शहरांमध्ये पुरेशा नागरी सुविधांचा अभाव असल्याची तक्रार नेहमीच ऐकायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर देशात स्माट्र सिटी अभियानाला सुरुवात झाली आहे. स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा, नीटनेटक्या वसाहती, सर्वदूर पोहोचलेले सौर पॅनल, स्वच्छ हरित परिसर, डिजिटलाइज्ड कामकाज, अहोरात्र पहारा देणारे क्लोज सर्किट कॅमेरे अशा विविध सुविधांचा अंतर्भाव असलेल्या या अभियानाने गती पकडली आहे. अभियानासाठी 98 स्मार्ट शहरांची निवड झाली असून उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांमधल्या प्रत्येकी एका शहराची निवड अजून व्हायची आहे.
अभियानासाठी शहरांची यादी घोषित झाल्यापासून कामाला सुरुवात झाली आहे. अभियान यशस्वी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने मोठया निधीची तरतूद केली आहे. वितरण आराखडाही जाहीर करण्यात आला आहे. अलिकडेच चीनमधल्या वित्तीय बाजारपेठा कोसळल्याच्या आणि त्याचे संपूर्ण जगावर परिणाम झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कार्याचे महत्त्व वाढले आहे. त्‍यावर भर देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. विकास, विशेषत: रस्ते आणि महामार्गांचा विकास यामुळे ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळू शकेल. पायाभूत सुविधा या स्मार्ट सिटी अभियानाचा कणा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्‍यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या स्पर्धेनंतर अभियानात समाविष्ट करण्यात आलेल्या शहरांची यादी शहर विकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केली. यात उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी, अलाहाबाद, लखनौ, गाझियाबाद, बरेली आणि आग्रा या शहरांचा, तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली, तंजावर, सालेम, वेल्लोर, चेन्नई, कोइम्बतूर आणि मदुराई या शहरांचा, महाराष्ट्रातील नाशिक, ठाणे सोलापूर, नागपूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद आणि पुणे या शहरांचा आणि मध्य प्रदेशातल्या भोपाळ, इंदौर, जबलपूर, ग्वाल्हेर आणि उज्जैन या शहरांचा समावेश आहे. गुजरातमधल्या अहमदाबाद, गांधीनगर आणि वडोदरा ही शहरे तर बिहारमधली भागलपूर आणि मुझफ्फरापूर ही शहरेही या अभियानात आहेत.
उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूतील सर्वाधिक 12 शहरे या अभियानात असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील 10 शहरे आहेत. मध्य प्रदेशातली 7 शहरे असून कर्नाटक आणि गुजरातमधील प्रत्येकी 6 शहरे आहे. राजस्थानातील 4 तर आंध्र प्रदेश, बिहार आणि पंजाबमधील प्रत्येकी 3 शहरे आहेत. निवड झालेल्या शहरांमध्ये 24 राजधान्या आहेत, तेवढीच व्यापारी केंद्रे आहेत आणि 18 सांस्कृतिक केंद्रे आहेत. जम्मू-काश्मीरमधल्या एका शहराचा समावेश अद्याप बाकी आहे. शहर निवडीसाठी जम्मू-काश्मीरने वेळ मागितला आहे. तर उत्तर प्रदेशात मूल्यांकनामध्ये मीरत आणि रायबरेलीने समान गुण मिळवल्यामुळे त्यापैकी एका शहराची निवड बाकी आहे.
स्मार्ट सिटी बनण्यास इच्छुक शहरांची निवड आंतर-राज्य स्पर्धेतून करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या भागातल्या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मूल्यांकन केले आहे. सेवेची सध्याची स्थिती, वित्तीय आणि संस्थात्मक क्षमता, गेल्या काही वर्षातला प्रगतीचा लेखाजोखा आणि सुधारणा याआधारे हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नामांकन झालेल्या शहरांमध्ये एक लाख आणि त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 8 शहरे आहेत. 35 शहरे एक लाख ते पाच लाख लोकसंख्या असलेली आहेत. 5 ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली 21 शहरे आहेत. 28 शहरांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा अधिक आणि 25 लाखांपेक्षा कमी आहे. पाच शहरांची लोकसंख्या 25 ते 50 लाख आहे.थिरुवनंतपुरम, पुद्दूचेरी, गंगटोक आणि कोलकाता या 9 राजधानीच्या शहरांचे स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नामांकन होऊ शकले नाही.
यासंदर्भात शहरांची निवड ही त्या शहराचा दर्जा, नाव महत्त्व याआधारे झाली नसल्याचे यावरुन सिध्द होत असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय शहर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिले आहे.
स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेनंतरच नावे निश्चित करण्यात आली असून, रोजगाराच्या संधी, आर्थिक गतीविधी यासह सर्व निकष यासाठी विचारात घेण्यात आले. स्थानिकांना नागरी प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले जाईल. 98 शहरांच्या यादीत ज्यांना स्थान मिळालं नाही त्यांना थोडं वैषम्य वाटले.
या अभियानाला येत्या पाच वर्षात 48,000 कोटी रुपयांचं पाठबळ देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. निवडण्यात आलेल्या स्मार्ट शहराला येत्या पाच वर्षात 100 कोटी रुपये देण्यात येतील. स्मार्टसिटी अभियानासाठी केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षात 48,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि नागरी स्थानिक प्रशासनानेही योग्य ते समान योगदान दयायचं आहे. म्हणजे केंद्र, राज्य सरकार आणि नागरी स्थानिक प्रशासने नियोजित 100 शहरांना स्मार्ट बनविण्यासाठी येत्या पाच वर्षात एक लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करतील.
प्रत्येक शहरासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेकिलद्वारे या अभियानाची अंमलबजावणी होईल. या स्पेशल पर्पझ व्हेईकलमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि नागरी स्थानिक प्रशासनाचे समसमान भांडवल राहील. खााजगी क्षेत्रही यात सहभागी होऊ शकते.
स्मार्ट सिटीज आणि अटल मिशनद्वारे देशाच्या 80 टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचता येईल. या जनतेचे जीवनमान उंचावणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट राहील. नागरी जीवनमान उंचावणे हे स्मार्ट सिटीज योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्मार्ट सिटी, शहरवासियांना दर्जेदार आणि सुकर जीवनमान देईल. स्वच्छ पर्यावरणाबरोबरच समस्यांना स्मार्ट तोडगा हे अभियान पुरवेल. या अभियानात सहभागी होण्याच्या दृष्टीने तोडगा हे अभियान पुरवेल. या अभियानात सहभागी होण्याच्या दृष्टीने बारापेक्षा जास्त आघाडीच्या देशांनी स्वारस्य दर्शवले आहे. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, नेदरलॅन्ड, स्वीडन, जपान, चीन, सिंगापूर, इस्त्रायल आणि ऑस्ट्रेलियाचा यात समावेश आहे.
हिरवागार परिसर, स्वच्छ ऊर्जा, वेगवान आणि प्रदूषणमुक्त खाजगी आणि सार्वजनिक वाहनव्यवस्था यामुळे निवड झालेल्या भागातल्या रहिवाश्यांच्या
जीवनात दर्जात्मक सुधारणा अपेक्षित आहे. शाळांनाही डिजीटल सुविधा पुरविण्यात येतील. ही प्रस्तावित शहरे झोपडपट्टयाविरहित असतील तसेच औद्योगिक उत्पादन उच्च अससले तरीसुध्दा ही औद्योगिक युनिट अशा तऱ्हेने असतील की त्याचा नागरी जीवनावर विपरित परिणाम होणार नाही.
2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 31 टक्के म्हणजे 37 कोटी शहरी लोकसंख्या आहे. सध्या देशाची 31 टक्के लोकसंख्या शहरात राहते आणि देशाच्या आर्थिक घडामोडींपैकी 63 टक्के घडामोडी या शहरांमध्ये होतात. ही संख्या झपाटयाने वाढत असून 2030 पर्यंत देशाची निम्मी लोकसंख्या शहरात राहणारी असेल असा अंदाज आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असलेली राहण्यायोग्य स्मार्ट शहरे ही सध्याची गरज असल्याचे केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
पालिका असणारी शहरे म्हणजे स्टॅच्युटरी शहरं. 2011 च्या नोंदीनुसार 4041 स्टॅच्युटरी शहरे आहेत. यापैकी 500 शहर एका लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येची असून एएमआरयूटी अर्थात अमृतच्या केंद्रस्थानी आहेत. या 500 शहरात देशाची 73 टक्के लोकसंख्या वास्तव्याला आहे. अमृतसाठी नामांकन करता येऊ शकते अशा शहरांची आकडेवारी अशी आहे. अंदमान निकोबार (1) आंध्रप्रदेश (31) अरुणाचल प्रदेश (1) आसाम (7) दिल्ली (1) कर्नाटक (27) केरळ (18) उत्तरप्रदेश (54) पश्चिम बंगाल (28) महाराष्ट्र (37) बिहार (27) झारखंड (11) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 100 स्मार्ट शहरे निश्चित करताना प्रत्येक राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला किमान एक तरी स्मार्ट सिटी वाटयाला येईल याची खातरजमा केली आहे.
50,000 कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या अमृतमध्ये पाणीपुरवठयाशी संबंधित योग्य पायाभूत सुविधा, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि हरित पट्टे विकास, मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन उभारण्यात आलेली उद्याने यांचा समावेश आहे. अमृत अभियान, एक लाख आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 500 शहरात राबविले जाईल. काही प्रमुख नद्यांच्या काठावर, काही राजधान्यांची शहरे, डोंगराळ भागात वसलेली महत्त्वाची शहरे बेटांवरही अमृत अभियान राबविले जाईल.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्वच्छ आणि पुरेसा पाणीपुरवठा यासारख्या पायाभूत सेवा, स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन, सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, गरीबांना परवडणारी घरे, विद्युत पुरवठा, प्रशासन, विकसित आरोग्यसुविधा, शिक्षण सुविधा यावर नियोजन कर्त्यांचा प्रामुख्याने भर राहील. याबरोबरच ई-गव्हर्नन्स, पालिका करसंकलनात सुधारणा, ऊर्जा आणि जल ऑडीट, आणि नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या शहर नियोजनाचाही या अभियानाच्या उद्दिष्टात समावेश आहे.
यामध्ये सक्रिय सहभागी होऊन संपूर्ण लाभ कसा कसा घ्यायचा हे आता राज्य आणि नागरी स्थानिक प्रशासनाच्या हाती आहे. शहरी विकास चित्र रेखाटण्याच्या दृष्टीने येती दहा वर्ष अतिशय महत्त्वाची आहेत. आपण या संधीचा लाभ घ्यायला हवा. यासाठी वेळ सुरु झाली आहे असे व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.