बिहारला दिलेले केन्द्र सरकारचे विशेष पॅकेज हे काही राज्यांत प्रादेशिक भावना चेतवण्यास कारणीभूत ठरणार असे दिसत आहे. कारण इतरही काही राज्यांनी पूवीं अशाच प्रकारच्या मागण्यांचे सूतोवाच केलेले आहे. त्यातल्या आंध्र प्रदेशाला केन्द्र सरकारनेच विशेष काही तरी देण्याचे आश्‍वासन दिलेले होेते. सरकार बदलले तरीही ते आश्‍वासन पाळणे विद्यमान सरकारला आवश्यक ठरले आहे. पण तिथे नेमके काय देणार हा प्रश्‍न आहे. बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान मोदी यांनी बिहारला स्वतंत्र पॅकेज मंजूर करून बिहारच्या जनतेला खुष केले पण त्या सोबत अशी काही दुखणीही विकत घेतली आहेत. कारण या पाठोपाठ आता अन्यही कही राज्यांकडून अशाच आणि या प्रकारच्या मागण्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या आंध्रातल्या एका दुखण्याने काल डोके वर काढले. आंध्र प्रदेशातही आता विशेष दर्जाच्या मागणीला जोर आला आहे. आंध्र प्रदेेशाचे विभाजन करून तेलंगणाची निर्मिती करताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तशी घोषणा केली होती.
राज्याच्या विभाजनाच्या निमित्ताने तिथे उदंड राजकारण झाले. विभाजनाच्या विरोधात आंध्रात प्रचंड असंतोष व्यक्त झाला. त्या संतापलेल्या तेलुगु जनतेच्या तप्त मनांवर फुंकर घालण्याचा एक प्रकार म्हणून ही घोषणा करण्यात आली होती. असा प्रकार इतर कोणत्याच राज्याच्या विभाजनाच्या वेळी झाला नव्हता. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचे २००३ साली विभाजन झाले. त्यातून उत्तरांचल, झारखंड आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. पण म्हणून त्यातल्या मोठ्या तुकड्याला काही वेगळी मदत केली आहे असे काही घडलेले नव्हते. पण आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मनमोहनसिंग यांनी ही घोषणा केली होती. ती करताना विशेष दर्जा म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्याला काय फायदे होतील याचे काही तपशील सांगण्यात आले नव्हते. पण लोकांचा तरी असा समज झाला की, जम्मू -काश्मीर प्रमाणे हा खास दर्जा असावा. अर्थात या सार्‍या गोष्टी संदिग्ध आहेत. मात्र ज्यांना सरकारच्या विरोधात काही तरी करून राज्यातल्या जनतेच्या प्रादेशिक भावनांना हात घालायचा आहे त्यांना मोदींच्या बिहार पॅकेजने मोठाच वाव मिळाला. अर्थात मोदी यांनी काही बिहारला विशेष दर्जा दिलेला नाही. मात्र आता आंध्र प्रदेशातल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी काल विशेष दर्जाच्या मागणीसाठी बंद पुकारला.
या मुळे आलेला राजकीय दबाव कमी करण्यासाठी आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली आणि विशेष दर्जासाठी काय करता येईल यावर चर्चा केली. यातल्या कोणीही त्यांना विशेष दर्जाचे आश्‍वासन दिले नाही. आंध्र प्रदेशाने विभाजनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केन्द्राकडे मोठी मदत मागणे तसे गैर नाही कारण हे विभाजन जरा वेगळे आहे. आंध्र प्रदेशाला आता स्वत:ची राजधानी राहिलेली नाही. त्याला ती नव्याने निर्माण करावी लागणार आहे. शिवाय नवी विधानसभा बांधावी लागणार आहे. नवे काही जिल्हे निर्माण करून महसुली पुनर्रचना करावी लागेल. या सगळ्या कामांना मोठा निधी लागणार आहे. पण म्हणून बिहारला मदत दिल्यामुळे प्रेरित होऊन मागणी करणार्‍या आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा दिला तर त्या पाठोपाठ ओदिशा आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांच्या अशा मागण्या लायनीत आहेतच. त्यातून नवे वाद निर्माण होतील. महाराष्ट्रात शिवसेनाही गप्प बसणार नाही. बंगाल तर वाटच पहात आहे. म्हणून विशेष दर्जा नाही पण विशेष पॅकेज जरूर दिले जाईल असे आश्‍वासन चंद्राबाबू नायडू यांना देण्यात आले. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी नो स्पेशल स्टेटस बट स्पेशल पॅकेज असा खुलासा केला.