मराठवाडा ब्रिटीशांचा गुलाम नव्हता. हैदराबाद संस्थानात होता. त्यामुळे १५ ऑगष्ट ४७ ते १७ सप्टेंबर ४८ या कालावधीत या संस्थानातल्या मराठवाडा, कर्नाटक आणि तेलंगणा या तीन भागांचे भवितव्य अधांतरी होते. जनता भारतात येण्यास उत्सुक होती तर संस्थानिकाला पाकिस्तानात विलीन होण्याचे डोहाळे लागले होते. शेवटी पटेलांनी लष्करी कारवाई करून त्याला भारताचा अविभाज्य भाग बनण्यास भाग पाडले. हैदराबाद संस्थानातले हे तीन भाग आपापल्या राज्यात मागासलेले भाग म्हणून गणले गेले. कारण निजाम संस्थानातल्या सरंजामी व्यवस्थेत हे भाग पिचले होते. मराठवाडा तर महाराष्ट्रातला सर्वात मागासलेला भाग आहे.
मराठवाड्याचा मुक्ती दिन १७ सप्टेंबरला साजरा झाला. या दिवशी मराठवाडा राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाला पण गेल्या ६० वर्षात मागासलेपणाच्या शापातून काही तो मुक्त झालेला नाही. उलट महाराष्ट्राचे बाकीचे भाग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ पदरात पाडून घेऊन पुढे जात असताना मराठवाड्याचे मागासलेपण अधिकच गडद होत चालले आहे. औद्योगी करणाचा तर मागमूसही या भागात नाहीच पण आहे ती शेतीही वरचेवर वैराण होत चालली आहेे. जनता, नेते आणि सरकार यांनाच या अवनतीला जबाबदार धरले पाहिजे. त्यात सरकार जादा जबाबदार आहे. शेती प्रधान मराठवाड्यातल्या शेतीला पाणी मिळाले असते तर त्याचे मागासलेपण बरेच कमी झाले असते. कृष्णा खोर्‍यातले २१ टीएमसी पाणी हे या प्रश्‍नावरचे मोठे उत्तर आहे. पण ते पाणी मराठवाड्याला मिळत नाही.
मराठवाड्यातल्या कित्येक नेत्यांना आपल्यासाठी हे पाणी राखीव आहे हेच मुदलात माहीत नाही. मग त्यासाठी भांडण्याचा प्रश्‍न कसा येईल? कृष्णा खोर्‍यातले पाणी पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ताब्यात आहे आणि त्यांनी कृपावंत होऊन ते आपल्याला द्यायचे आहे अशी काहीशी चुकीची कल्पना आहे. ती तशी असेपर्यंत मराठवाड्यातली जनता प. महाराष्ट्रातल्या नेत्यांच्या हाताकडे आणि तोंडाकडे पहात बसणार आहे का? हा भावनिक प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत मराठवाडा मागासलेपणाच्या शापातून मुक्त होणार नाही. प. महाराष्ट्रात ऊस पिकतो आणि मराठवाडा ऊस तोड कामगार पुरवणारा भाग ठरतोे. सगळे जग वाहतुकीच्या प्रगत साधनाने जोडले जात असताना मराठवाड्यातल्या दोन जिल्ह्यांत साधी रेल्वेही नाही. काही रेल्वे मार्ग त्यांना स्पर्शून जातात. मराठवाड्याची मुक्ती किती अवघड आहे याची जाणीव होत आहे.