राज्यातल्या पाणी टंचाईचा विचार करून गोदावरी नदीच्या खोर्‍यात म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात साखर कारखान्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय राज्य शासन घेणार आहे. सतत वाढणारी पाणी टंचाई आणि तिच्या पार्श्‍वभूमीवर होणारी उसाची चर्चा विचारात घेतली तर सरकारकडून असा एखादा निर्णय होण्याची शक्यता वाटत होतीच. साखर कारखान्यांना परवानगी मिळाली नाही की उसाची लागवड आपोआपच कमी होते आणि त्यातून पाटबंधारे प्रकल्पातील पाण्याची बचत होते, अशी सरकारची कल्पना आहे. त्या तर्कशास्त्रदृष्ट्या काही चूक नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात तर ठिबक सिंचनाशिवाय ऊस लागवडीला परवानगी द्यायची नाही असा निर्णय सरकारने घेतलेला आहेच. एकंदरीत उसावर सरकारची खप्पामर्जी झालेली आहे.
पाण्याच्या टंचाईचा विचार केला असता सरकारचा विचार योग्य आहे. खरे म्हणजे ऊस हे भरपूर पाणी वापरले जाणारे पीक आहे. उपलब्ध पाण्याच्या ७० टक्के पाणी एकट्या ऊस पिकालाच वापरले जाते. त्यामुळे पाण्याच्या वापराचा असमतोल निर्माण होतो. अशा वातावरणात पाण्यावर बंधने आणणे चूक नाही. तथापि, ऊस पिकाचा वस्तुनिष्ठ विचार होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामध्ये उसाच्या पिकाला बदनाम करण्यात आलेले आहे. ते श्रीमंत शेतकर्‍यांचे किंवा धनदांडग्यांचे पीक असल्याची विपरित चर्चा सातत्याने होत असल्यामुळे हे पीक बदनाम झाले आहे. शिवाय ऊस हे आळशी शेतकर्‍यांचे पीक असल्याचीही समजूत दृढ झालेली आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही.
शेतामध्ये ऊस हे एकमेव असे पीक आहे की ज्याचा भाव काय मिळणार आहे हे ऊस तोडण्याच्या आधी माहीत असते. बाकी कोणत्याच कृषीमालाच्या किंमती अशा निश्‍चित नाहीत. उसाला अपेक्षेपेक्षा कमी किंमत मिळत असली तरी उसाचे भाव कांद्यासारखे होत नाहीत. साधारण १५०० ते २००० च्या दरम्यान भाव मिळणार याची शाश्‍वती असते. हा भाव कधी १५०० असेल कधी २००० हजार असेल परंतु कांद्याप्रमाणे आज १५०० रुपये टन आणि महिनाभरात एकदम ५०० रुपये टन अशी शोकांतिका उसाच्याबाबतीत नक्कीच होत नाही. त्याचा एक दिलासा शेतकर्‍यांना असतो. शेतकर्‍यांच्या कुटुंबात जन्म घेतल्याशिवाय ह्या भावाच्या हमीचे महत्त्व कोणालाच समजणार नाही आणि समजून घ्यायचे असेल तर वस्तुनिष्ठ विचार केला पाहिजे.