पंतप्रधान मोदी यांनी बिहारसाठी खास पॅकेज जाहीर केले. तेव्हापासून असेच पॅकेज आंध्रालाही मिळावे अशी मागणी पुढे येत होती. पण सरकारने ती मागणी मान्य न करता आंध्राची दुष्काळातून कायमची सुटका करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना मंजूर केली. कालच या योजनेचा शुभारंभ झाला. या योजनेत गोदावी नदीचे पाणी कृष्णा नदीत सोडण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या कामाचा काल शुभारंभ केला. हा नदी जोड प्रकल्पाचा प्रारंभच आहे असे म्हणायला काही हरकत नाही. या योजनेचे स्वरूप एवढे भव्य आहे की त्याच्या कामाची सुरूवात करताना मुख्यमंत्री नायडू हे भावविव्हळ झाले. १२ वर्षांपूर्वी आपण याच परिसरात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून बचावलो होतो. देवाने आपल्या हाताने ही योजना साकार व्हावी म्हणूनच जीवदान दिले आहे असे आपल्याला वाटते असे ते म्हणाले. आपण दुष्काळ कायमचा नाहीसा करण्याच्या गोष्टी बोलतो पण ही योजना पूर्ण आंध्रातला दुष्काळ कायमचा दूर करणारी ठरणार आहे.
गोदावरी नदीच्या काठावरच्या फेरी या गावी हा समारंभ झाला. तिथून हे पाणी २४ मोटार पंप लावून उचलून उपसा जलसिंचन योजनेच्या साह्याने पोलावरम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यात सोडले जाणार असून ते कृष्णा नदीत विजयवाडा जिल्ह्यात पडणार आहे. या मार्गाने गोदावरी नदीतले ८० टीएमसी एवढे प्रचंड पाणी कृष्णा नदीला मिळाल्याने १३ लाख हेक्टर जमिनीला हक्काचे पाणी मिळून तांदळाच्या या आगारातले अवर्षण संपणार आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००१ साली देशातल्या मोठ्या नद्या जोडण्याचे स्वप्न पाहिले होते पण त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने ही योजना गुंडाळून ठेवली. ती याही सरकारने पुढे रेटली असती तर आज देशातल्या अनेक नद्या जोडल्या गेल्या असत्या. आता पुन्हा केन्द्रात भाजपाचे सरकार आले आहे आणि या सरकारने मनमोहन सरकारने गुंडाळलेली ती योजना पुन्हा बासनातून बाहेर काढली आहे. तिच्यातच काल आंध्रातल्या या क्रांतिकारक योजनेचा प्रारंभ झाला. चंद्राबाबू नायडू पूर्वीही संयुक्त आंध्राचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा राज्याच्या योजनांचा चांगला पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांचे नाव घेतले जात असे. त्यांना मुख्यमंत्री न म्हणता सीइओ म्हटले जात असे. आपली तीच ख्याती कायम ठेवत त्यांनी आता ही महत्त्वाकांक्षी योजना खेचून आणली आहे.
केन्द्र सरकार आता नदी जोड प्रकल्प पुन्हा अंमलात आणत आहे. त्यात उत्तरेतल्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी कॅनॉलमधून दक्षिणेत आणले जाणार आहे. त्यासाठी ३ हजार साठवण जलाशये निर्माण केली जाणार असून ्रप्रचंड पाणी दक्षिणेतल्या नद्यात आणले जाणार आहे. त्यात १४ हजार ९०० किलोमीटर लांबीचे कालवे काढण्यात येणार असून त्यातून जलवाहतूकही केली जाणार आहे. या कामाचे तपशील ठरवण्यासाठी विशेष कार्यदल नेमण्यात आले असून त्याला आपला अहवाल येत्या वर्षाभरात देण्यास सांगण्यात आले आहे. या योजनेतून तीन कोटी हेक्टर जमीन बागायत होण्याची अपेक्षा आहे. नायडू यांनी काल शुभारंभ केलेल्या कामाचा कालवा १५ किलोमीटर लांबीचा आहे. मोदी सरकारने आपल्या कामाची शैली सांगताना स्केल हा शब्द वापरला होता. कोणतेही काम करताना ते व्यापक प्रमाणावर करण्याचा आपला इरादा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आज त्याचे उदाहरण घालून दिले जात आहे. आंध्रातला हा प्रकल्प म्हणजे देशातला पहिला प्रकल्प नाही. या पूर्वी महाराष्ट्रात भीमा आणि सीना या दोन नद्या २६ किलो मीटर्स लांबीच्या कालव्याने जोडल्या गेल्या आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातला हा प्रयोग तसा लहान आहे. त्यातून भीमा नदीचे आठ टीएमसी पाणी सीना नदीत सोडले जाते. आंध्रातल्या ८० टीएमसीच्या मानाने हे प्रमाण कमी आहे पण त्यातून निम्मा सोलापूर जिल्हा सुजलाम झाला आहे. तो आज देशातला सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा झाला आहे. हा मान पूर्वी नगर जिल्ह्याकडे होता आणि त्या जिल्ह्यात १३ साखर कारखाने आहेत पण दोन नद्या जोडण्याच्या प्रयोगाने सोलापूर जिल्ह्यात २९ साखर कारखाने झाले असून हा जिल्हा आता महाराष्ट्राची साखर राजधानी म्हणवला जायला लागला आहे. असाच प्रयोग धुळे जिल्हतही झाला आहे. अर्थात ही कामे भाजपा-सेना युतीच्या सरकारने केली आहेत. या सरकारच्या नंतरच्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने यात कसलीही प्रगती केली नाही. आज आंध्रात जे काम झाले आहे तसे काम महाराष्ट्रात करण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्र सातत्याने दुष्काळात होरपळत आहे महाराष्ट्रातले सारे पाणी कमाल प्रमाणात वापरले तरीही महाराष्ट्रातली ३० टक्क्यापेक्षा अधिक जमीन बागायत होऊ शकत नाही. उर्वरित ७० टक्के जमीन बागायत व्हावी यासाठी आंध्रात आज झाले तसे भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. प्रचलित पद्धतीत ७० टक्के जमिनीला पाणी देण्याची क्षमता नाही. काही वेगळा प्रकार करावा लागणार आहे.