जर्मनीच्या चान्सलर ऍजेला मार्केल आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांमध्ये काल झालेल्या करारात जर्मनीने भारतात बरीच मोठी रक्कम गुंतवण्याचे मान्य केले आहे. जर्मनी हा यूरोप खंडामधला सर्वात मोठा देश आहे. तो केवळ आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठा आहे असे नाही. तंत्रज्ञान आणि उद्योग व्यवसाय या दोन्हींच्या बाबतीत तो आघाडीवर आहे. जर्मनीची लोकसंख्या १८ कोटी आहे. परंतु जर्मनीचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न भारतापेक्षा ९ पटींनी जास्त आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान कसे आत्मसात करावे याचा फार चांगला आदर्श जर्मनीने घालून दिलेला आहे. त्यामुळेच जर्मनांना हे शक्य झाले. आपण जर्मनीपासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. विशेषतः उर्जेच्या क्षेत्रात जर्मनीने घेतलेली आघाडी ही वाखाणण्याजोगी आहे. भारतात चांगले ऊन पडते परंतु त्या उन्हाचा वापर करून वीज निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान भारतात विकसित झालेच नाही. ते जर्मनीने चांगलेच विकसित केले.
आज जगामध्ये अणुउर्जेच्या बाबतीत फ्रान्स आघाडीवर आहे. तर सौर उर्जेच्या बाबतीत जर्मनी आघाडीवर आहे. म्हणून अँजेला मार्केल यांनी भारताशी केेलेल्या करारामध्ये सौर उर्जाविषयक करार आहे. त्या करारानुसार भारतात सौर उर्जेला बढावा मिळावा यासाठी जर्मनीने भारताला एक अब्ज यूरोज एवढी मदत जाहीर केली आहे. म्हणजे तेवढ्या किंमतीची सौर उर्जा भारतात तयार होण्यास जर्मनी मदत करणार आहे. या मदतीचा भारताला चांगलाच उपयोग होणार आहे. कारण आपण सध्या वीज निर्मितीसाठी औष्णिक वीज केंद्रांवर जास्त भर देत आहोत. तिथे कोळसा जाळून आणि पर्यावरणावर परिणाम करून वीज निर्मिती केली जाते. ती महागही पडते. शिवाय या विजेसाठी लागणारा कोळसा जमिनीतून खोदून काढावा लागतो. त्या खोदण्यालाही मर्यादा आहेत. एक ना एक दिवस जमिनीच्या पोटातले कोळशाचे साठे संपणारच आहेत. ते संपल्यानंतर पुढे काय असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. सौर उर्जेच्या बाबतीत असा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. कारण जोपर्यंत सूर्य चमकत आहे तोपर्यंत ऊन पडतच राहणार आहे. सूर्यप्रकाश ही काही संपणारी गोष्ट नाही आणि तिच्यासाठी कसलेही उत्खनन करावे लागत नाही. ती मोफत उपलब्ध होते. म्हणूनच जमर्नीने सौर उर्जेचे सेल तयार करण्याच्या बाबतीत भरपूर संशोधन केले आहे. त्याचा आता भारताला फायदा होणार आहे. जर्मनी हा यूरोप खंडातला सर्वात मोठा आणि श्रीमंत देश आहेच परंतु तो जगातल्या पहिल्या पाच आर्थिक महासत्तांतला एक देश आहे. वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत अमेरिका, चीन, जपान यांच्या खालोखाल जर्मनीचाच क्रमांक लागतो.
अशा या श्रीमंत देशाशी भारताने व्यापारी करार करणे हे भारताच्या हिताचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापारी करार करण्याच्या बाबतीत अमेरिका जपान आणि चीनवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण या देशाच्या परदेशी व्यापारातला एक छोटा हिस्सा जरी भारताच्या वाट्याला आला तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तो लक्षणीय ठरणार आहे. विशेषतः भारताची पायाभूत सोयीतली कमतरता भारतासाठी सतत अडचणीची ठरत आहे. या क्षेत्रात जर्मनीची आपल्याला मोठी मदत होऊ शकते. विशेष करून भारताच्या रेल्वेच्या विकासात जर्मनीची मदत होणार आहे. रेल्वे ही उद्योगासाठीच्या पायाभूत सोयीमध्ये सर्वात महत्त्वाची पायाभूत सोय आहे. त्यामुळे जर्मनीच्या या मदतीला विशेष अर्थ आहे. या दोन देशांदरम्यान काल १८ करार झाले. नरेंद्र मोदी यांनी दोन देशात काढण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनाच्यावेळी जर्मनी हा भारताचा नैसर्गिक मित्र असल्याचे म्हटले आहे.
जर्मनीच्या दृष्टीनेसुध्दा भारताशी झालेले करार फायद्याचे आहेत. कारण जर्मनीसारख्या मोठ्या देशाला परदेशी गुंतवणूक करणे गरजेचे असते. जिथे गुंतवणुकीला चांगला परतावा मिळेल तिथे गुंतवणूक करण्याकडे मोठ्या देशांचा कल असतो. गुंतवणूक फायदेशीर ठरावी हा त्यांचा दृष्टीकोन योग्यच म्हटला पाहिजे. भारत ही जगातली गुंतवणुकीस अनुकूल अशी अर्थव्यवस्था असल्याचे आता लोकांना कळले आहे. गेल्या सहा महिन्यात तर चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्यापासून भारताची परदेशी गुंतवणूक प्रचंड वेगाने वाढत चालली आहे. याबाबतीत भारताने गेल्या ६ महिन्यात चीन आणि अमेरिका या दोघांना मागे टाकले आहे. याबाबतीत भारताचा पहिला क्रमांक आला आहे. लोकशाही देश, सोशिक नागरिक आणि आजपर्यंत वापर न झालेली प्रचंड नैसर्गिक साधनसामुग्री हे भारताचे बळ आहे. त्यातच भारतामध्ये तंत्रकुशल कामगार मोठ्या संख्येने उपलब्ध होऊ शकतात आणि विशेष म्हणजे भारत हीच एक मोठी बाजारपेठ आहे. कारण भारतात जवळपास ५० कोटी लोक चांगले खरेदीदार आहेत. १२५ कोटींच्या लोकसंख्येत ५० कोटी लोकांचीच स्थिती चांगली असावी हे काही बरे नाही. पण ५० कोटी हा आकडा अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठा आहे. तेव्हा एवढी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत असेल तर जर्मनीसारख्या देशाला आनंदच वाटणार आहे. एकंदरीत या दोन नेत्यातली चर्चा त्यामुळेच आशादायी ठरली आहे.