महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पूर्वीच्या कॉंग्रेसच्या सरकारच्या काळातील सहकार क्षेत्राची चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे आणि बरीचशी पाहणी पूर्णही होत आली आहे. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ आणि तिच्या माध्यमातून झालेली कथित प्रगती यांचे फार गोडवे गायिले जातात पण ते किती चुकीचे आहेत यावर आता प्रकाश पडायला लागला आहे. कारण राज्यातल्या सहकारी संस्थांपैकी निम्म्या संस्था बोगस आहेत. त्या संस्था कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. मात्र त्यांचे काम चालू नाही. वास्तविक पाहता सरकार कोणाचेही असो त्या सरकारने अशा प्रकारचे ऑडिट एका ठराविक काळाने केलेच पाहिजे. किंबहुना ज्या कॉंग्रेस सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यात एवढ्या बोगस संस्था वाढल्या आहेत त्या कॉंग्रेस सरकारने पूर्वी असे ऑडिट केलेही होते मात्र बोगस संस्था काढणारे आणि त्या संस्थांच्या कुरणात चरणारे हे सगळे लोक म्हणजेच आपलीच माणसे असल्याने त्यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले.
सहकारी संस्थांच्या रुपाने कॉंग्रेस पक्षाचे हात घराघरापर्यंत आणि घरातल्या आर्थिक व्यवहारापर्यंत पोहोचले होते. त्याचा वापर राजकारणासाठी केला जात होता. शिवाय एकेक सहकार संस्था म्हणजे एकेका कार्यकर्त्याला चरण्यासाठी म्हणून दिलेले कुरण होते. तेव्हा जोपर्यंत तो आपल्याशी निष्ठा राखून आहे तोपर्यंत त्याच्या कुरणाला हात लावायचा नाही असा राजकारणाचा ढाचा होता. एकंदरीत सहकार संस्थांतल्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून परस्परांची सोय पाहिली जात होती आणि परस्परांना सांभाळून घेतले जात होते. शेवटी सरकारचा पैसा तर वाया जात होताच पण कार्यकर्ता सांभाळण्यासाठी या पैशाच्या अपव्ययाकडे कानाडोळा केला जात होता.
आता या सहकारी संस्थांची पाहणी करताना हे ऑडिट म्हणजे बोगस संस्थांचे बोगस ऑडिट ठरू नये यावर सरकारने लक्ष ठेवले आहे आणि करडी नजर ठेवली आहे. परिणामी भ्रष्ट सहकारी संस्था उघड्या पडल्या आहेत. सहकार क्षेत्रातल्या या बनावटगिरीचा दुसरा एक परिणाम तीव्रतेने जाणवतो. सहकार क्षेत्रातील संस्था ह्या तशा नावालाच सहकारी असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्यामध्ये सरकारचा सरकारचा बराच मोठा पैसा गुंतलेला असतो. सरकार एका बाजूला कर्ज काढून कामे करत आहे. सरकारच्या डोक्यावर ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्ज आहे आणि या कर्जातून कशी सुटका करून घ्यावी असा प्रश्‍न पडला आहे. पण एका बाजूला कर्ज असतानाच सरकारचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर बोगस सहकारी संस्थांमध्ये गुंतलेला असतो. असा तो गुंतला असेल तर सरकारकडे स्वतःच्या योजना राबवायला पैसा कोठून रहाणार आहे ? एकंदरीत सहकारी संस्थांतील बोगसगिरी ही राज्य सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम करणारी ठरली आहे.