कांदा महागला आणि चारी बाजूंनी आरडा ओरडा सुरू झाला. लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले कॉंग्रेसवाले तर मोदी सरकारच्या विरोधात काही तरी कालवा करण्याची संधीच पहात असतात. त्यांना कांदा ही चांगलीच संधी मिळाली. कांदा ७० रुपयांच्या पुढे गेला, सरकार काय करतेय ? अशी ओरड सुरू झाली. कॉंग्रेस सत्तेवर असताना काय कधी कांदा महागला नव्हता का ? पण राजकीय पक्षांची ही तर्‍हाच असते. राष्ट्रवादीही आंदोलन करायला लागले. मंत्र्यांना कांद्याचे हार घालण्याचे नाटक त्यांनीही केले. याच पक्षाचे सर्वेसर्वा नेते शरद पवार यांची काही विधाने काढून पहावीत. ते तर कांदा या दिवसात महागणारच अशी संपादणी करीत असत. त्यांच्यावर एकदा नाशिकमध्ये शेतकर्‍यांनी कांदा फेक केली होती.
कॉंग्रेस सत्तेवर असताना ते कांदा महागला की, केवळ आश्‍वासने देत असत. लवकरच कांदा स्वस्त होईल अशी मखलाशी करीत असत. तो आपोआपच स्वस्त होत असतो हे त्यांना माहीतच होते. पण कांदा महाग झाला असेल तर कॉंग्रेसचे सरकार स्वत: पुढाकार घेऊन कधीच कारवाई करीत नसे. कांद्याच्या महागाईला साठेबाजही जबाबदार असतात. ते साठे दडवून ठेवून कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत असतात. कॉंग्रेसने कधीही कांदा व्यापार्‍यांवर धाडी टाकून कांदा बाहेर काढला नाही आणि कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या किंमती खाली आणल्या नाहीत. पण महाराष्ट्रातल्या विद्यमान सरकारने कांदा महाग होताच तातडीने हालचाली केल्या. जिल्हाधिकार्‍यांना साठेबाजी करणारांवर धाडी टाकण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामी केवळ दोनच दिवसांत कांदा बाहेर आला.
आता हा कांदा किती होता याचा अंदाज आला आहे आणि हा कांदा बाजारात येताच आवक वाढल्याचे दिसून कांद्याचे भाव ताळ्यावरही आले आहेत. गेल्या आठवड्यात लासलगावच्या बाजारात कांदा आठ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला होता पण हा काळया बाजारातला कांदा येताच कांदा क्विंटलमागे आठशे रुपयांनी कमी झाला. या उपर परदेशातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहेच. कांदा हा हंगामानुसार कमी जास्त होतो पण तो साठेबाजीमुळे तसा होत असेल तर आजवर त्यावर अशी कडक कारवाई कधीच केली गेली नव्हती. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते केवळ घोषणा करीत असत. साठेबाजांवर कारवाई केली जाईल असे इशारे देत होते पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावर कारवाई करीत नव्हते. भाजपा सरकारने ती धमक दाखवून दिली आहे.