रिझर्व्ह बँकेने काही उद्योगांची बर्‍याच दिवसांपासूनची एक मागणी अल्पांशाने का होईना पण मान्य केली आहे. त्यांनी आपल्याला बँकांसारखे व्यवहार करण्याची अनुमती द्यावी अशी मागणी केली होती. अर्ज केलेल्या या शंभरावर संस्थांपैकी ११ जणांना पेर्ईंग बँक म्हणून काम करण्याचा परवाना सरकारने दिला आहे. अमेरिकेत फार बँका नसतात आणि लहान बँका यथावकाश डबघाईला येऊन मोठ्या बँकांत विलीन होतात. आपल्याही देशात असेच काहीतरी झाले पाहिजे किंवा होणार आहे असे काही लोकांचे सांगणे असते पण आपल्या देशात बँकांचे केन्द्रीकरण नाही तर विकेन्द्रीकरण गरजेचे आहे. कारण आपल्या देशात कर्जपुरवठ्याबाबत स्थानिक आणि सहकारी बँकाच आघाडीवर असतात. आता आता तर त्यापेक्षाही खालच्या स्तरावरील बचत गटही आर्थिक उत्थानाच्या कामात मोठे योगदान देत आहेत.
हे उत्थान फार लक्षणीय नसेलही पण ते गरिबांसाठी मोठेच परिवर्तनशील आहे. तेव्हा बँकांचे विलीनीकरण करून पाच ते सहा मोठ्या बँका ठेवणे हे आपल्या देशाला उपकारक नाही. सरकारने आता पेर्ईंग बँकांना परवानगी देऊन आपल्या विकेन्द्रीकरणाच्या नीतीचे दर्शन घडवले आहे. या बँकांना पेइंग बँक असे म्हटले जाईल. त्यांना लहान प्रमाणात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांसारखेच काम करता येईल. त्यांना एका खातेदाराकडून एक लाखापर्यंत ठेव घेता येईल. अशा जमा झालेल्या ठेवींपैकी ७५ टक्के ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे द्याव्या लागतील आणि २५ टक्के ठेवी आपल्या कामासाठी वापरता येतील.
या पेर्ईंग बँका कोणालाही कर्ज देऊ शकणार नाहीत. त्या आपल्या खातेदारांना क्रेडिट कार्डही देणार नाहीत. पण सध्या आपल्या ूदेशातले आर्थिक व्यवहार वाढत चालले असल्याने आता आहेत त्या बँकांवर वाढत चाललेला कामाचा भार त्या हलका करतील. शिवाय त्या प्रामुख्याने लहान खातेदार आणि ग्रामीण भागातल्या ग्राहकांची सेवा करतील. याचा अर्थ आजवर बँकांच्या कक्षेत न आलेल्या खातेदारांना या बँका आपल्या कक्षेत आणतील. आणि त्यांना आपल्या सेवा ऑन लाईन उपलब्ध करून देतील. या नव्या बँकांचे खातेदार एका क्षणात आपल्या हातातल्या मोेबाईल फोनच्या साह्याने आपली खाती खोलतील. नंतरचा पैशाचा भरणाही असाच ऑन लाईन होईल. लोकांचा पैसा अधिकात अधिक प्रमाणात बँकांत यावा यासाठीच या बँका असल्याने त्या केवळ पैसा गोळा करतील. थोडक्यात सांगायचे तर या बँकाच असतील पण त्यांचे बँका म्हणून अपेक्षित असलेले काही अधिकार काढून घेतलेले असतील.