आपल्या देशात आता डिजिटल इंडियाचे नारे गाजत आहेत. कारभाराचे संगणकीकरण करण्यातून हे साध्य होईल. एका मोठ्या खात्याचे संगणकीकरण करण्यातून काय साध्य होते याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे रेल्वे. रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेचे आता संगणकीकरण झाले आहे आणि एका वेळी दोन हजार लोक आपल्या घरात बसून कोणत्याही गाडीचे आरक्षण करू शकतात. ही क्षमता आता वाढवण्यात येणार आहे. लवकरच ती सात हजार दोनशे एवढी होईल. म्हणजे एका मिनिटाला देशाच्या कानाकोपर्‍यात बसलेल्या सात हजार जणांना आपल्या घरातून इंटनेटवर आरक्षणाचे काम करता येईल. या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे कारण यातून केवळ कार्यक्षमताच वाढणार आहे असे नाही तर भ्रष्टाचार जवळपास संपणार आहे. नाही तरी पूर्वी रेल्वेच्या आरक्षणाच्या कामात किती भ्रष्टाचार होत होता हे सर्वांनाच माहीत आहे.
डिजिटल इंडिया हा कार्यक्रम सगळ्याच खात्यातला भ्रष्टाचार कमी करण्यास उपयुक्त ठरू शकेल मात्र विविध खात्यातल्या कामांचे संगणकीकरण वेगाने झाले पाहिजे. रेल्वेत आता एवढे संगणकीकरण झालेले दिसत आहे पण प्रत्यक्षात त्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी केलेल्या विरोधाला तेंड द्यावे लागले आहे. एवढ्या संघर्षानंतर जवळपास १५ वर्षांनी हे संगणकीकरण व्यवहारात आले आहे. विविध खात्यांत हे काम वेगाने झाले तर भ्रष्टाचार मुक्त देेशाकडे वेगाने वाटचाल सुरू राहील. असे असले तरीही अजून बर्‍याच प्रवाशांना या सगळ्या सेवांची पुरेपूर माहिती आहेच असे नाही. लोक या सेवेचा जेवढा जास्त वापर करतील तेवढा तिचा प्रभाव वाढत जाईल.
आता या सुधारणा होतानाच पाण्याबाबतही काही सुधारणा होणार आहेत. विशेषत: रेल्वेत पाण्याची बाटली १२ रुपयांना झाली आहे. आता पाणी दोन ते तीन रुपयांना लीटर या भावाने मिळणार आहे कारण देशातल्या काही स्थानकांवर रेल्वेचा वॉटर फिल्टर बसणार आहे. या फिल्टरचे पाणी दोन ते तीन रुपये प्रति लीटर या दराने मिळू शकेल. सध्या देशात अनेक ठिकाणी पीसीओ सेंटर सारखे सार्वजनिक फिल्टर बसवले गेले आहेत आणि त्यांचे पाणी २० पैसे प्रति लीटर या दराने मिळत आहे. म्हणजे फिल्टर सार्वजनिक असेल तर पाणी फार तर ५० पैसे प्रति लीटर असे स्वस्तात मिळू शकेल. एवढ्यावरही स्थानकांवर २ ते ३ रुपये हा भाव लावला गेला तरीही काही हरकत नाही. कारण या पाण्यात सरकारलाही काही प्रमाणात लाभ होणार आहे.