गुजरातेत ज्या पाटीदार पटेल समाजाने भाजपाला सत्तेवर येण्यास मदत केली तोच समाज आज या सरकारच्या विरोधात आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. या मागणी वरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला राज्यातल्या बहुतेक मोठ्या शहरात हिंसक वळण लागून लष्कराला पाचारण करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या प्रश्‍नाकडे साधारणत: हेटाळणीने पाहिले जाते. सध्या आरक्षणाची मागणी करण्याची टूमच निघाली आहे असे म्हटले जाते. आरक्षणाची मागणी केली की समाज आपोआपच मागे उभा रहातो कारण आरक्षणाने अनेक प्रश्‍न सुटतात असे लोकांनाही वाटते. काही नेत्यांना आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याकरिता आरक्षणाची मागणी हे एक सोपे शस्त्र सापडले आहे. आरक्षणाची मागणी केली की ती समर्थनीयच ठरते. कारण अशी मागणी करणारा समाज कितीही पुढारलेला असला तरीही त्या समाजात आर्थिक उत्कर्षापासून दूर असणारा एक वर्ग असतोच. त्या जातीचे लोक किती आमदार आहेत आणि मंत्री आहेत, तो समाज व्यापारात किती आघाडीवर आहे याचे तपशील देऊन आरक्षणाची मागणी नाकारायची ठरवली तर त्या समाजातल्या अशा उपेक्षित घटकांना समोर करून मागणी रेटली जाते. मग त्याच्या आधारे आरक्षणाची मागणी कशी समर्थनीय आहे हे दाखवले जाते अशी सारी मीमांसा आता पटेल पाटीदार समाजाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने केली जात आहे.
शिवाय अशा आंदोलनामागे राजकारण कसे आहे याचेही विश्‍लेषण केले जाते. हे सारे एकवेळ मान्य केले तरीही अशा आंदोलनाला जनतेचा असा मोठा पाठींबा का मिळतो याची मीमांसा करण्याची खरी गरज आहे. आपला समाज पुढारलेला समजला जातो पण तरीही त्याला मागासलेला जाहीर करावे आणि आरक्षणाच्या सवलती द्याव्यात अशी मागणी करणे काही कोणाला भूषणावह नाही पण तरीही ती का केली जात आहे आणि कमीपणा न मानता हे समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर का उतरत आहेत याचा विचार करावाच लागेल. कारण जनतेचा पाठींबा ही वस्तुस्थिती आहे. या निमित्ताने काही नव्या गोष्टी समोर येत आहेत. १९८० च्या दशकात देशभरात आरक्षणाचे आंदोलन झाले होते. त्याच्या विरोधात केवळ गुजरातेतच प्रति आंदोलन झाले. अनेक राज्यात आरक्षणाला विरोध झाला पण विरोधातले आंदोलन गुजरातेत फार तीव्र होते. या आंदोलनाने आरक्षण नावाची व्यवस्थाच नको अशी मागणी केली होती. या आंदोलनात पटेल पाटीदार समाज आघाडीवर होता. परदेशात वास्तव्याला असलेल्या पाटीदार समाजाने तर तशी मागणी उघडपणे केली होती. तेव्हा आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या पाटीदार समाजाने आज मात्र आपल्याला ओबीसी जाहीर करावे अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची स्थिती अशीच होती. १९९० च्या सुमारास मराठा महासंघाने आरक्षण या व्यवस्थेलाच विरोध केला होता. राज्यात अनेक प्रकारची आरक्षणे आहेत पण त्यांत मराठा समाजााच समावेशही नव्हता आणि मराठा समाजाला या आरक्षणांना पाठींबाही नव्हता. आज हाच मराठा समाज पाटीदार समाजाप्रमाणेच ओबीसीच्या यादीत आपला समावेश व्हावा या मागणीसाठी एकवटला आहे. उत्तर प्रदेशातला जाट समाज आणि राजस्थानातला गुज्जर समाज यांचीही परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणात अशीच आहे. १९९० च्या सुरूवातीला आरक्षणाविषयी उदासीन किंवा वेळ पडल्यास त्याच्या विरोधात असलेल्या या जाती आता स्वत:साठी आरक्षण मागत आहेत. आपल्याला पुढारलेले न म्हणता मागासलेले म्हणावे अशी त्यांची मागणी आहे. या चारही जाती प्रामुख्याने शेती व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या राजकारणात ग्रामीण नेतृत्वाच्या हातात सत्तेची सूत्रे आली आणि ग्रामीण भागात याच जाती प्रबळ असल्याने त्यांना सत्तेचा लाभ झाला. सत्ताकारण हा आकड्यांचाही खेळ असतो. या जाती संख्येनेही मोठ्या असल्याने त्यांना बहुमताचा लाभ झाला.
सत्ता मिळाली पण देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारांना शेतीविषयक धोरण आखण्यात म्हणावे तसे यश आले नसल्याने सत्तेवर असलेला हा वर्ग संपत्तीपासून दूर राहिला. १९९० नंतर आलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेने समाजाच्या शेतकरी वगळता अन्य वर्गात समृद्धी आली. विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गीय चाकरमानी वर्ग फार सुधारला. १९९० पासून या वर्गाला तीन वेतन आयोगांचे लाभ झाले पण आर्थिक क्षेत्रात झालेल्या या सुधारणांचा लाभ शेतकरी वर्गाला झाला नाही. त्यांनी आपल्या मुला बाळांना चांगले शिक्षण देऊन चाकरमानी करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातही त्यांना यश आले नाही. अशा रितीने सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या लाभांना वंचित झालेल्या या शेतकरी वर्गात निर्माण झालेले नैराश्यच आरक्षणाच्या मागणीच्या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. प्रामुख्याने शेती व्यवसाय करणार्‍या या जाती आहेत. पाटीदार संघटनेच्या आंदोलनाला ही पार्श्‍वभूमी आहे. या संघटनेच्या आंदोलनात एक दिशा मात्र चुुकीची असते. त्या आरक्षण हा आपला अधिकार आहे असे ठासून सांगतात आणि या अधिकाराच्या आड सरकार येत असल्याचा प्रचार करतात. खरे तर कोणत्याही जातीला आरक्षणाचे लाभ देणे हे काही सर्वस्वी सरकारच्या हातात नसते.