केन्द्र सरकारने आता जीएसटी या करप्रणालीसाठी संसदेचे खास अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सुरू केली आहे. सांसदीय प्रणालीत अशा अधिवेशनाची तरतूद आहे. काही वेळा सत्ताधारी पक्षाला लोकसभेत बहुमत असते पण राज्यसभेत विरोधकांची संख्या मोठी असते. अशा वेळी लोकसभेत कितीही राक्षसी बहुमत असले तरीही राज्यसभेत बहुमत नसल्याने सरकारला कोणतीच विधेयके सुखासुखी मंजूर करून घेता येत नाहीत. लोकसभेत ते मंजूर होते पण राज्यसभेत ते मंजूर होत नाही. मग ते लोकसभेत परत येते. अशा रितीने सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेतले बहुमत निरर्थक ठरते. विद्यमान मोदी सरकारची नेमकी हीच गोची झाली आहे आणि सरकारला आपला वेगवान आर्थिक कार्यक्रम म्हणावा तेवढ्या गतीने राबवता येत नाही. मोदी यांना आपली कामगिरी दाखवण्यात ही एक मोठी अडचण आहे.
या सरकारला विशेषत: जीएसटी आणि भूमी अधिग्रहण ही दोन विधेयके मंजूर होणे अगत्याचे वाटते. कारण ही दोन्ही विधेयके आर्थिक दृष्टीने परिणामकारक ठरणार आहेत. त्यातल्या भूमिअधिग्रहण विधेयकाला भारतीय मजदूर संघाचा विरोध आहे. म्हणजे हा आतलाच विरोध आहे. म्हणून मोदी यांनी तूर्तास या विधेयकाचा आग्रह कमी केलेला दिसत आहे. मोदींना जीएसटी विधेयक मात्र फार जरूरीचे वाटत आहे कारण या विधेयकामुळे देशातल्या करयोजनेत फार मोठे परिवर्तन होणार आहे. एकदा एक वस्तू तयार झाली की, तिच्यावर एकाच ठिकाणी २८ टक्के कर द्यावा लागेल. नंतर कर नावाचा काही प्रकारच नाही. त्याने करवसुली सोपी होईल. देशाच्या उत्पन्नात सरळ दोन टक्के वाढ होईल. असे हे विधेयक आपल्या कार्यकाळात मंजूर व्हावे असे कोणाला वाटणार नाही?
अडचण आहे ती बहुमताची. सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नसेल आणि दोन्ही सभागृहात मिळून ते जमत असेल तर दोन्ही सभागृहांचे मिळून एक संयुक्त अ्रधिवेशन बोलावून ते दोन्ही सभागृहात मिळून मंजूर करून घेता येते. या तरतुदीचा फायदा वाजपेयी सरकारने पोटा विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी घेतला होता. आता तो जीएसटी कराशी संबंधित विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी घेतला जाणार आहे. तो घेतला पाहिजे कारण आपल्या देशात नेहमीच कोणत्याही कामात राजकारण होत असते. देशाच्या फायद्याचे हे विधेयक पारित करतानाही कॉंग्रेसने राजकारण सुरू केले आहे. त्याला असे संयुक्त अधिवेशनाने उत्तर देण्याची गरज आहे.