आभाळच फाटले आहे त्याला किती ठिगळे लावणार? असा प्रश्‍न नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या औदार्यातून निर्माण झाला आहे. कारण विदर्भात हरदिन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत आणि नानाो – मकरंद जोडीने ६१ शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये दिले आहेत. या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना नानाने सरकार अशा लोकांना करीत असलेल्या मदतीचा उल्लेख केला. सरकारने त्यांना मदत केली पण ती मधल्यामध्ये दाबली गेली. अशी मदत दाबणार्‍यांचा गळा दाबावा वाटतो असेही तो सात्विक संतापाने म्हणाला. पण त्याला आता आपली ही १५ हजारांचीही मदत मधल्यामध्ये दाबली जाणार नाही यावर लक्ष ठेवावे लागेल कारण हीही मदत पूर्णपणे या विधवांना मिळेलच याची काही शाश्‍वती नाही. कारण मध्यस्थ सगळीकडेच आहेत. हे मध्यस्थ आणि त्यांना त्यांचे काम सोपे करून देणारे अज्ञान हीच आत्महत्यांची खरी आणि मूळ कारणे आहेत. केवळ काही लोकांना मदत केल्याने हा प्रश्‍न सुटणार नाही तर शेतकर्‍यांचे अज्ञान दूर करावे लागेल. कर्जबाजारीपणा हा अज्ञानातूनच निर्माण होत असतो.
असा प्रयत्न तर राहुल गांधी यांनीही केला होता. त्यांनी कलावती नावाच्या शेतकरी महिलेची भेट घेऊन तिची व्यथा जाणून घेतली होती आणि नंतर तिची कहाणी लोकसभेला सांगितली होती. तिला काही मदतही मिळवून दिली होती. या मदतीनंतर आता काही कॉंग्रेस आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातल्या एकेका शेतकरी कुटुंबाला पक्षाच्या निधीतून मदत मिळवून द्यायला सुरूवात केली आहे पण अशा मदतीने एकुणात शेतकर्‍यांची स्थिती तर सुधारलीच नाही पण ज्यांना मदत दिली त्या शेतकर्‍यांच्याही स्थितीत काही फरक पडला नाही. ते आहेत तिथेच राहिले. नाना आणि मकरंद अनासपुरे यांनी पुढाकार घेऊन जमा केलेली निधीची रक्कम काल विदर्भात झालेल्या एका समारंभात आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना वितरित करण्यात आली. ६१ महिलांना ही रक्कम प्रत्येकी १५ हजार रुपये याप्रमाणे देण्यात आली. चित्रपटसृष्टीत काम करणारे कलावंत हे आपल्या कलांमध्ये रममाण झालेले असतात. त्यांच्यात सामाजिक भान नसतेच असा काही आरोप करता येत नाही पण त्यांना आपल्या कामाच्या व्यापातून समाजाकडे पाहण्यास वेळच मिळत नाही. पण नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी मनात असल्यास असा वेळ काढता येतो हे दाखवून दिले. एखादी गोष्ट अभिनेत्यांनी केली की तिला व्यापक रूप येते. सेलिब्रिटीजचे अनुकरण करण्याची समाजात प्रवृत्ती असते.
तेव्हा आता अशा प्रकारे आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना खाजगी मदत करण्याचा प्रघात पडला तर समाजातले अनेक उदार हात पुढे येतील आणि या कुटुंबांना काही प्रमाणात का होईना पण दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नाना आणि मकरंद यांच्या या उपक्रमाच्या समारंभावर काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रकाश टाकला. पण या निमित्ताने पुढारी आणि त्यातल्या त्यात सरकार यांची नानाशी तुलना करून आपल्या उथळपणाचे दर्शन घडवलेच. पण या निमित्ताने सरकारची नानाशी तुलना करण्याचे काही एक औचित्य नव्हते. कारण सरकार अशा शेतकर्‍यांना मदत करीत असतेच. नानाने मदत केली ही गोष्ट कितीही कौतुकास्पद असली तरी सरकारच्या मदतीला काही मर्यादा असतात. सरकारी मदत ही जनतेच्या पैशातून दिलेली असते. तिच्या वाटपाला काही नियम असतात. कोणाला मदत दिली, किती दिली आणि का दिली याची चौकशी होत असते. लाभधारक कसे निवडले याचा पंचनामा होत असतो. नानाने दिलेली मदत ही कितीही चांगली असली तरी त्यांनी या ६१ महिलांची निवड कशी केली याचे कोणी ऑडिट करीत नाही. कारण नानाची मदत ही लाक्षणिक आहे.
नानाच्या मदतीने त्या ६१ कुटुंबांना प्रत्येकी १५ हजाराची मदत झाली. या मदतीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची प्रक्रिया खंडित व्हावी अशी अपेक्षा नाही आणि तशी शक्यताही नाही. नानाने एवढी मदत करूनही अजून आत्महत्या कशा होत आहेत असा सवाल कोणी करीत नाही. सरकारी मदतीच्या वाटपानंतर मात्र हा प्रश्‍न विचारला जातो. नानाचा आदर्श समोर ठेवून काही धनिकांनी अशीच काही शेतकर्‍यांना मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. बड्या कंपन्यांना ते शक्य आहे. कारण त्यांनी आपल्या नफ्याचा काही हिस्सा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) या सदराखाली खर्च करावा असा दंडक आहे. तो नेमका कोणत्या प्रकाराने खर्च करावा असा काही नियम नाही. तेव्हा आपण अशा कंपन्यांना त्यांनी त्यांचा नफा अशा शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी खर्च करावा आणि त्यातून नानासारखा उपक्रम राबवावा असे आपण त्यांना सूचित करू शकतो. नानाने दिलेली १५ हजाराची मदत ही सुद्धा एक मलमपट्टीच आहे. त्यांच्याही मदतीला यापेक्षा अधिक नेमके स्वरूप द्यायला हवे होते. या कुटुंबाला आपल्या पायावर उभे राहता यावे अशी काही तरी कायमच्या उत्पन्नाची तरतूद या पैशातून व्हायला हवी होती. विदर्भ आणि मराठवाड्यातले शेतकरी त्यांच्याकडे कसलेच जोडधंदे नसल्यामुळे आत्महत्या करीत असतात. तेव्हा विदर्भातल्या या शेतकर्‍यांना दिलेली मदत नगदी न देता त्यांना संघटित करून सामूहिक शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालन असे व्यवसाय काढून द्यायला हवे होते.