नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम विकसित करण्याचे काम सुरू केले असून ही सेवा देण्यासाठी व्हेंडर सिलेक्शनचे काम केले जात असल्याचे समजते. रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०१४ साली जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही योजना राबविली जात असून त्यामुळे ग्राहक कुठलेही बिल, कधीही, कुठेही भरू शकणार आहे.

रोजच्या आयुष्यात प्रत्येक घराला अनेक प्रकारची बिले सतत भरावी लागतात. फोनबील, मोबाईल बील, महापालिका टॅक्स, वीज बिल, विमा हप्ते, शाळांच्या फिया, म्युच्युअल फंडांचे प्रिमियम अशी ही यादी मोठी असते आणि प्रत्येकवेळी त्या त्या कार्यालयात अथवा संबंधित वेबसाईटवर जाऊन ही बिले भरावी लागतात. नवीन सेवेमुळे ही बिले ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कॉमन प्लॅटफॉर्मवर भरता येणार आहेत. ऑफलाईन पेमेंटसाठी एजंट असतील जे शाखांशी संबंधित सर्व बिलांचे पेमेंट घेऊ शकतील व संबंधित सेवापुरवठादारांना ती देऊ शकतील. कॅश, रोख पेमेंट देण्याची सुविधा यात आहे तसेच घरबसल्या ऑनलाईनवरही ही बिले भरता येणार आहेत.

मोदी सरकारने कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी कंबर कसली असून ही योजना त्याचाच एक भाग असल्याचे समजते.