लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी कारभार पहात असते. खरे तर हा कारभार जनताच पहात असते पण जनतेला त्यास वेळ नसतो त्यामुळे ही जनता आपले प्रतिनिधी कायदे मंडळात पाठवते आणि त्यांच्या मार्फत कारभार करीत असते. जनतेचे प्रतिनिधी हे निवडून आलेले असल्याने त्यांना सर्वोच्च मानले जाते कारण ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि जनता सर्वोच्च असते. म्हणूनच निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर जनतेचा अंकुश असला पाहिजे. नाहीतर निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी पाच वर्षे काहीही करावे आणि जनतेने पहात रहावे असे होईल. निवडून दिलेले प्रतिनिधी नेमके कसे काम करीत आहेत हे अधुन मधून पाहिले गेलेच पाहिजे. त्यांच्या कामाचे परीक्षण जनता, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि पत्रकार यांनी केले पाहिजे. सरकारचा कारभार कसा चालला आहे यावर सातत्याने चर्चा झाली पाहिजे. ज्यांना सरकारची कामे पसंत नाहीत त्यांनी अपला हा विरोध आंदोलनाच्या मार्गानेही व्यक्त केला पाहिजे. संसद आणि विधिमंडळात तसेच रस्त्यावरही देश कसा चालला आहे यावर चर्चा होत राहिली पाहिजे. हीच आदर्श लोकशाही होय.
सरकारवर चालणार्‍या या अंकुशांवर सध्या देशात मोठी चर्चा होत आहे कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदी सरकारचे प्रगति पुस्तक तपासायला सुरूवात केली आहे. संघाच्या बैठकीत मंत्र्यांना पाचारण करून त्यांना कारभारा बाबत जाब विचारला जात आहे. यावर काही लोकांनी टीका केली आहे. पण या टीकेत काही तथ्य नाही. देशात काम करणार्‍या सरकारला कोणताही सामान्य माणूस जाब विचारू शकतो तसा संघालाही सरकारला त्याच्या कारभाराचा जाब विचारण्याचा अधिकार आहे. मोदींचे सरकार हे भाजपाचे सरकार आहे. भाजपा हा संघ परिवारातला हिंदुत्वाची विचारसरणी मानणारा पक्ष आहे. संघ परिवारात इतरही अनेक संघटना आहेत. बजरंग दल, विहिंप, वनवासी कल्याण आश्रम, भा म संघ, दुर्गा वाहिनी, अ भा विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ इत्यादि. या संघटना रा. स्व. संघ सांगेल त्या प्रमाणे काम करीत असतात. संघाने हे कितीही नाकारले तरीही ती लबाडी आहे. प्रत्यक्षात या संघटनांमध्ये संघाचे काही स्वयंसेवक नेमलेले असतात आणि तो त्या संघटनेचे काम संघाच्या वैचारिक शिस्तीला धरून होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवीत असतो. केन्द्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर भाजपाच्या संघटनात्मक चौकटीत अनेक बदल करण्यात आले आणि रा. स्व. संघाच्या काही पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना भाजपाच्या कार्यकारिणीत मोक्याची पदे देण्यात आली.
आता संघाने भाजपा सरकारची झडती घ्यायला सुरूवात केली आहे आणि तो वादाचा विषय झाला आहे. त्याला उत्तर देताना भाजपा समर्थकांनी या झडतीत काहीच गैर नसल्याचे म्हटले आहे. पण टीका करणारांनी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकांवर निवडून न येणार्‍या लोकांचा असा अंकुश असणे हे लोकशाहीत बसत नाही असा आक्षेप नोंदवला आहे. डाव्या पक्षांत पॉलिट ब्यूरो नाचाचा असाच प्रकार असतो. या मंडळावरचे प्रतिनिधी काही जनतेने निवडून दिलेले नसतात पण ते डाव्या पक्षाच्या सरकारला जाब विचारीत असतात. हा पॉलिट ब्यूरो चालतो मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अंकुश का चालत नाही असा सवाल संघ समर्थक करीत असतात. पॉलिट ब्यूरो तर त्या पक्षाचा वैचारिक कणा असतो पण कॉंग्रेस पक्षात तर चक्क किचन कॅबिनेटचा सरकारवर अंकुश असतो. हे किचन कॅबिनेट गांधी नेहरू घराण्याचे भाट असतात आणि तेच सरकारची दिशा ठरवतात. मग ते किचन कॅबिनेट चालते तर संघाने भाजपाला जाब विचारलेला का चालत नाही असाही त्यांचा सवाल असतो. या सवालात काही तथ्य आहे पण तरीही संघाच्या अंकुशाबाबत काही शंका आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा काही अंकुश नाही. संघाचे नेते भाजपा सरकारने काय काम करावे या बाबत आदेश देत आहे. ही गोष्ट धोकादायक आहे. सरकारवर अंकुश असावा आणि वेळ पडल्यास असे काही आदेशही असावेत कारण सरकार ज्या विचारांचे आहे त्या विचाराचा अंमल सरकार करीत आहे की नाही हे पाहण्यात काही चूक नाही. पण या बाबत एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की सरकार आणि सरकारवरचा असा अंकुश यांच्यात मूलभूत विसंगती असता कामा नये. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमध्ये ती होती. मनमोहन सिंग हे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते आणि त्यांच्या सरकारवर अंकुश ठेवणार्‍या सोनिया गांधी यांना कसल्याच विचारात गम्य नव्हते. त्यांना डाव्या विचाराच्या काही कार्यकत्यार्ंंनी तसे कार्यक्रम सुचवले होते आणि ते मुक्त अर्थव्यवस्थेशी विसंगत होते. त्यात सरकारची फरपट झाली. आता मोदी सरकारच्या बाबतीत तसेच काही होत आहे. मोदी मुक्त अर्थव्यवस्थेची अंमल बजावणी करीत आहेत आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवू पाहणारे संघाचे नेते या बाबतीत पूर्ण अनभिज्ञ आहेत. आजवरचा अनुभव असा आहे की, संघ परिवाराची आर्थिक धोरणे फार भोंगळपणाची आणि संदिग्ध असतात. सरकारवर अंकुश असावा पण तो अंकुश जाणकारांचा असावा. त्यांची वैचारिक कुवत सरकार चालवणारांपेक्षा चांगली असावी. ते पंतप्रधानांपेक्षा प्रगल्भ असावेत नाहीतर मनमोहन सरकारसारखी फरपट होण्याचा धोका आहे.