एलबीटी कर हटला पण…..

lbt
राज्यातल्या ड वर्ग महानगर पालिकांच्या हद्दीत जकात कर रद्द करून स्थानिक कर लावण्यात आला होता. जकात रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या व्यापार्‍यांच्या संघटनांना हा अनपेक्षित धक्का होता कारण त्यांची जकात माफीमागची कल्पना वेगळी होती. जकात रद्द झाल्यास आपल्याला कसलाच पर्यायी कर द्यावा लागणार नाही असे त्यांना वाटत होते पण तसे झाले नाही. जकात गेली आणि एलबीटी कर आला. त्यामुळे राज्यातल्या या महानगर पालिकांच्या हद्दीतल्या व्यापार्‍यांत असंतोष पसरला. हा एलबीटी कर कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या सरकारने लादला होता आणि व्यापार्‍यांचा असंतोष या सरकारच्या विरोधात होता म्हणून भाजपाने या असंतोषाचा फायदा उठवला आणि आपण सत्तेवर आल्यावर हा कर रद्द करू असे आश्‍वासन दिले. परिणामी व्यापारी भाजपाच्या मागे उभे राहिले.

प्रत्यक्षात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यावर एका झटक्यात एलबीटी रद्द होईल अशी अपेक्षा व्यापार्‍यांना वाटत होती. झाले मात्र वेगळेच. त्यांना अपेक्षा होती त्या वेगाने हा कर रद्द झाला नाही. पथकराचेही असेच झाले. सरकारने पथकर लगेच रद्द केला नाही. विचार करून आणि मर्यादित प्रमाणात पथकर उठवण्यात आला. एलबीटी कर रद्द केला आहे पण येत्या एक तारखेपासून तो लागू होणार नाही. यावरून व्यापारी वर्गात मात्र गोंधळ आहे. एक ऑगष्ट पासून एलबीटी रद्द होणार आहे पण आजवर तो लागू होताच त्यामुळे त्यांना ३१ जुलै पर्यंतचा एलबीटी भरावाच लागणार आहे. व्यापार्‍यांचा मात्र असा समज झाला आहे की, आता हा कर रद्द झाला आहे म्हणजे आजवरचाही कर रद्द झाला आहे. तसे झालेले नाही. त्यांना ३१ जुलैपर्यंतच्या करात कसलीही सवलत नाही.

व्यापार्‍यांच्या मनातला हा गैरसमज दूर करून त्या महानगर पालिकांच्या प्रशासनाला एलबीटीची आजवरची थकबाकी भरून घ्यावी लागत आहे. ती आता भरली नाही तर ती कधी तरी माफ होऊन जाईल या भ्रमात असलेले व्यापारी त्यांच्या बाबतीत चुकवा चुकवी करीत आहेत. खरे तर त्यांनी हा कर ग्राहकांकडून वसूल केला आहे. तो न भरणे हा एक प्रकारचा अपहार आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी सक्तीने ३१ जुलैपर्यंतचा एलबीटी कर वसूल करावा असा आदेश दिला आहे. सध्या आपल्या देशातल्या लोकांची मानसिकता बदलली आहे. त्यांना कर्जे आणि करांच्या बाबतीत नेहमीच माफीची अपेक्षा असते. त्यांना या भ्रमातून बाहेर काढण्याची गरज आहे.

Leave a Comment