आपल्या देशात सुरक्षिततेचे कायदे आहेत पण सर्वांच्या मनात त्यांच्या विषयी एक आकलन आहे. ते सर्वांत समान आहे. सुरक्षेचे नियम आणि कायदे हे कागदावर असावे लागतात. ते प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची काही गरज नसते. तसे ते अंमलात आणणे हे अव्यवहारीपणाचे लक्षण आहे. ते नियम पाळण्याचा आग्रह धरेल तो मूर्खै असतो अशी आपली धारणा आहे. परिणामी सुरक्षेच्या नियमांचे जे काही खोबरे होते त्यात अनेकांचे जीव जातात. माणसाचे जीव जाणे म्हणजे काही तरी वाईट आहे अशी आपली कल्पना नाही. माणसे मरण्याचा सुरक्षेशी काही संंबंध नाही. ती माणसे त्यांच्या नशिबाने मरतात. याउपरही त्या माणसांच्या मरणाचा सुरक्षेच्या नियमांच्या हेळसांडीशी काही संबंध सिद्ध झालाच तर आपल्याला त्याचेही काही वाईट वाटत नाही. मानवी जीवन अनमोल आहे हे आपल्याला मुळी मान्यच नाही. काय फरक पडतो हा आपला दृष्टीकोन तिथेही आडवा येतो. देशााची लोकसंख्याही मोठी आहे. त्यामुळे मानवी जीव फार स्वस्त आहेत. एखाद्या अपघातात काही लोक मरण पावले तर आपल्याला काहीच वाटत नाही. लोक असे हकनाक का मरतात असा प्रश्‍न आपल्याला अस्वस्थ करीत नाही.
असे लोक मरू नयेत यासाठी काही उपाय तातडीने योजिले पाहिजेत असे सरकारलाही वाटत नाही आणि लोकही तसा दबाव सरकारवर आणत नाहीत. एखादा अपघात झाला तर काही दिवस हळहळ व्यक्त केली जाते आणि थातुर मातुर उपायांवर चर्चा होते. उपायांची योजना प्रत्यक्षात होतच नाही. वर्षाभरात तर असा काही अपघात झाला होता याचीही आपल्याला आठवण राहिलेली नसते. ठाणे जिल्ह्यातल्या इमारतींचे अपघात आणि त्यात होणारे काही शे लोकांचे बळी हा प्रकार आता आपल्या सर्वांच्याच बोथटपणामुळे नित्याचा झाला आहे. काल ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळ तीन मजली इमारत कोसळून १२ जण ठार तर ३० जण जखमी झाले. ठाणे जिल्ह्यात इतरत्रही असे अपघात होत असतात आणि लोक मरत असतात. त्या इमारती कोणी बांधल्या आणि त्या पूर्ण झाल्यानंतर त्या सुरक्षित आहेत की नाही याची तपासणी कोणी केली? ती तशी केली असेल तर मग ती सुरक्षित नाही हे लोकांना कळवण्यात आले होते की नाही? या अपघातात एवढे लोक मरत असतील तर त्या अपघातांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पणाने जबाबदार असणारांना पकडून त्यांच्यावर खुनाचे खटले दाखल झाले पाहिजेत. पण तसे होत नाही कारण या सगळ्या प्रकरणात अनेक अधिकारी, नेते आणि बांधकाम कंत्राटदार यांची मोठी साखळीच गुंतलेली असते.
फार कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न झालाच तर या सार्‍या साखळीवरच कारवाई होते आणि तिच्यात असे काही लोक गुंतलेले असतात की ज्यांचे हात वरपर्यंत पोचलेले असतात आणि त्यांच्यात प्रकरण दडपण्यासाठी काहीही करण्याची ताकद असते. म्हणूनच गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यात एवढ्या इमारती कोसळूनही अद्याप कोणला साधी अटकही झालेली नाही मग कारवाई होऊन त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल होणे वगैरे तर दूरचीच गोष्ट झाली. कोणी तरी या सार्‍या प्रकरणाचा छडा लावायचाच असा निर्धार केला. पण त्याच्या कामात किती अडथळे आले याची काही मोजदादच नाही. शेवटी चौकशी करायचीच म्हटल्यावर कागदपत्रे शोधली पाहिजेत. ठाणे महानगरपालिकेत गेल्या ३० ते ४० वर्षात किती बांधकामे झाली. त्यांना अनुमती कोणी दिली. वापर परवाना कोणी दिला आणि तो देण्यापूर्वी बांधकामाच्या पूर्ततेची पाहणी कोणी केली याची माहिती देणार्‍या फायलीच नाहीत. अशा फायली गायब कशा होतात आणि त्या कोण गायब करते याचा काही शोध लागत नाही कारण त्या फायलींना जबाबदार असणारा कर्मचारी मागेच कधीतरी निवृत्तही झालेला असतो आणि कदाचित तो मरणही पावलेला असतो.
मग कारवाई करणार कोण ? सकृत्दर्शनी त्या इमारतीच्या मालकांनाच अटक करून चौकशी केली तर काही तरी शोध लागू शकतो पण तसेही होत नाही कारण मालकाने बेकायदा बांधकाम करून पैसे कमावण्यासाठी ज्याला त्याला त्याचा त्याचा हिस्सा मागेच दिलेला असतो. शिवाय एखाद्या शासकीय अधिकार्‍याने छडा लावण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याची बदली होण्यास काही वेळ लागत नाही. त्याच्या जागेवर येणार्‍या नव्या अधिकार्‍याला आपल्या आधीच्या अधिकार्‍याची बदली का झाली आहे हे माहीत असते त्यामुळे तोही चौकशीच्या फार भानगडीत पडत नाही. अनमोल मानवी जीव कोणाच्या तरी पैशाच्या हव्यासापोटी जातात पण कोणलाही शिक्षा होत नाही. नव्याने अशा व्यवसायात येऊन बक्कळ पैसा कमावण्यास सोकावलेले लोक त्यांचेच अनुकरण करतात आणि बेकायदा इमारती बांधून लोकांना फशी पाडतात. काही लोकांचे उखळ पांढरे होते पण लोक धोकादायक इमारतीत रहायला लागतात. पुन्हा अपघात आणि काही लोकांचे बळी या इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्यासाठी. आपल्या देशात मानवी जीवाची सुरक्षा हा विषयच दुय्यम समजला जातो. मानवी जीवापेक्षा काही थोड्या लोकांना पैसा मिळत राहणे हे प्राधान्याचे समजले जाते. जगातली सर्वाधिक प्रगत संस्कृती असल्याचा दावा करणार्‍या या देशात असे अनीतीमान वर्तन संस्कृतीला लांच्छन लावणारे आहे.