राहू नयेत यासाठी अनेक उपाय योजिले. आता उत्तर प्रदेश सरकारने या बाबत एक वेगळी मोहीम आखली आणि तीन महिन्यांत एक लाख २० हजार खटले निकाली काढून विक्रम तर केलाच पण याबाबत अन्य राज्यांसमोर आदर्श उभा केला. उत्तर प्रदेश हे काही चांगले प्रशासन असलेले राज्य म्हणून ओळखले जात नाही पण तरीही याबाबत त्याने आदर्श घालून द्यावा हे नवलच आहे. राज्य कोणतेही असो पण त्याने मनावर घेतले आणि सर्वांनी मनापासून काम केले तर काही चांगले घडवता येते हे दाखवून दिले आहे.
हा प्रश्‍न अनेक प्रकारांनी निकाली काढता येतो. पूर्ण देशात सध्या न्यायालय तुमच्या दारात असा उपक्रम राबवला जात आहे. त्यात अन्य राज्यांत काही ना काही प्रमाणात यश मिळत आहे पण उत्तर प्रदेशात उज्ज्वल यश मिळाले आहे. या प्रश्‍नावर राष्ट्रीय पातळीवर लोक न्यायालयाचा प्रयोग करण्यात आला होता आणि आताही केला जात आहे. या प्रयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांनी सुरूवात केली होती. तिच्यात मोठीच कल्पकता दिसून आली. अनेक खटले असे असतात की ज्यातले वादी आणि प्रतिवादी असे दोघेही कोर्टबाजीला कंटाळलेले असतात. खटला सुरूवातीला उभा राहतो तेव्हा दोघेही उत्साहात असतात पण त्यांनी नंतर असे लक्षात येते की, कोर्टाची पायरी चढणे हे मूर्खपणाचे लक्षण असते. या प्रकारात दोघेही खचून जातात आणि वकील श्रीमंत होत राहतात. तेव्हा उभय बाजूंनी आता हा आपलाच आपण मांडलेला छळवाद संंपवावा अशी पश्‍चात्तापाची भाषा सुरू झालेली असते. मात्र हा खेळ थांबवण्याचा प्रस्ताव आधी कोणी मांडावा आणि कमीपणा कोणी घ्यावा असा प्रश्‍न असतो. येथे न्यायालयच पुढाकार घेत प्रस्ताव मांडते आणि दोघेही माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत येतात. प्रकरण न्यायालयाच्या बाहेर मिटते.
अशा या उपक्रमात अपघातानंतर दिल्या जाणार्‍या नुकसान भरपाईची प्रकरणे अधिक करून मिटत असतात. या म्हणजे लोक अदालतीच्या उपक्रमाला काही प्रमाणात यश आले कारण यातही न्यायाधीशांनीच पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा असते. दुसरा एक उपक्रम गुजरातेत राबवण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी काही काळपर्यंत दररोज दोन तास जादा काम करण्याचे ठरवले. त्यांच्या पुढाकारामुळे कर्मचारीही जादा कामाला तयार झाले. अनेक खटले निकाली निघाले. पण हाउपक्रम काही कायमचा नव्हता. कर्नाटकातही असाच प्रयोग झाला. त्यात उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला होता. हा प्रयोग राबवण्याआधी उच्च न्यायालयाने राज्यातल्या किती न्यायालयांत किती जागा रिकाम्या आहेत याचा अंदाज घेतला तेव्हा असे लक्षात आले की, राज्यात कनिष्ट न्यायालयाच्या जेवढया जागा मंजूर आहेत त्यातल्या ३० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. खटले निकाली काढायचे असतील तर जागा रिकाम्या असून चालणार नाही. म्हणून तिथे आधी रिकाम्या जागा भरण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. अनेक खटले निकाली निघाले पण आपली न्यायदान पद्धतच अशी आहे की पुन्हा पुन्हा प्रलंबित खटले निर्माण होतच राहतात.
कर्नाटकातल्या प्रयोगात प्रलंबित खटल्याची वर्गवारी करण्यात आली होती आणि कोणते खटले किती दिवसांत संपावेत याची समयसीमा निश्‍चित करणारा टाईम टेबल तयार करून तो न्यायालयांना देण्यात आला होता. हा टाईम टेबल उच्च न्यायालयानेच दिला म्हणून बरे झाले नाहीतर सरकारने तसा तो तयार केला असता तर न्यायालयांनी तो मान्यही केला नसता आणि तो टाईम टेबल म्हणजे न्यायालयीन कामकाजातला सरकारचा हस्तक्षेप आहे असा आरडा ओरडाही केला असता पण येथे उच्च न्यायालयानेच तो ठरवला होता. निरर्थक आणि किरकोळ खटले निकाली काढण्याचा एक घाऊक कार्यक्रमही आखण्यात आला होता. त्यात प्रामुख्याने खोटे धनादेश दिल्याचे खटले होते. अशा खटल्यात काही साक्षीपुरावे लागत नाहीत. तेव्हा ते घाऊकपणे निकाली काढावेत असाही एक प्रयोग झाला. असे अनेक प्रयोग झाले आहेत. प्ली बार्गेनिंग नावाचाही एक प्रयोग झाला. आता इतर राज्यांनीही यातले जमेल तेवढे प्रयोग केले पाहिजेत. त्यांना उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्याचा आणि मुळात न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीत काही बदल होणे गरजेचे आहे. पण, दुर्दैवाने यावरच नेमकी चर्चा होत नाही. जणू ती पद्धत अपरिहार्य आहे. मात्र त्यात बदल होणे हे अगत्याचे ठरले आहे.