ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी काळ्या पैशाच्या बाबतीत केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. याबाबतीत चिदंबरम् आणि अरुण जेटली यांच्यात फार काही फरक नाही असे जेठमलानी यांचे मत आहे. ते खरे की खोटे आणि अरुण जेटली काळा पैसा परदेशात नेऊन ठेवणार्‍यांची नावे जाहीर करण्याच्या ज्या अडचणी सांगत आहेत त्या खर्‍या की खोट्या हा एक चर्चेचा, वादाचा विषय आहे. मात्र अरुण जेटली देशातला काळा पैसा अधिकधिक प्रमाणात प्रकट व्हावा यासाठी नवनवे उपाय योजण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. देशात काळा पैसा नेमका किती असतो याचा अंदाज करणेसुध्दा कठीण असते. मग तो बाहेर काढणे तर दूरच मात्र काळा पैसा असा निर्माण होऊ नये यासाठी त्याच्या मुळावरच घाव घालणे अधिक सयुक्तिक असते. मुळात काळ पैसा निर्माण होऊ नये याबाबत सरकार जेवढी कठोर पावले टाकू शकते तेवढी ती निर्माण झालेला पैसा बाहेर काढण्यासाठी टाकू शकत नाही.
याच कारणाने असेल पण जेठमलानी यांनी काही कडक उपायांचे सूतोवाच केले आहे. काळ्या पैशाची देवाणघेवाण ती कधी चेकने होत नसते. ती नगदी स्वरूपातच होते. त्यामुळे नगदी पैशाची देवाणघेवाण करण्यावर अधिकाधिक निर्बंध लादणे किंवा त्यावर कसलीही चौकशी न करता कर लादणे हेच प्रभावी इलाज असतात. जिथे या पैशांचा व्यवहार होईल तिथे व्यवहार करताना पॅन कार्डाची सक्ती करणे हा एक चांगला उपाय असतो. त्यामुळे मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाले की सरकारला पत्ता लागतो आणि व्यवहाराच्या पातळीवरच त्यावर टीडीएस लावणे सरकारला सोपे जाते. हा काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक निदान तूर्तास तरी एक प्रभावी मार्ग समजला जातो. मात्र त्यालासुध्दा एक मर्यादा आहे. सगळ्या काळ्या पैशांची रोख देवाणघेवाण ही काही बँकेतूनच होईल असे सांगता येत नाही. दोन खासगी व्यक्ती बँकेला पत्ता लागू न देता, सरकारच्या डोळ्यात धूळ फेकून आणि आयकर खात्याच्या नकळतपणे सहजच आपापससात रोखीचे व्यवहार करू शकतात. त्यात अवघड काही नाही आणि काळ्या पैशाची देवाणघेवाण याच पातळीवर होत असते. तेव्हा पॅन कार्डाची सक्ती आणि आयकर खात्याची वक्रदृष्टी या दोन उपायातून उघड होणारा काळा पैसा म्हणजे प्रत्यक्षातल्या काळ्या पैशाच्या हिमनगाचे एक अतीशय छोटे टोक आहे.
तेव्हा दोन खासगी व्यक्तीत होणारी देवाणघेवाण जर रोख स्वरूपात आणि आवश्यक तो टॅक्स न भरता होत असेल तर या समस्येवर उपाय शोधावाच लागेल. १००, ५०० आणि १००० या तीन मोठ्या किंमतीच्या नोटा रद्द करणे हा त्यावरचा उपाय आहे. तसे झाल्यास काळा पैसा बाळगणार्‍यांना जास्तीत जास्त ५० रुपयांच्याच नोटात व्यवहार करावे लागतील आणि त्यावरच्या जादा किंमतीच्या म्हणजे १००, ५०० आणि १००० च्या नोटा त्यांना बँकेत नेऊन बदलूनच घ्याव्या लागतील. तिथे मात्र त्यांना आपल्याजवळचा पैसा लपवण्याची संधी नाही. या मार्गाने खरोखरच प्रचंड काळा पैसा उघड तरी होईल किंवा त्यावरचा टॅक्स भरून उपयोगात तरी आणला जाईल. हा झाला काळा पैसा उघड करण्यावरचा उपाय पण काळा पैसा मुळात निर्माणच होऊ नये यावर काय करता येईल. याचाही विचार झालाच पाहिजे. काळा पैसा निर्माण होण्यामागे करयोजना हे एक कारण असते. एखाद्या माणसाला कर चुकवेगिरी करावीशी का वाटते याचे कारण म्हणजे अवाजवी कर. कराचे प्रमाण भलतेच असले की लोक वैतागतात आणि शक्य तो कर भरू नये याकडे त्यांचा कल होतो.
सरकार एखादा कर मोठ्या प्रमाणावर लादते तेव्हा सरकारला आपल्याला खूप उत्पन्न मिळेल असे वाटते. पण कराचे प्रमाण जास्त तेवढी करचुकवेगिरी जास्त आणि प्रत्यक्षात करातून मिळणारा पैसा मात्र कमी अशी परिस्थिती होते. तेव्हा १०० रुपये कर लावून त्यातले ३० रुपये वसूल करण्यापेक्षा ३० रुपयेच कर लावून तो १०० रुपये वसूल केला तर तेवढेच म्हणजे ३० रुपये उत्पन्न मिळते. एकंदरीत सरकारच्या हातात तेवढाच पैसा मिळतो परंतु त्याचा एक फायदा होतो. कमी प्रमाणात लावलेला कर १०० टक्के भरला की कोणालाच काळा पैसा निर्माण करण्याची गरज भासत नाही आणि उरलेले ७० रुपये हा व्हाईट मनी होऊन जातो. पण कराचे प्रमाण जास्त असेल तर सरकारला फायदा तर काही होतच नाही पण काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर तयार होतो. म्हणूनच अरुण जेटली यांनी येत्या काही दिवसात मोठे कर लावण्यापेक्षा करांमध्ये सवलती देण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. हा प्रकार ते प्रत्यक्ष कराच्याबाबतीत करणार आहेत. त्यामुळे या सवलतीतून निर्माण होणारा पैसा व्हाईट मनी म्हणून बाजारात येईल आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर चांगली खरेदी होऊन देशातले पैशाचे चलनवलन वाढेल. ते वाढले की अप्रत्यक्ष कर त्यातूनच जमा होतील आणि ते भरपूर असतील. तेव्हा प्रत्यक्ष करात सवलती देऊन अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न वाढवणे हा उपाय चांगलाच आहे. त्याचे प्रतिबिंब येत्या अंदाजपत्रकात उमटेल असे वाटते.