खेळखंडोबा

loksabha
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळ जवळ पाण्यातच जात होते आणि सभापतींच्या मध्यस्थीने ते निदान दोन तीन दिवस तरी चांगले चालेल असे दिसायला लागले होते पण काल पुन्हा एकदा वातावरण बिघडले आणि लोकसभेत आरोप – प्रत्यारोपाचा एकच गदारोळ उडून पुन्हा कामकाज तहकूब करावे लागले. आता उफाळून आलेले नवे आरोप तर फारच वैयक्तिक आहेत. राहुल गांधी यांनी सुषमा स्वराज यांना, ललित मोदी यांच्याकडून किती पैसे मिळाले हे त्यांनी सांगावे तर कामकाज सुरळीत होईल असे म्हटले. मग त्यावर सुषमा स्वराज यांनी, क्वात्रोचीकडून तुमच्या मम्माला किती पैसे मिळाले याची चौकशी करा असा टोला मारला. कॉंग्रेसच्या विरोधातले काही आरोप आता विसरले जात होते. पण त्यांना या निमित्ताने उजाळा मिळाला. राहुल गांधी कोणाच्या तरी शिकवणीने भाजपावर काही तरी बालीश आरोप करतात आणि काही दिवस आपण आता आक्रमक होत असल्याच्या समाधानात राहतात पण त्यांना असे काही प्रत्युत्तर मिळते की, नंतर त्यांना काही उत्तर देताही येत नाही आणि ते देतही नाहीत.

राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्या सुटाचा उल्लेख करून हे सुटाबुटातले सरकार आहे असे म्हटले होते. पण मोदींनी त्यांना सुटकेसचे सरकार असा आहेर केला आणि राहुल गांधी यांची वाचाच गेली. आताही त्यांनी सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदीकडून पैसे घेतले असल्याचा आरोप केला आणि त्याच्या बदल्यात आपल्या खानदानच्या जुन्या आणि विस्मरणात गेलेल्या भानगडींचा प्रसाद मिळताच चुप्पी साधली. राजीव गांधी (म्हणजे पप्पु के पापा) पंतप्रधान असताना भोपाळमध्ये दहा हजार लोकांचे जीव घेणारे गॅस कांड झाले पण राजीव गांधी सरकारच्या आशिर्वादाने या कांडातला आरोपी सहजपणे आपल्या अमेरिकेत पळून गेला. ही आठवण आता जागी झाली. एवढ्यावर न थांबता सुषमा स्वराज यांनी राहुल गांधी यांना आपल्या घराण्याचा इतिहास अभ्यासण्याचा सल्ला मिळाला. आता यापेक्षा अधिक अपमान करून घेणे बरे नाही असे त्यांना आणि त्यांच्या मातोश्रींना वाटणार आहे की नाही हे माहीत नाही पण कॉंग्रेसचा हा आक्रमक पवित्रा या पक्षाला परवडणारा नाही हे आता लक्षात यायला लागले आहे. आपण आक्रमक होऊन मोदी सरकारवर काहीही आरोप करून या सरकारची प्रतिमा मलीन करू अशी त्यांची अटकळ आहे. त्यांनी हा खेळ खेळू नये असा सल्ला शशी थरूर यांनी दिला होता पण तो सोनिया गांधी यांनी नाकारला. आता त्याचा पश्‍चात्ताप होईल असे दिसत आहे.

कारण मोदी सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याच्या नादात कॉंग्रेसचीच प्रतिमा मलीन व्हायला लागली आहे. त्यांच्यामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काहीही कामकाज न करता पार पडले. सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी राजीनामे दिल्याशिवाय संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा सोनिया गांधी यांनी घेतला आणि कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने सर्वच विरोधी पक्ष संसदेत कायम गोंधळ घालत राहिले. भाजपाने पूर्वी असाच गोंधळ घातल होता म्हणजे आपण त्यांना जशास तसे उत्तर देत आहोत असे म्हणत कॉंग्रेसचे नेते संसदेतल्या त्यांच्या गोंधळाचे समर्थन करीत आहेत. आपण एकवेळ भाजपाचा यात दोष होता हे मान्य करू पण भाजपाला जशास तसे उत्तर देण्याच्या कॉंग्रेसच्या कृतीने काय काय नुकसान होत आहे याचा अदमास घेऊ या. मोदी सरकारला जीएसटी अधिनियम मंजूर करून घ्यावयाचे आहे. हे विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करणारे आहे. त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले तर देशाच्या करप्रणालीत क्रांतिकारक बदल होणार आहेत. या कायद्यानुसार एकदा २५ टक्के कर भरून झाला की ती वस्तू ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत कसलाही कर भरावा लागणार नाही. शिवाय करांची वसुली सोपी होईल.

पण असा काही कायदा मोदी सरकारच्या काळात झाला तर त्याचे श्रेय या सरकारला मिळेल म्हणून सरकारला ते मंजूर करूच द्यायचे नाही असा डाव कॉंग्रेसकडून खेळला जात आहे. असा हा नाही झाला तरी चालेल पण त्याचे श्रेय मोदींना मिळता कामा नये असे सध्या सोनिया गांधी यांचे धोरण आहे. हे जीएसटी विधेयक मुळात भाजपाचे नाही. ते प्रणव मुखर्जी यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना मांडलेले आहे. ते मागेच मंजूर झाले असते पण भाजपाने त्यात अडथळे आणले. आता तेच काम कॉंग्र्रेसचे नेते करीत आहेत. भाजपाने असेच केले होते हे त्यांचे समर्थन आहे. पण भाजपाने ते जे काही केले त्यामुळे देशाचे प्रगतीकडे पडणारे एक पाऊल मागे पडले होते म्हणून कॉंग्रेसलाही तसेच करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो असे नाही. त्यांनी गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार या कॉंग्रेसच्या नीतीमुळे त्यांचे समाधान होत असेल किंवा भाजपाचेही मंत्री भ्रष्ट आहेत अशी भाजपाची प्रतिमा निर्माण करण्याचे समाधान त्यांना मिळतही असेल पण त्यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे त्याचे काय ? खरे तर जीएसटी विधेयकाच्या प्रश्‍नात कॉंग्रेसने कोणाला श्रेय मिळत आहे याची चिंताही करण्याचे काही कारण नाही कारण हे मुळात कॉंगे्रसनेच पुढे आणलेले विधेयक आहे. तेव्हा ते मंजूर झाले तर भाजपालाच एकट्याला श्रेय मिळेल अशी भीती त्यांनी बाळगण्याचे काहीही कारण नाही.

Leave a Comment