केंद्र सरकारची मुद्रा बँक कर्ज योजना आजपासून अंमलात येत आहे. आज जनसंघाचे नेते दीन दयाळ उपध्याय यांची जयंती आहे तिथपासून ते २ ऑक्टोबरच्या गांधी जयंती पर्यंत एका विशेष अभियानात या योजनेखाली कुटिरोद्योगांना कर्जे दिली जाणार आहेत. या योजनेसाठी केन्द्र सरकारने आधी मुद्रा बँक स्थापन केली आहे. तिला सरकारने भांडवल दिले आहे. या बँकेतून आता कुटिरोद्योग करणारांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जाचा व्याजदर कमी असेल आणि या कर्जासाठी संबंधितांना कोणाचाही जामीन द्यावा लागणार नाही. या कर्जाच्या तीन पातळ्या करण्यात आल्या आहेत. अगदी कमी गरज असणारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत शिशू कर्ज दिले जाईल. त्यानंतर पाच लाखापर्यंत बाल कर्ज असेल आणि नंतरची पातळी १० लाखापर्यंतची असेल. मोदी सरकार सुटबुटवाल्यांंचे सरकार आहे अशी टीका राहुल गांधी दररोज करीत आहेत. हा आरोप कॉंग्रेस नेत्यांपैकी केवळ राहुल गांधी हेच करीत आहेत हे विशेष आहे. बाकी कोणीही असा आरोप करायचा नाही असा काही तरी आदेश पक्षात काढला गेलाय की काय असा प्रश्‍न पडतो.
राहुल गांधी हे काही कारणाने सुट घालत नाहीत. ते सुट घालत नाहीत पण कपडे वगळता त्यांचे सारे जीवन सुटबुटवाल्या सारखेच आहे. पण ते झब्बा कुडता घालतात म्हणून ते मोदी सरकारला सुटबुटवाल्यांचे सरकार म्हणू शकतात. राहुल गांधी कॉंग्रेसची निशाणी असलेली गांधी टोपी कधीच घालत नाहीत. बाकी सगळे कॉंग्रेस नेते सुटा बुटातलेच आहेत. पण आता मोदी सरकारने सुरू केलेली ही मुद्रा बँक कर्ज योजना नक्कीच सुटबुटवाल्यांसाठी नाही. ती समाजातल्या फार खालच्या स्तरावराच्या उद्योजकांसाठी आहे. आपण रोजगार निर्मितीविषयी खूप बोलतो आणि ती मोठ्याच उद्योगात होेते असे सार्वत्रिक समज आहे पण लघु उद्योगात आणि कुटिरोद्योगातही चांगली रोजगार निमिॅती होत असते. विशेषत: या लहान उद्योगांत होणार्‍या प्रत्येक रोजगारासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक कमी असते. स्थानिक स्तरावर होणार्‍या या रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी त्यांना कर्ज पुरवणे मात्र गरजेचे आहे आणि तेच काम आता मोदी सरकार करीत आहे. या कुटिरोद्योगात स्वयंरोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत असतो हे विशेष महत्त्वाचे आहे कारण अशा स्वयंरोजगारातूनच सुशिक्षित बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत असते.या कजार्र्ंच्या रूपाने मोदी सरकारने नक्कीच एक पाऊल टाकले आहे. देशाचे चित्र बदलण्याची ही सुरूवात आहे.
सरकार बरेच काही करू इच्छित आहे. करीत आहे. गॅसची सबसिडी, जन धन योजना, आरोग्य आणि जीवन विमा योजना, अटल पेन्शन योजना अशा योजनांच्या रूपाने सरकार पुढे सरकत आहे. पण कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या सरकारची बदनामी फेकू सरकार अशा शब्दात करायला सुरूवात केली आहे. फेकू सरकार म्हणजे केवळ घोषणा फेकणारे सरकार. हा आरोप मात्र कॉंग्रेसचे सगळेच नेते आणि त्यांना माध्यमांत बळ देणारे पत्रकार ही करीत असतात. काही पत्रकारांनी तर मोदी यांचे नाव लिहिण्या किंवा उच्चारण्यापूर्वीच, घोषणांची आवड असणारे आपले घोषणा फेम पंतप्रधान अशी विशेषणावळीच लावायला सुरूवात केली आहे. खरे तर हा केवळ द्वेषातून निर्माण झालेला प्रकार आहे. यातले काही पत्रकार मुळातच संघ आणि हिंदुत्व द्वेष्टे आहेत. पण काही पत्रकारांचा मामलाच वेगळा आहे. त्यांच्या मनात मोदींविषयी काही किल्मिष नाही पण मोदी पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत असा त्यांचा अंदाज होता आणि तो अंदाज चुकवून ते पंतप्रधान झाले. एवढेच नाही तर या पत्रकारांच्या अंदाजांना हुलकावणी देऊन मोदी आपल्या पदावर भक्कम आहेत एवढेच नाही तर ते कार्यक्षमतेने काम करीत आहेत.
या फेकू आरोपवाल्यांना चोख उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने केवळ एक वर्षात केलेल्या कामांची यादी त्यांच्या तोेंडावर फेकाविशी वाटते. मोदी केवळ घोषणा करीत असतील तर जन धन योजना कोणी राबवली ? आता मुद्रा योजना कोण राबवत आहे? अटल पेन्शन योजनेची अंमल बजावणी ही काय फेकूशाही आहे का ? कल्पनाही करता येणार नाही अशा विमा योजना काय केवळ फेकूपणातून निघाल्या आहेत का? असे प्रश्‍न विचारले की त्यांचे उत्तर ठरलेले असते. या तर सार्‍या आमच्या म्हणजे कॉंग्रेस सरकारच्याच योजना आहेत. गॅस सबसिडी सरळ ग्राहकांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची आयडिया तर सोनिया गांधी यांचीच होती. मोदी आमच्याच योजना राबवीत आहेत. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना हेही कळत नाही की असा युक्तिवाद अंगलट येणारा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या सार्‍या योजना कॉंग्रेसच्याच आहेत याचा अर्थ त्या कॉंग्रेसने केवळ फेकल्या होत्या. त्यांनी जाहीर करून सोडलेल्या या सार्‍या योजना आता मोदी राबवीत असतील तर कॉंग्रेसचेच सरकार फेकू ठरते. कॉंग्रेसने या सार्‍या योजना केवळ तोंडी जाहीर केल्या. त्या अंमलात आणण्याइतका त्यांचा प्रशासनावर वचक नाही. तो मोदी यांचा आहे. म्हणून त्यांनी या योजना राबवायला सुरूवात केली. म्हणजे कॉंग्रेसचेच नेते फेकू ठरतात.