आपल्या देशात लोकशाही आहे. ज्याला जे वाटेल ते बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण आपल्या या विचार स्वातंत्र्याच्या कल्पनेत एक विकृती आहे. आपल्या देशात सत्ताधारी पक्ष जे काही करतो त्याला विरोधी पक्ष विरोध करतो. पण हा विरोध करणारा विरोधी पक्ष कधी न कधी सत्तेवर राहिलेला असतो. सत्तेवर असताना मात्र त्यांनी नेमके असेच वर्तन केलेले असते की ज्यावर तो आता टीका करीत आहे. संसदेत गोंधळ सुरू असल्याने भाजपा नेते अस्वस्थ आहेत पण याच भाजपावाल्यांनी विरोधात असताना संसदेत गोंधळाशिवाय काहीही केलेले नाही. आता इंटरनेटवरच्या पॉर्न साईटस बंद करण्याच्या बाबतीत असेच झाले आहे. सरकारने गेल्या दोन तीन दिवसांपासून या अश्‍लिल साईटच बंद करून टाकल्या आहेत. आता हा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे तेव्हा तो चांगला असो की, वाईट असो कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्याला विरोध केला आहे.
निर्णय कसाही असला तरी तो भाजपाने घेतला असेल तर त्याला विरोध करणे हा आपला धर्मच आहे असे कॉंगे्रसच्या नेत्यांचे धोरण आहे. मुरली देवरा यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. या निर्णयाने सरकारची वाटचाल तालिबानी करणाकडे सुरू झाली असल्याचे देवरा यांनी म्हटले आहे. आता पॉर्न साईटस बंद केल्या. यानंतर मोबाईल फोन आणि टीव्हीवर बंदी आणणार का असाही खोचक सवाल त्यांनी केला आहे. यातली टीका आणि पॉर्न साईटसवरची बंदी योग्य आहे की नाही यावर वेगळी चर्चा करता येईल. तसा विचार केला तर ही बंदी योग्यच आहे मग सरकारला कोणी प्रतिगामी का म्हणेना. यात काही लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो हे बरोबर आहे. त्यांना बंद खोलीत काहीही बघण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.
असे असले तरीही कोणतेही स्वातंत्र्य कितीही अनमोल असले तरीही त्याचा अन्य कोणावरही दुष्परिणाम होता कामा नये हे पथ्य पाळले गेलेच पाहिजे. आपल्याला अनिर्बंध स्वातंत्र्य अपेक्षित नाही. प्रौढांना वाटेल ते बघण्याचे स्वातंत्र्य असले तरीही याच साईटस मुलांनाही बघायला मिळतात. म्हणून मुलांच्या हिताचा विचार करून त्या साईटस बंद केल्या पाहिजेत. पॉर्न साईटस न दिसल्याने कोणाही प्रौढाचे काहीही नुकसान होत नाही. या सगळ्या बाबी निर्णयाच्या बाबतीत आहेत पण मुळात या विरोधात दिसणारे कॉंग्रेसचे ढोंगीपण काही लपत नाही. याच पक्षाच्या सरकारने केवळ पॉर्न साइटस नाहीतर फेसबुकवर बंदी आणावी अशी चर्चा सुरू केली होती. आपण केली तर बंदी आणि भाजपाने केली तर मात्र तालिबानीकरण देवरा यांचा न्याय आहे.