आधार कार्ड ही एक अशी योजना आहे की जिला भारतीय जनता पार्टीने केवळ विरोधासाठी विरोध केला होता आणि आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र ही योजना आता गुंडाळता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. भारतात आता सांसदीय राजकारण किती खालच्या थराला गेले आहे याचे हे एक उदाहरण आहे. असा प्रकार अनेक बाबतीत सगळ्याच पक्षांकडून झाला आहे. हे लोक सत्तेवर असताना ज्या गोष्टी करीत असतात. त्याच गोष्टी दुसर्‍या पक्षाने सत्तेवर येऊन करायला सुरूवात केली की त्यांच्या पोटात दुखायला लागते आणि ते मग त्यांना विरोध करायला लागतात. भूमि अधिग्रहण कायदा, जीएसटी कर, परदेशी कंपन्यांना मल्टी ब्रँड रिटेल मध्ये १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची अनुमती देण्याचा निर्णय अशा विषयावर कॉंग्रेस आणि भाजपा यांनी अशीच दुटप्पी भूमिका घेतली आहे आणि आपल्याला देशापेक्षा आपला पक्ष कसा मोठा वाटतो हे जगाला दाखवून दिले आहे.
आधार कार्डाला भाजपाने आधी विरोध केला. हे कार्ड अनिवार्य करू नये अशी मागणी केली. त्याचा दबाव सरकारवर आला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार कार्ड अनिवार्य करता कामा नये असे निकाल अनेकदा दिले. भाजपाचा या कार्डाला असलेला विरोध नेमका काय होता हे कधीच कळले नाही पण आता सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाची भूमिका बदलली आहे. खरे तर भाजपाला या योजनेला विरोध होता मग भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपा सरकार ही योजना बंद करील अशी अपेक्षा होती पण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर आपले म्हणणे सादर करताना सरकारने ही योजना बंद करणे आता योग्य ठरणार नाही असे म्हटले आहे.
आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. तिच्यावरून न्यायालयाने हे कार्ड अनिवार्य करण्यावर दोन वर्षांची स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला तेव्हा भाजपाने आपली भूमिका बदलली असल्याचे लक्षात आले. भाजपाला ही योजना हवी होती तर त्याने विरोधात असताना त्याला विरोध का केला होता? केवळ सरकार जे काही करील त्याला विरोध करणे हाच भाजपाचा कार्यक्रम होता का? आता सरकार जीएसटी आणि भूमिअधिग्रहण कायदा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण याच लोकांना या दोन विधेयकांना पूर्वी विरोध केलेला होता. काय म्हणावे या राजकारणाला ?