महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या संबंधात आरोपपत्र दाखल करण्यात झाले असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणात प्रामुख्याने कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अडकले आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीचेही काही नेते आहेत पण या आरोपपत्रात प्रामुख्याने अजित पवार आणि त्यांच्या डाव्या उजव्या हातांचा समावेश आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकरणाला गती दिली. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमला तेव्हाच या प्रकरणाचे तपशील उघड होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. हे सारे प्रकरण नाबार्डच्या तपासणीतून बाहेर पडले त्यामुळे यात कोणी कोणाच्या तरी विरोधात सूड भावनेने वागत आहे असा आरोप करण्यास अवसर नाही. तरीही हे प्रकरण पहिल्यांदा बाहेर आले तेव्हा शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. इतर अनेक नेते गुंतले असताना पवारांनाच का ठसका लागला हे सर्वांनाच कळते.
या भ्रष्टाचारात राष्ट्रवादीचा सिंहाचा वाटा आहे. या सगळ्या गोष्टी सुरू असतानाच अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने समन्स बजावले आहे. अजित पवार यांच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे त्यांना नेमके काय शासन होईल हे काही सांगता येत नाही पण तसे काही होणार असेल तर त्या दिशेने हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत असे म्हणायला काही हरकत नाही. या घाईतच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी काही ठिकाणी रास्ता रोका आंदोलन करून स्वत:ला अटक करून घेतली आणि जेल भरो केला. शेतकर्‍यांसाठी आपण काही तरी करीत आहोत हे जगाला दाखवून दिले. आता एखादी निवडणूक येईल तेव्हा आपला पक्ष शेतकर्‍यांचा कैवारी असल्याचा दावा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना करता यावा याची सोय या आंदोलनाने झाली आहे. यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षितही नव्हते. शेतकर्‍यांच्या समस्या संपाव्यात हा तर या आंदोलनाचा हेतू अगदी दूरान्वयानेही नव्हता. म्हणूनच आंदोलन झाले, फोटो छापून आले आणि बातम्या आल्या. आता राष्ट्रवादीचा एकही नेता शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी अक्षरश: काहीही करणार नाही. तशा त्यांना शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडवण्यात रस असता तर त्यांनी गेली १५ वर्षे अडचणी निर्माण केल्याच नसत्या.
आता त्यांनी स्वत:च निर्माण केलेल्या अडचणी सोडवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणारे हेच नेते आता रस्त्यावर येऊन त्याच्या नावाने गळे काढायला लागले आहेत. छगन भुजबळ यांनी नाशिक शहरात आंदोलन केले. त्यांना त्यासाठी शेतकरी राहतात त्या ग्रामीण भागात जाता आले नाही. कारण त्यांना ग्रामीण भागातले ऊन सहन होत नाही. इकडे गल्लीत असा धिंगाणा सुरू असतानाच शरद पवार हे मात्र दिल्लीत पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना भेटायला गेले होते. आंदोलन करणे हा त्यांचा पिंडच नाही. म्हणूनच कार्यकर्ते आंदोलनाचे नाटक करत असताना पवार दिल्लीत मोदींची भेट घेऊन त्यांना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगण्याचा देखावा करीत होते. अशा नेत्यांना दुष्काळ ही आंदोलनाची पर्वणी वाटत असल्यास नवल वाटायला नको कारण आंदोलन करायला आणि शेतकर्‍यांचा पुळका असल्याचे भासवायला यापेक्षा चांगली संधी ती कोणती असणार ?
शरद पवार मोदींना भेटायला जाण्याच्या आधीच केन्द्र सरकारने आपले दुष्काळाच्या विरोधातले बारा कलमी मदत धोरण तयार केले होते. ते नेमके मोदी – पवार भेटीच्या दिवशीच जाहीर झाल्याने पवारांना हा कार्यक्रम आपल्याच सल्ल्याने तयार झाला असल्याचे सांगून फुशारकी मारण्याची एक आयतीच संधी मिळाली आहे. एकंदरीत पवारांची ही भेट आणि कार्यकर्त्यांचा आंदोलनाचा गोंधळ हा सारा सौ चुहे खाके बिल्ली हाजको चली, असाच मामला होता. आपण या जेल भरोने काय साधले याचा साधा विचारही करण्याचे कष्ट घेऊ नयेत कारण मुळात आंदोलन करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी नेत्यांनीच त्यातून काही साधावे अशी अपेक्षा केलेली नव्हती. काही साधणार नाही हे त्यांनाही माहीत होते. १५ वर्षे राज्य करताना ‘जलभरो’ नीट केला असता तर आज ‘जेलभरो’ करावाच लागला नसता. पण जलभरो नीट केला नाही. सत्तेवर असताना ‘जेबभरो’ केले त्यामुळे आता जेल भरो करावे लागत आहे. हे जेलभरो कधी स्वत: हून केले आहे. पण त्याने समाधान झाले नाही तर पोलीस दारात हजर होऊन करणार आहेत. राज्य सहकारी बँकेचाही घोटाळा झाला आहे आणि अजित पवारांसह अनेकांनी किती घोटाळे आहेत याची आकडेवारीच जाहीर झाली आहे. आता आरोप पत्र दाखल झाले असल्याने जेल भरोकडील वाटचाल गतिमान होत आहे.