कर्नाटकातल्या हंपी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू एम. एम. कलबुर्गी यांची धारवाड येेथे त्यांच्या राहत्या घरी काही अज्ञात मारेकर्‍यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. ते ७७ वषार्र्ंचे होते आणि निवृत्ती नंतर धारवाड मध्ये रहात होते. ते पुरोगामी विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध होते आणि त्यांनी आपल्या संशोधनातून हिंदू कट्टरतावाद्यांची नाराजी ओढवून घेतली होती. हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या या प्रकारानंतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरासमोर निदर्शनेही केली होती. तसेच त्यानंतर त्यांना पोलीस संरक्षणही देण्यात आले होते. अशा हत्यांमध्ये पोलिसांना दोष दिला जातो पण एक गोष्ट तीव्रतेने लक्षात येते की, मारल्या गेलेल्या नेत्यांना पोलीस संरक्षण दिले गेलेले असते आणि त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याची तीव्रता कमी झाल्यावर त्यांनी स्वत:नेच आपल्याला आता संरक्षण नको असलेले सांगितलेले असते.
एम एम कलबुर्गी यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. त्यांनी आपले संरक्षक कवच कमी करण्याचे विनंती स्वत:च केली होती. असा बेसावधपणा दिसायला लागला की हल्लेखोर नेमका त्याचा गैरफायदा घेतात. डॉ. नरेन्द्र दाभोळकर यांना धमक्या आल्यानंतर त्यांनाही संरक्षण देण्यात आले होते आणि काही दिवसांनी त्यांनीच आता संरक्षणाची गरज नसल्याचे म्हटले होते. डॉ. दाभोळकर यांच्या आणि कलबुर्गी यांच्या हत्यांत हे साम्य आहे पण महाराष्ट्रातले काही लोक कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या बातम्या देताना, ‘दाभोळकर, पानसरे आणि आता कलबुर्गी’ असे मथळे देऊन या तिघांची हत्या समान उद्दिष्टांनी झाली असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसवायला सुरूवात केली आहे.
कलबुर्गी याची हत्या कोणातरी कट्टरतावादी संघटनेने केली असण्याची शक्यता आहे कारण हत्येच्या आधीच्या काही घटना त्याला दुजोरा देतात. पण महाराष्ट्रातल्या दोन नेत्यंया बाबतीत म्हणजे दाभोळकर आणि पानसरे यांंच्या बाबतीत तसे काही दिसून आलेले नव्हते. काही लोक आपल्या राजकारणाच्या सोयीसाठी तसा प्रचार करीत असतात. पानसरे आणि दाभोळकर यांच्या हत्यांच्या आधी त्यांनी हिंदुत्ववादी संघटनांना डिवचल्याच्या काहीही घटना घडल्या नव्हत्या. उलट दाभोळकर यांनी जात पंचायतीच्या ठेकेदारांना आणि पानसरे यांनी टोल नाक्याच्या कंत्राटदारांना डिवचले होते. महाराष्ट्राचे सरकार या दोघांच्या हत्यार्‍यांचा शोध घेत नाही कारण सरकार हिंदुत्ववाद्यांचेच आहे असा आरोप करायला जागा आहे पण कलबुर्गी यांच्या वरून तसा आरोप करण्याची काही सोय नाही कारण कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि त्याचे मुख्यमंत्री सिद्रामय्या हे पूर्वाश्रमीचे समाजवादीच आहेत.