कांद्याने डोळ्याला पाणी येते हे सर्वांना माहीत आहे पण तो भावाच्या बाबतीत नेहमीच अति महाग आणि अति स्वस्त अशा दोन टोकांच्यामध्ये सतत हिंदोळे घेत असतो. या दोन्ही वेळा काही लोकांच्या डोळ्यात पाणी येते. खरे तर ते नकली अश्रू असतात. कांदा महाग झाला की हेच लोक महाग महाग म्हणून ओरडायला लागतात आणि तो स्वस्त झाला की हेच लोक आता शेतकर्‍यांचे काय होणार म्हणून रडायला लागतात. त्यांची दुटप्पी वागणूक पाहून काही लोकांच्या डोळ्यात खरेच पाणी येते. असा हा कांदा अशा प्रकारेही रडवत असतो. आता कांदा काही लोकांच्या तोंडचे पाणीही पळवू लागला आहे. हे लोक कांद्याचे ग्राहकही नाहीत आणि उत्पादकही नाहीत. पण तरीही ते रडत आहेत. त्यांचे मत असे असते की, कांदा महाग झाला की लोकांचे फार हाल होतात. जणू कांदा ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. प्रश्‍न असा आहे की, लोकांचे खरेच हाल होतात की तसे भासवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याची संधी साधण्याचा काही नेत्यांचा प्रयत्न असतो? कारण आजकाल जनतेची सहानुभूती मिळवल्याखेरीज मते मिळत नाहीत.
कांदा खरेच किती महाग झाला आहे हे ही मंडळी पाहतातच असे नाही. मुंबई किंवा दिल्लीतल्या सर्वात महागड्या मार्केटातला कांद्याचा सर्वाधिक भाव वारंवार सांगितला जातो आणि कांदा महाग झाल्याचे सिद्ध करण्यास तोच आकडा वापरला जातो. वृत्तपत्रातल्या बातम्यांचे मथळेही याच सर्वोच्च भावाचे असतात. मागे कांदा १०० रुपये किलो झाल्याचे सांगण्यात आले होते. खरे तर तो असाच एक अपवादात्मक भाव होता आणि राज्यात बहुतेक ठिकाणी ३० ते ३५ रुपये प्रतिकिलो भावाने कांदा उपलब्ध होता. हे लोक कांदा महाग झाला की आरडा ओरडा करीत असले तरीही त्यांना कोणी प्रतिप्रश्‍न विचारीत नाहीत. एखाद्याने, कांदा महाग झाला म्हणून काय बिघडले असे प्रश्‍न केला तर प्रश्‍न विचारणारा जनतेचा वैरी ठरवला जातो. पण खरेच हा प्रश्‍न विचारण्याजोगा आहे. आज जवळपास सगळयाच भाज्या ४० ते ५० रुपये प्रति किलो भावाने विकल्या जात आहेत. कांदा ही तशी एक भाजीच समजायला काय हरकत आहे ? पण तसा प्रश्‍न कोणी विचारू धजत नाही. कारण मग मते गमावण्याची भीती असते. म्हणूनच कांदा महाग झाला की तो नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळवतो. विशेषत: निवडणुका जवळ आल्या असतील तर कांदा महाग होणे सत्ताधारी पक्षाला मारक आणि विरोेधी पक्षांना तारक ठरू शकते. आता बिहार विधानसभेची निवडणूक जवळ आली आहे आणि कांद्याने भावाचे नवे उच्चांक करायला सुरूवात केली आहे. अशा वेळी हा वाढता भाव नेमका कोणाला कसा ठरेल याचाही अंदाज येत नाही आणि सगळ्याच नेत्यांच्या नाकासमोर महागामोलाचा कांदा धरण्याची पाळी येते.
कोणताही पक्ष सत्तेवर नसला की कांद्याच्या भावाबाबत नाकाने कांंंदे सोलायला लागतो. कांदा स्वस्त करणे कसे शक्य आहे यावर तो मार्गदर्शन करायला लागतो पण तोच पक्ष सत्तेवर आला की त्याला कांदा रडवायला लागतो आणि त्याची विरोधी पक्षात असताना सांगितलेली कथा अक्षरश: अकलेच्या कांद्याची होऊन जाते. केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे सत्तेवर नसताना, कांदा साठवून कसा ऐनवेळी उपलब्ध करता येतो यावर बरेच काही बोलत होते. ते केवळ कांदाच नाही तर टमाटोही कसे साठवता येतात हे सांगत होते पण आता त्यांना आपल्या त्या साठवणीची आठवण राहिलेली दिसत नाही. खरे तर कांद्याची ही कहाणी काय नवी आहे का ? गेल्या कित्येक वर्षांपासून आषाढ महिन्यांत कांदा महाग होतच असतो. हे सारे माहीत असूनही तो असा सिझनली महाग झाला की काही लोक आकाश कोसळल्यागत ओरडायला लागतात. आपल्या पूर्वजांनी चातुर्मासात कांदा वर्ज्य करावा असे सांगितले आहे. खरे तर हा काही धर्माचा भाग नाही. पावसाळ्यात पचनशक्ती मंद होत असते आणि कांदा हा पचायला जड असतो म्हणून पावसाळा संपेपर्यंत कांदा नकोच असे आपल्या पूर्वजांचे सांगणे होते.
हे म्हणणे आपल्या पैकी २५ टक्के लोकांनी जरी ऐकले तरी कांद्याच्या मागणीवरचा दबाव तेवढाच कमी होईल आणि भाव कडाडणार नाहीत. पण एवढा विचार करतो कोण? आपल्याला आरोग्याचा नियमही पाळायचा नाही आणि टंचाईच्या हंगामात कांदा स्वस्तही हवा आहे. ही झाली आपली बाजू. शेतकर्‍यांचीही एक बाजू आहे. कांदा महाग झाला की काही लोक शेतकर्‍यांच्या नावाने बोटे मोडायला लागतात. पण त्यांना हे माहीत नसते की, जेव्हा कोणत्याही शेतीमालाचे भाव कडाडतात तेव्हा विक्रीला येणारा माल शेतकर्‍यांचा नसतो तर तो व्यापार्‍यांचा नसतो. आता कांदा कितीही महाग झाला तरीही हा वाढलेला भाव शेतकर्‍यांना मिळत नाही. त्यांचा कांदा व्यापारी आणि दलालांनी मागेच पाच ते दहा रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी केलेला असतो आणि टंचाईचा अंदाज घेऊन तो साठवून ठेवून आता ४० रुपये किंमतीला विक्रीला काढलेला असतो. म्हणजे चढ्या भावाचा लाभ शेतकर्‍यांना होत नाही. लोकांना मात्र वाटते की, आता काय शेतकर्‍यांची चैन आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असते. शेतकर्‍यांना कृषि मालाचे भाव वाढे पर्यंत आपला माल घरात ठेवताच येत नाही. तेवढी क्षमता त्याच्यात नसते.