कांदा महागला आहे. दर हंगामात तो कधी तरी महाग होतोच पण तो नंतर स्वस्तही होतो. ही जशी हंगामी चढउतार आहे तशीच हंगामी आरडा ओरडाही होत असतो पण फरक एवढाच की कांदा स्वस्त होतो तेव्हा माध्यमांत एवढा आरडा ओरडा होत नाही. कांदा महागला की सर्वात अधिक त्रास होतो तो हॉटेल चालकांना. ते संघटित असतात आणि त्यामुळे कांद्याच्या बाबतीत नको त्या बातम्या पेरायला लागतात. मग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचे कॅमेरेही सरसावतात आणि ते गृहिणींच्या मुलाखती घ्यायला लागतात. त्यांनाही कांदा महागल्याचीच कथा लावायची असते आणि या महिलांना ते माहीत असते. मग त्याही कांदा महागल्याने आपल्या संसारात किती अडचणी येत आहेत हे सांगायला लागतात.
दरसाल जर हेच घडणार असेल आणि नंतर कांदा बाजारात आला की तो फारच स्वस्त होणार हे नक्की असेल तर उगाच तो स्वस्त होईर्यंत वृत्तपत्रांचे मथळे का अडवावेत ? दर वाढल्याची स्टोरी तयार होते तेव्हाही केवळ वर्णनावर भर असतो. कांद्याच्या पुरवठयात असा असमतोल नेहमीच होणार असेल तर त्यावर काय उपाय योजिता येतील यावर माध्यमे फार गांभीर्याने चर्चा घडवत नाहीत. केवळ महागाईच्या बातम्या भडकपणे देण्यावर त्यांचा भर असतो. आता केन्द्र सरकारने एक योजना जाहीर केली आहे. कांदा हा वर्षभर सारख्या भावात विकला जात नाही. तेव्हा तो फार स्वस्त असेल तेव्हा त्याची पावडर करावी आणि तो फार महाग होईल तेव्हा कांद्याच्या ऐवजी पावडर वापरावी.
कांदा स्वस्त असताना त्याची भुकटी करण्याचे उद्योग उभारले तर स्वस्ताईच्या काळातही कांद्याला या उद्योगांची मागणी येऊन काही प्रमाणात भाव टिकून राहतील आणि कांदा बाजारात कमी येतो तेव्हा महागला तरी कांद्याचे काम पावडरवर भागवता येईल. ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांचीही सोय होईल. कांद्याची भुकटी करणार्‍या उद्योगांना सरकारने अनुदानही देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी शेतकर्‍यांनीच पुढे आले पाहिजे कारण कांद्याच्या दरातल्या चढउताराचा त्रास शेतकर्‍यांनाच होत असतो. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न दुसरेच कोणीतरी सोडवतील म्हणून शेतकर्‍यांनी त्या अवताराच्या जन्माची वाट पहात बसण्यात काही अर्थ नाही. त्यांनी स्वत: आता पुढाकार घेऊन आपला हा प्रश्‍न सोडवण्याची धडपड केली पाहिजे.