उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश सिंग सरकारचे कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचे नियंत्रण संपुष्टात आल्याची लक्षणे दिसत आहेत. विशेषतः उत्तर प्रदेशातील पत्रकारांवर प्रचंड दहशत असल्याचे लक्षात येत आहे. कालच चांदौली येथे एका वृत्तवाहिनीचे काम करणार्‍या पत्रकाराची दोघा अज्ञात इसमांनी गोळ्या घालून हत्या केली. हा पत्रकार स्थानिक वृत्तवाहिनीचा पत्रकार होता. या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. परंतु अद्याप तरी आरोपी सापडलेले नाहीत. उत्तर प्रदेशात झालेली पत्रकाराची ही तिसरी हत्या आहे. या पूर्वी दोघा पत्रकारांना मारण्यात आले. त्यातल्या एकाच्या हत्येमागे तर सत्ताधारी पक्षाच्याच मंत्र्याचाच हात असल्याचा संशय आहे. स्थानिक पातळीवरील पत्रकार पुढार्‍यांच्या विरोधात बातम्या छापायला लागले की त्यांना असेच संपवले जाते. कारण पत्रकार स्थानिक पातळीवरचा असला की त्याची कोणी फार दखल घेत नाही.
उत्तर प्रदेशात यापूर्वी झालेल्या एका अशाच हत्येमागे स्थानिक पुढार्‍यांची तर फूस होतीच पण प्रत्यक्षात त्याला मारण्यात पोलिसांचा हात होता. आपल्या राजकीय नेत्याने तसे सांगितले असल्याचे पोलिसांनीदेखील स्पष्ट केले आहे. अर्थात नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे त्या पुढार्‍याने या गोष्टीचा इन्कार केला. पण गेले काही दिवस हा पत्रकार या पुढार्‍याच्या विरोधात बातम्या देत होता आणि त्याने त्या तशा देऊ नयेत यासाठी या पत्रकाराला या पुढार्‍याने धमक्यासुध्दा दिल्या होत्या. त्यावरून त्याची हत्या या नेत्यानेच केली हे उघड होते. पण मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्ष या पुढार्‍याला पाठिशी घालत आहेत.
उत्तर प्रदेशातच सध्या एका हत्येचे प्रकरण गाजत आहे. एका मुस्लीम कुटुंबाच्या घरामध्ये गोमांस साठवून ठेवल्याचा संशय आल्यावरून काही लोकांनी त्या कुटुंब प्रमुखाची मारून हत्या केली. खरे म्हणजे उत्तर प्रदेशात गोवध बंदीचा कायदा नाही. त्यामुळे कोणी घरात गोमांस ठेवले तर तो गुन्हा होत नाही. मात्र वादासाठी असे गृहित धरले की तो गुन्हा आहे तरीही त्याला मारून टाकण्याचा अधिकार जमावाला प्राप्त होत नाही. फार तर जमावातील कोणीतरी या कुटुंबाविरोधात फिर्याद दाखल करू शकतो. पण अशा रितीने कायदा हातात घेऊन जमावच लोकांना शिक्षा द्यायला लागले तर कायद्याची तमा कोण बाळगेल. तशी ती बाळगली जावी ही सरकारची जबाबदारी आहे.