भारतातल्या पहिल्या आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांची पोलीस सेवेत असताना सूड भावनेने तिहार कारागृहाच्या अधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली. हे कारागृह आशिया खंडातले सर्वात मोठे कारागृह आहे आणि त्यात ८ हजार कैदी असतात. या कारागृहाचे व्यवस्थापन हे एक मोठे आव्हानच असते. परंतु किरण बेदी यांनी ते स्वीकारले आणि तिहार कारागृहाचे रुपांतर तिहार आश्रमात करून दाखवले. त्यांनी कामाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कैद्याची माहिती गोळा केली. तेव्हा असे आढळले की त्यातल्या निम्म्यापेक्षाही अधिक कैदी शिक्षा न झालेले कैदी आहेत. ज्यांना कच्चे कैदी म्हटले जाते. किरकोळ कारणांसाठी अटक झालेली असते आणि खटला उभा राहत नसल्यामुळे ते न्यायालयीन कोठडीत खितपत पडलेले असतात. आपली न्यायालयीन प्रक्रिया फार दिरंगाईची असल्यामुळे त्यांच्यावरचे खटलेही उभे राहत नाहीत आणि त्यांच्याकडे वकिलांची फौज उभी करण्याची ताकद नसल्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कोठडीतूनही कोणी सुटका करत नाही. म्हणजे न सिध्द झालेल्या गुन्ह्याची शिक्षा ते भोगत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कैद्यांची कैफियत विचारात घेतली असून त्यांची पाहणी केली आहे. तेव्हा असे आढळले की भारतातल्या विविध कारागृहातील एकूण पावणेसहा लाख कैद्यांपैकी ६६ टक्के म्हणे ३ लाख ८१ हजार कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. म्हणजेच दोन तृतीयांश कैदी न सिध्द झालेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा भोगत आहेत. तुरुंगात कैद्यांना ठेवायला जागा नाही. गुन्हेगारांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत कारागृहे लहान पडत आहेत. कारागृहातली ही गर्दी हटवण्याची गरज आहे. कच्च्या कैद्यांचे खटले वेळेत उभे राहिले तर ही गर्दी हटू शकते.
पण सरकार नावाची यंत्रणा इतकी ढिम्म असते की तिला अशा प्रश्‍नांची कधी आच लागतच नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता की या कैद्यांचे खटले सिध्द झाल्यास त्यांना जितकी शिक्षा होऊ शकते तिच्या निम्मा कालावधी त्यांनी कच्चा कैदी म्हणून कारागृहात काढला असेल तर त्याला सोडून दिले जावे. असा आदेश देऊन वर्ष होऊन गेले परंतु अजूनही सरकारला अशा कच्च्या कैद्यांची गणतीसुध्दा करता आलेली नाही. सरकारला जर हे कच्चे कैदी सापडतच नसतील तर हे सरकार त्यांच्यावर खटले चालवून त्यांना न्याय कधी देणार आहे आणि सरकारच्या या गोगलगाय गतीमुळे सुमारे ३ लाख ८० हजार कैदी निष्कारण तुरुंगात खितपत पडले आहेत.