भारतासह सार्‍या जगातलीच गरिबी कमी होत असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे. भारतासाठी ही खुष खबर आहे. कारण भारतात गरिबी उदंड आहे. १९७० साली इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावची घोषणा करून लोकांना भुरळ पाडली आणि तिच्या जोरावर लोकसभेची निवडणूक मोठ्या फरकाने जिंकली होती. त्यांची गरिबी हटवण्याची इच्छा नव्हती असे नाही पण त्यांच्याकडे देशाची गरिबी हटवण्याचा फार प्रभावी कार्यक्रम नव्हता. इंदिरा गांधी यांचे राजकारणावर वर्चस्व होते पण अर्थकारणावर तसे ते नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत काही गरिबी हटली नाही. त्यातल्या त्यात त्यांनी गरिबी हटवण्यासाठी समाजवादी अर्थकारणाचा मार्ग अवलंबिला होता. तो भारतातच काय जगात कोेठेही गरिबी हटवण्यास उपयुक्त ठरलेला नाही. मग भारतात तरी तो कसा यशस्वी होणार होता ? कालांतराने हे लक्षात यायला लागले होते की भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आल्याखेरीज गरिबी हटणार नाही. विशेषत: समाजवादी अर्थकारणाची परिणती दिवाळखोरीत झाल्यानंतर तर ही गोष्ट अधिकच स्पष्ट झाली. त्यानंतर अर्थकारणाच्या प्रगतीचा पर्यायी मार्ग म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था अर्थात भांडवलशाही मार्ग कॉंग्रेस पक्षानेच स्वीकारला. त्याचे परिणाम जाणवत आहेत आणि देशातून आत्यंतिक गरिबी कमी होत आहे हे नाकारता येत नाही.
एकंदरीत जगातच असे मानले जाते की, जगातली गरिबी संपवायची असेल तर ती भांडवलशाही अर्थकारणामुळेच संपवता येईल. आपल्याला भांडवलदार हा शब्द शिवीसारखा वापरण्याची समाजवादी खोड जडली असल्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत काही चांगले आहे हे पचनी पडत नाही. पण जगातले सगळेच अर्थतज्ञ ही गोष्ट मान्य करीत आहेत की भांडवलशाही ही व्यवस्थाच समाजाच्या ऐश्‍वर्याला उपयुक्त ठरत असते. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नव्या उत्पादनाला चालना दिली जात नाही. उत्पादन वाढवणे म्हणजे श्रीमंतांची श्रीमंती वाढवणे असे मानले जाते. श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली की समाजातली विषमता वाढते कारण श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होत जातात आणि गरीब आहेत तिथेच राहतात. समाजवादी विचारातली ही मान्यता म्हणावी तेवढी तर्कशुद्ध आणि अनुभवसिद्ध नाही. कारण तिच्यात समृद्धी वाढवण्याचा दुस्वास केला जातो आणि आहे तीच गरिबी समानतेने वाटण्याच्या अट्टाहास केला जातो. तिच्यात गरीब तर आहे तिथे राहतातच पण श्रीमंत लोकही फार प्रगती करीत नाहीत. त्यांनी तसा प्रयत्न केलाच तर सरकार त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादते. जगात रशिया, चीन, उत्तर कोरिया या देशांनी ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था राबवली पण त्यांना या प्रयोगाची सुरूवात करताना जी अपेक्षा होती ती काही पूर्ण झाली नाही.
परिणामी या देशांनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा आग्रह सोडून दिला आणि ते ज्या भांडवलशाहीच्या नावाने बोटे मोडत होते ती भांडवलशाही त्यांनी स्वीकारली. आता जगाने भांडवलशाही स्वीकारली आहे असे म्हणायला काही हरकत नाही. यूरोपीय देशांनी ती पूर्णपणे स्वीकारली आहे आणि तिथले दारिद्य्र बव्हंशाने संपले आहे. तिथेही आर्थिक विषमता आहे पण ती म्हणावी एवढी तीव्र नाही आणि गरिबांची अवस्था फारच उपासमार व्हावी एवढी वाईट नाही. भांडवलशाहीने विषमता निर्माण होते ही गोष्ट खरी आहे पण समाजाच्या एका वर्गात का होईना पण एवढी समृद्धी वाढते की, ती काही प्रमाणात गरिबांपर्यंत झिरपून त्यांचे आत्यंतिक दारिद्य्र कमी होते. आता युनायटेड नेशन्सनेही ही गोष्ट मान्य केली आहे आणि आता आता करण्यात आलेल्या पाहणीत तसे आढळूनही आले आहे. जगात २०११ साली ९० कोटी लोक दारिद्य्र रेषेखालची जीवन जगत होते. आता करण्यात आलेल्या पाहणीत ही संख्या ७० कोटीपर्यंत खाली आली असल्याचे दिसून आले आहे. जगातले २० कोटी गरीब लोक रेषेच्यावर आले आहेत. हा आकडा जगाच्या लोकसंख्येच्या १२ टक्के एवढा आहे. तो २०११ साली २१ टक्के होता.
ही आकडेवारी तशी निर्विवाद नाही. ती मोजण्याचे मापदंड बदलले असल्याने सकारात्मक आकडे दिसत आहेत असा वाद काही लोक घालत आहेत पण एकंदरीत विचार करता दारिद्य्र कमी झाल्याचे दिसत आहे हे नाकारता येत नाही. आपणही आपल्या आसपास नजर टाकल्यास स्थिती सुधारली असल्याचे दिसायला लागते. पूर्वीच्या तुलनेत आता समाजात पैसा जास्त खेळत आहे. पूर्वी जे लोक दहा रुपयांनाही महाग होते ते लोक आता चांगला पैसा कमावत आहेत. काही लोकांना पूर्वी खायलाही मिळत नसे. काही कुटुंंबांना दोन दोन दिवस उपासमार सहन करावी लागत असे पण आता तशी काही स्थिती दिसत नाही. लोकांची क्रयशक्ती पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी वाटेल तेवढे पैसे भरण्याची तयारी असलेले लोक आपल्याला दिसत आहेत. कपडे वापरण्यात बदल झाला आहे. हॉटेलिंगसाठी खर्च करण्यात लोक मागेपुढे पहात नाहीत. मोबाईल फोनची वाढती संख्याही हेच सूचित करते. स्थिती यापेक्षा सुधारायला हवी आहे. काही समस्या समोर आहेत ही गोष्ट खरी पण गेल्या दहा वर्षात गरिबीचे चित्र बदलत आहे हे कोणी नाकारणार नाही.